Daily Reading 7th January

The Basic Structure Doctrine is a judicially innovated principle in India that acts as a fundamental check on the amending powers of the Parliament. This doctrine is not explicitly mentioned in the Constitution; rather, it was propounded by the Supreme Court in the landmark 1973 case of *Kesavananda Bharati v. State of Kerala*. It postulates that while Parliament has the power to amend any part of the Constitution under Article 368, this power is not unfettered. The Parliament cannot amend the 'basic structure' or fundamental features of the Constitution, as doing so would amount to its complete abrogation. This principle was a monumental safeguard against potential legislative overreach and the erosion of core constitutional values.

This judicial pronouncement was a watershed moment in Indian constitutional jurisprudence. The Supreme Court, however, did not provide an exhaustive list of what constitutes the 'basic structure'. Instead, the list has been progressively determined and expanded through judicial interpretation in subsequent cases. Some of the features enumerated by the courts as 'basic' include the supremacy of the Constitution, the rule of law, the principle of separation of powers, judicial review, secularism, federalism, and the democratic and republican form of government. These features are considered inviolable, forming the very soul of the constitutional framework. The doctrine, therefore, serves as a formidable bulwark against any attempt to establish an authoritarian regime by altering the foundational pillars of the Indian polity.

Despite its critical role, the Basic Structure Doctrine has faced criticism. Detractors argue that it is undemocratic, as it places the judgment of the unelected judiciary above the will of the elected representatives of the people. They also point to the inherent ambiguity in the absence of a clearly defined list of basic features. However, proponents contend that the doctrine is essential to prevent the subversion of the Constitution through politically motivated amendments. It ensures that the document's core identity remains intact, thereby preserving its long-term stability and democratic character. The doctrine is a testament to the resilience of the Indian Constitution, showcasing its ability to evolve and protect itself from being destroyed by a temporary majority in Parliament. It remains a crucial guardian of Indian democracy.

मूल संरचना सिद्धांत (Doctrine) भारत में एक न्यायिक (judicially) रूप से नवोन्मेषी सिद्धांत है जो संसद की संशोधन शक्तियों पर एक मौलिक जांच के रूप में कार्य करता है। इस सिद्धांत का संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है; बल्कि, इसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1973 के ऐतिहासिक मामले *केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य* में प्रतिपादित किया गया था। यह प्रतिपादित करता है (postulates) कि यद्यपि संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति है, यह शक्ति अनियंत्रित (unfettered) नहीं है। संसद संविधान की 'मूल संरचना' या मौलिक विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करना इसके पूर्ण निरसन के बराबर होगा। यह सिद्धांत संभावित विधायी अतिक्रमण और मुख्य संवैधानिक मूल्यों के क्षरण के खिलाफ एक स्मारकीय सुरक्षा (safeguard) था।

यह न्यायिक घोषणा भारतीय संवैधानिक न्यायशास्त्र (jurisprudence) में एक महत्वपूर्ण मोड़ (watershed) था। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने 'मूल संरचना' का गठन करने वाली एक विस्तृत सूची प्रदान नहीं की। इसके बजाय, सूची को बाद के मामलों में न्यायिक व्याख्या के माध्यम से उत्तरोत्तर निर्धारित और विस्तारित किया गया है। अदालतों द्वारा 'बुनियादी' के रूप में गणना (enumerated) की गई कुछ विशेषताओं में संविधान की सर्वोच्चता (supremacy), कानून का शासन, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, और सरकार का लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक स्वरूप शामिल हैं। इन विशेषताओं को अनुल्लंघनीय (inviolable) माना जाता है, जो संवैधानिक ढांचे की आत्मा का निर्माण करती हैं। इसलिए, यह सिद्धांत भारतीय राजनीति के foundational स्तंभों को बदलकर किसी भी सत्तावादी (authoritarian) शासन की स्थापना के किसी भी प्रयास के खिलाफ एक दुर्जेय रक्षक (bulwark) के रूप में कार्य करता है।

अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, मूल संरचना सिद्धांत की आलोचना हुई है। आलोचकों का तर्क है कि यह अलोकतांत्रिक (undemocratic) है, क्योंकि यह निर्वाचित लोगों के प्रतिनिधियों की इच्छा के ऊपर अनिर्वाचित न्यायपालिका के निर्णय को रखता है। वे मूल विशेषताओं की स्पष्ट रूप से परिभाषित सूची के अभाव में निहित अस्पष्टता (ambiguity) की ओर भी इशारा करते हैं। हालांकि, समर्थकों का तर्क है कि राजनीतिक रूप से प्रेरित संशोधनों के माध्यम से संविधान के विध्वंस (subversion) को रोकने के लिए यह सिद्धांत आवश्यक है। यह सुनिश्चित करता है कि दस्तावेज़ की मूल पहचान बरकरार रहे, जिससे इसकी दीर्घकालिक स्थिरता और लोकतांत्रिक चरित्र बना रहे। यह सिद्धांत भारतीय संविधान के लचीलेपन (resilience) का एक प्रमाण है, जो संसद में एक अस्थायी बहुमत द्वारा नष्ट होने से खुद को बचाने और विकसित करने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित करता है। यह भारतीय लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण संरक्षक बना हुआ है।

মৌলিক গাঁথনিৰ সিদ্ধান্ত (Doctrine) ভাৰতত এক ন্যায়িকভাৱে (judicially) উদ্ভাৱিত নীতি যি সংসদৰ সংশোধন ক্ষমতাৰ ওপৰত এক মৌলিক নিয়ন্ত্ৰণ হিচাপে কাম কৰে। এই সিদ্ধান্তৰ কথা সংবিধানত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হোৱা নাই; বৰঞ্চ, ১৯৭৩ চনৰ ঐতিহাসিক *কেশৱানন্দ ভাৰতী বনাম কেৰালা ৰাজ্য* গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ইয়াক প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। ই প্ৰতিপন্ন কৰে (postulates) যে যদিও সংসদৰ ৩৬৮ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত সংবিধানৰ যিকোনো অংশ সংশোধন কৰাৰ ক্ষমতা আছে, এই ক্ষমতা অবাধ (unfettered) নহয়। সংসদে সংবিধানৰ 'মৌলিক গাঁথনি' বা মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ সংশোধন কৰিব নোৱাৰে, কিয়নো এনে কৰিলে ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ বাতিলকৰণৰ সমতুল্য হ'ব। এই নীতি সম্ভাৱ্য বিধায়িনী সীমা ઉಲ್ಲংঘন আৰু মূল সাংবিধানিক মূল্যবোধৰ খহনীয়াৰ বিৰুদ্ধে এক স্মাৰকীয় সুৰক্ষা (safeguard) আছিল।

এই ন্যায়িক ঘোষণা ভাৰতীয় সাংবিধানিক আইনশাস্ত্ৰ (jurisprudence) ত এক যুগান্তকাৰী (watershed) মুহূৰ্ত আছিল। অৱশ্যে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 'মৌলিক গাঁথনি' কিহেৰে গঠিত তাৰ এক সম্পূৰ্ণ তালিকা প্ৰদান কৰা নাছিল। বৰঞ্চ, পৰৱৰ্তী গোচৰসমূহত ন্যায়িক ব্যাখ্যাৰ জৰিয়তে এই তালিকাখন ক্ৰমান্বয়ে নিৰ্ধাৰণ আৰু সম্প্ৰসাৰিত কৰা হৈছে। আদালতে 'মৌলিক' বুলি গণনা কৰা (enumerated) কিছুমান বৈশিষ্ট্যৰ ভিতৰত সংবিধানৰ সৰ্বোচ্চতা (supremacy), আইনৰ শাসন, শক্তিৰ পৃথকীকৰণৰ নীতি, ন্যায়িক পুনৰীক্ষণ, ধৰ্মনিৰপেক্ষতা, যুক্তৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদ, আৰু চৰকাৰৰ গণতান্ত্ৰিক আৰু গণৰাজ্যিক ৰূপ অন্তৰ্ভুক্ত। এই বৈশিষ্ট্যসমূহক অলংঘনীয় (inviolable) বুলি গণ্য কৰা হয়, যিয়ে সাংবিধানিক কাঠামোৰ আত্মা গঠন কৰে। সেয়েহে, এই সিদ্ধান্তই ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ মৌলিক স্তম্ভসমূহ পৰিৱৰ্তন কৰি যিকোনো একনায়কত্ববাদী (authoritarian) শাসন প্ৰতিষ্ঠাৰ যিকোনো প্ৰচেষ্টাৰ বিৰুদ্ধে এক শক্তিশালী প্ৰতিৰোধ (bulwark) হিচাপে কাম কৰে।

ইয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা সত্ত্বেও, মৌলিক গাঁথনিৰ সিদ্ধান্তই সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে। সমালোচকসকলে যুক্তি দিয়ে যে ই অগণতান্ত্ৰিক (undemocratic), কিয়নো ই জনসাধাৰণৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিৰ ইচ্ছাৰ ওপৰত অনিৰ্বাচিত ন্যায়পালিকাৰ বিচাৰক স্থান দিয়ে। তেওঁলোকে মৌলিক বৈশিষ্ট্যৰ স্পষ্টভাৱে নিৰ্ধাৰিত তালিকাৰ অভাৱত থকা অস্পষ্টতা (ambiguity) ৰ দিশটোও আঙুলিয়াই দিয়ে। অৱশ্যে, সমৰ্থকসকলে কয় যে ৰাজনৈতিকভাৱে প্ৰেৰিত সংশোধনৰ জৰিয়তে সংবিধানৰ ধ্বংস (subversion) ৰোধ কৰিবলৈ এই সিদ্ধান্ত অপৰিহাৰ্য। ই নিশ্চিত কৰে যে দস্তাবেজখনৰ মূল পৰিচয় অক্ষত থাকে, যাৰ ফলত ইয়াৰ দীৰ্ঘম্যাদী স্থিৰতা আৰু গণতান্ত্ৰিক চৰিত্ৰ সংৰক্ষিত হয়। এই সিদ্ধান্ত ভাৰতীয় সংবিধানৰ স্থিতিস্থাপকতা (resilience) ৰ এক প্ৰমাণ, যিয়ে সংসদত অস্থায়ী সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ দ্বাৰা ধ্বংস হোৱাৰ পৰা নিজকে ৰক্ষা কৰা আৰু বিকশিত হোৱাৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰে। ই ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিভাৱক হৈ আছে।