Daily Reading 6th January

The doctrine of Separation of Powers, famously espoused by Montesquieu, is a foundational principle of modern democratic governance. Its core tenet is the division of governmental responsibilities into distinct branches—typically the legislature, the executive, and the judiciary—to limit any one branch from exercising the core functions of another. The intent is to prevent the concentration of power and thereby preclude the rise of tyranny. While this theoretical delineation is clear, its application varies. The Indian Constitution, for instance, does not adopt a watertight separation but instead follows a more pragmatic system of checks and balances.

This principle is implicitly enshrined throughout the Indian Constitution. The legislature is empowered to make laws, the executive is tasked with implementing them, and the judiciary is responsible for their interpretation. This functional demarcation is crucial. However, the Constitution also facilitates overlapping functions to ensure mutual accountability. For example, the judiciary has the power of judicial review to strike down laws that violate the Constitution, thus checking the legislature. Similarly, the executive is accountable to the legislature through motions of no-confidence. This system prevents any single organ from becoming supreme and is vital for democratic integrity.

Despite this framework, the boundaries are often tested, leading to a perennial debate on judicial activism versus judicial overreach. Instances of judicial encroachment into policy-making are often criticized as a violation of the separation principle. Conversely, the judiciary often intervenes when it perceives legislative or executive inaction. A judicious balance is therefore essential. The resilience of Indian democracy hinges on each branch respecting the functional autonomy of the others while exercising its own powers with restraint. This dynamic equilibrium is the quintessential challenge and strength of India's constitutional design, ensuring that governance remains accountable, responsible, and aligned with the rule of law.

शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत (doctrine), जिसे प्रसिद्ध रूप से मोंटेस्क्यू द्वारा समर्थित (espoused) किया गया था, आधुनिक लोकतांत्रिक शासन का एक मौलिक सिद्धांत है। इसका मूल सिद्धांत सरकारी जिम्मेदारियों को अलग-अलग शाखाओं में विभाजित करना है - आम तौर पर विधायिका (legislature), कार्यपालिका (executive), और न्यायपालिका (judiciary) - ताकि किसी एक शाखा को दूसरे के मुख्य कार्यों को करने से सीमित किया जा सके। इसका उद्देश्य शक्ति के केंद्रीकरण को रोकना और इस प्रकार अत्याचार (tyranny) के उदय को रोकना है। जबकि यह सैद्धांतिक सीमांकन (delineation) स्पष्ट है, इसका अनुप्रयोग भिन्न होता है। उदाहरण के लिए, भारतीय संविधान एक पूर्ण (watertight) पृथक्करण को नहीं अपनाता है, बल्कि इसके बजाय नियंत्रण और संतुलन की एक अधिक व्यावहारिक (pragmatic) प्रणाली का पालन करता है।

यह सिद्धांत भारतीय संविधान में परोक्ष रूप से निहित (enshrined) है। विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है, कार्यपालिका को उन्हें लागू करने का काम सौंपा गया है, और न्यायपालिका उनकी व्याख्या के लिए जिम्मेदार है। यह कार्यात्मक सीमांकन (demarcation) महत्वपूर्ण है। हालांकि, संविधान आपसी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अतिव्यापी (overlapping) कार्यों की भी सुविधा देता है। उदाहरण के लिए, न्यायपालिका के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति है ताकि उन कानूनों को रद्द किया जा सके जो संविधान का उल्लंघन करते हैं, इस प्रकार विधायिका पर नियंत्रण रहता है। इसी तरह, कार्यपालिका अविश्वास प्रस्तावों के माध्यम से विधायिका के प्रति जवाबदेह है। यह प्रणाली किसी भी एक अंग को सर्वोच्च बनने से रोकती है और लोकतांत्रिक अखंडता के लिए महत्वपूर्ण है।

इस ढांचे के बावजूद, सीमाओं का अक्सर परीक्षण किया जाता है, जिससे न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक अतिक्रमण पर एक निरंतर (perennial) बहस होती है। नीति-निर्माण में न्यायिक अतिक्रमण (encroachment) के उदाहरणों की अक्सर पृथक्करण सिद्धांत के उल्लंघन के रूप में आलोचना की जाती है। इसके विपरीत, न्यायपालिका अक्सर तब हस्तक्षेप करती है जब वह विधायी या कार्यकारी निष्क्रियता को देखती है। इसलिए एक विवेकपूर्ण (judicious) संतुलन आवश्यक है। भारतीय लोकतंत्र का लचीलापन (resilience) प्रत्येक शाखा द्वारा दूसरों की कार्यात्मक स्वायत्तता का सम्मान करने पर निर्भर करता है, जबकि वह अपनी शक्तियों का संयम से प्रयोग करती है। यह गतिशील संतुलन भारत के संवैधानिक डिजाइन की सर्वोत्कृष्ट (quintessential) चुनौती और ताकत है, जो यह सुनिश्चित करता है कि शासन जवाबदेह, जिम्मेदार और कानून के शासन के अनुरूप बना रहे।

শক্তিৰ পৃথকীকৰণৰ সিদ্ধান্ত (doctrine), যাক মন্টেস্কিউৱে বিখ্যাতভাৱে সমৰ্থন (espoused) কৰিছিল, আধুনিক গণতান্ত্ৰিক শাসনৰ এক মৌলিক নীতি। ইয়াৰ মূল তত্ত্ব হ'ল চৰকাৰী দায়িত্বসমূহক বিভিন্ন শাখাত—সাধাৰণতে বিধানপালিকা (legislature), কাৰ্যপালিকা (executive), আৰু ন্যায়পালিকা (judiciary)—বিভক্ত কৰা, যাতে কোনো এটা শাখাই আন এটা শাখাৰ মূল কাৰ্যসমূহ সম্পাদন কৰাত বাধা দিব পাৰে। ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে ক্ষমতাৰ কেন্দ্ৰীভূতকৰণ ৰোধ কৰা আৰু তাৰ জৰিয়তে অত্যাচাৰ (tyranny) ৰ উত্থান প্ৰতিহত কৰা। যদিও এই তাত্ত্বিক সীমাংকন (delineation) স্পষ্ট, ইয়াৰ প্ৰয়োগ ভিন্ন হয়। উদাহৰণস্বৰূপে, ভাৰতীয় সংবিধানে এক সম্পূৰ্ণ (watertight) পৃথকীকৰণ গ্ৰহণ নকৰে, বৰঞ্চ এক অধিক ব্যৱহাৰিক (pragmatic) নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সন্তুলনৰ প্ৰণালী অনুসৰণ কৰে।

এই নীতি ভাৰতীয় সংবিধানত পৰোক্ষভাৱে সন্নিৱিষ্ট (enshrined) হৈ আছে। বিধানমণ্ডলক আইন প্ৰণয়নৰ ক্ষমতা দিয়া হৈছে, কাৰ্যপালিকাক সেইবোৰ কাৰ্যকৰী কৰাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে, আৰু ন্যায়পালিকাক সেইবোৰৰ ব্যাখ্যাৰ বাবে দায়িত্বশীল কৰা হৈছে। এই কাৰ্য্যকৰী সীমা নিৰ্ধাৰণ (demarcation) অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। অৱশ্যে, সংবিধানে পাৰস্পৰিক দায়বদ্ধতা নিশ্চিত কৰিবলৈ overlapping (overlapping) কাৰ্যৰো সুবিধা দিয়ে। উদাহৰণস্বৰূপে, ন্যায়পালিকাৰ হাতত ন্যায়িক পুনৰীক্ষণৰ ক্ষমতা আছে যাতে সং সংবিধান উলংঘা কৰা আইনসমূহ বাতিল কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত বিধানপালিকাৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ থাকে। একেদৰে, কাৰ্যপালিকা অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ জৰিয়তে বিধানপালিকাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ। এই ব্যৱস্থাই কোনো এটা অংগক সৰ্বোচ্চ হোৱাত বাধা দিয়ে আৰু গণতান্ত্ৰিক অখণ্ডতাৰ বাবে অপৰিহাৰ্য।

এই কাঠামো সত্ত্বেও, সীমাৰ প্ৰায়ে পৰীক্ষা কৰা হয়, যাৰ ফলত ন্যায়িক সক্ৰিয়তাবাদ বনাম ন্যায়িক અતિક্ৰমণৰ ওপৰত এক চিৰস্থায়ী (perennial) বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয়। নীতি-নিৰ্ধাৰণত ন্যায়িক অনুপ্ৰৱেশ (encroachment) ৰ ঘটনাবোৰক প্ৰায়ে পৃথকীকৰণ নীতিৰ উলংঘন বুলি সমালোচনা কৰা হয়। ইয়াৰ বিপৰীতে, ন্যায়পালিকাই প্ৰায়ে হস্তক্ষেপ কৰে যেতিয়া ই বিধায়িনী বা কাৰ্যবাহী নিষ্ক্ৰিয়তা অনুভৱ কৰে। সেয়েহে এক বিবেচনাপূৰ্ণ (judicious) সন্তুলন অপৰিহাৰ্য। ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ স্থিতিস্থাপকতা (resilience) প্ৰতিটো শাখাই আনৰ কাৰ্য্যকৰী স্বায়ত্তশাসনক সন্মান কৰাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, লগতে নিজৰ ক্ষমতা সংযমৰ সৈতে প্ৰয়োগ কৰে। এই গতিশীল সন্তুলনেই ভাৰতৰ সাংবিধানিক ডিজাইনৰ পৰম (quintessential) প্ৰত্যাহ্বান আৰু শক্তি, যিয়ে শাসন ব্যৱস্থা দায়বদ্ধ, দায়িত্বশীল আৰু আইনৰ শাসনৰ সৈতে সংগতিপূৰ্ণ হোৱাটো নিশ্চিত কৰে।