Daily Reading 9th January

The office of the Governor in the Indian federal system is one of significant eminence and complexity. As the constitutional head of a state, the Governor's role is primarily titular, akin to the President at the Centre. However, the Governor also functions as a vital nexus between the Union government and the state government, a dual role that is often the source of political friction. The Constitution enshrines the Governor as the chief executive of the state, but this position is circumscribed by the principle that they must act on the aid and advice of the state's Council of Ministers. This constitutional framework is the bedrock of the parliamentary system at the state level, ensuring that the executive power is wielded by the elected representatives of the people.

The Governor's powers are extensive, encompassing executive, legislative, and judicial functions. A key legislative power is the granting of assent to bills passed by the state legislature; without it, a bill cannot become law. Furthermore, the Governor can promulgate ordinances when the legislature is not in session. However, these functions are not absolute. The most significant powers lie in the discretionary domain, where the Governor is not bound by ministerial advice. This prerogative is the most controversial aspect of the office. It includes reserving a bill for the consideration of the President, recommending the imposition of President's Rule (Article 356), and appointing a Chief Minister when no single party has a clear majority.

The exercise of these discretionary powers often becomes a political conundrum. The inherent ambiguity in the constitutional provisions grants considerable leeway, leading to accusations of partisan behavior and constitutional overreach. Critics argue that the office is sometimes used to undermine state autonomy, making the Governor appear subservient to the central government's agenda rather than acting as an impartial constitutional head. The challenge, therefore, is for the officeholder to act with judicious restraint, upholding the federal spirit of the Constitution. The delicate balance between being an agent of the Centre and the head of the state requires a profound understanding of constitutional morality and a commitment to democratic principles, ensuring the Governor acts as a guardian, not a disruptor, of the state's governance.

भारतीय संघीय प्रणाली में राज्यपाल का पद अत्यधिक प्रतिष्ठा (eminence) और जटिलता वाला है। एक राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में, राज्यपाल की भूमिका मुख्य रूप से नाममात्र (titular) है, जो केंद्र में राष्ट्रपति के समान है। हालाँकि, राज्यपाल केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क (nexus) के रूप में भी कार्य करता है, यह एक दोहरी भूमिका है जो अक्सर राजनीतिक घर्षण का स्रोत होती है। संविधान राज्यपाल को राज्य के मुख्य कार्यकारी के रूप में स्थापित (enshrines) करता है, लेकिन यह पद इस सिद्धांत से घिरा है कि उन्हें राज्य की मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करना चाहिए। यह संवैधानिक ढाँचा राज्य स्तर पर संसदीय प्रणाली का आधार (bedrock) है, जो यह सुनिश्चित करता है कि कार्यकारी शक्ति जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा प्रयोग की जाती है।

राज्यपाल की शक्तियाँ व्यापक हैं, जिनमें कार्यकारी, विधायी और न्यायिक कार्य शामिल हैं। एक प्रमुख विधायी शक्ति राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को सहमति (assent) देना है; इसके बिना कोई विधेयक कानून नहीं बन सकता। इसके अलावा, जब विधानमंडल सत्र में नहीं होता है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी (promulgate) कर सकते हैं। हालाँकि, ये कार्य पूर्ण नहीं हैं। सबसे महत्वपूर्ण शक्तियाँ विवेकाधीन (discretionary) क्षेत्र में निहित हैं, जहाँ राज्यपाल मंत्रिस्तरीय सलाह से बंधे नहीं हैं। यह विशेषाधिकार (prerogative) इस पद का सबसे विवादास्पद (controversial) पहलू है। इसमें राष्ट्रपति के विचार के लिए एक विधेयक को आरक्षित करना, राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) लगाने की सिफारिश करना, और जब किसी एक दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना शामिल है।

इन विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग अक्सर एक राजनीतिक पहेली (conundrum) बन जाता है। संवैधानिक प्रावधानों में निहित अस्पष्टता (ambiguity) काफी leeway प्रदान करती है, जिससे पक्षपातपूर्ण व्यवहार और संवैधानिक अतिक्रमण (overreach) के आरोप लगते हैं। आलोचकों का तर्क है कि इस पद का उपयोग कभी-कभी राज्य की स्वायत्तता को कमजोर करने के लिए किया जाता है, जिससे राज्यपाल एक निष्पक्ष (impartial) संवैधानिक प्रमुख के रूप में कार्य करने के बजाय केंद्र सरकार के एजेंडे के अधीन (subservient) प्रतीत होता है। इसलिए, चुनौती यह है कि पदधारक विवेकपूर्ण (judicious) संयम के साथ कार्य करे, संविधान की संघीय भावना को बनाए रखे। केंद्र के एक एजेंट और राज्य के प्रमुख होने के बीच नाजुक संतुलन के लिए संवैधानिक नैतिकता की गहरी समझ और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि राज्यपाल राज्य के शासन के एक संरक्षक के रूप में कार्य करे, न कि एक विघटनकारी के रूप में।

ভাৰতীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাত ৰাজ্যপালৰ পদটো যথেষ্ট মর্যাদা (eminence) আৰু জটিলতাৰে পৰিপূৰ্ণ। এখন ৰাজ্যৰ সাংবিধানিক মুৰব্বী হিচাপে, ৰাজ্যপালৰ ভূমিকা প্ৰধানকৈ উপাধিধাৰী (titular), যি কেন্দ্ৰত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ দৰেই। অৱশ্যে, ৰাজ্যপালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাজত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংযোগ (nexus) হিচাপেও কাম কৰে, যি এক দ্বৈত ভূমিকা আৰু প্ৰায়ে ৰাজনৈতিক সংঘাতৰ কাৰণ হৈ পৰে। সংবিধানে ৰাজ্যপালক ৰাজ্যৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা (enshrines) কৰিছে, কিন্তু এই পদটো এই নীতিৰ দ্বাৰা সীমাবদ্ধ যে তেওঁ ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সহায় আৰু পৰামৰ্শ মতে কাম কৰিব লাগিব। এই সাংবিধানিক কাঠামোখন ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত সংসদীয় প্ৰণালীৰ ভেটি (bedrock), যিয়ে নিশ্চিত কৰে যে কাৰ্যবাহী ক্ষমতা জনসাধাৰণৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলৰ দ্বাৰা প্ৰয়োগ কৰা হয়।

ৰাজ্যপালৰ ক্ষমতা ব্যাপক, যাৰ ভিতৰত কাৰ্যবাহী, বিধায়িনী আৰু ন্যায়িক কাৰ্য অন্তৰ্ভুক্ত। এক মুখ্য বিধায়িনী ক্ষমতা হ'ল ৰাজ্যিক বিধানমণ্ডলে গৃহীত কৰা বিধেয়কত সন্মতি (assent) প্ৰদান কৰা; ইয়াৰ অবিহনে কোনো বিধেয়ক আইনত পৰিণত হ'ব নোৱাৰে। তদুপৰি, যেতিয়া বিধানমণ্ডল অধিৱেশনত নাথাকে, ৰাজ্যপালে অধ্যাদেশ জাৰি (promulgate) কৰিব পাৰে। অৱশ্যে, এই কাৰ্যসমূহ সম্পূৰ্ণ নহয়। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ষমতা বিবেচনামূলক (discretionary) ক্ষেত্ৰত নিহিত আছে, য'ত ৰাজ্যপাল মন্ত্ৰী পৰিষদৰ পৰামৰ্শৰ দ্বাৰা আৱদ্ধ নহয়। এই বিশেষাধিকাৰ (prerogative) এই পদৰ আটাইতকৈ বিতৰ্কিত (controversial) দিশ। ইয়াৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিবেচনাৰ বাবে বিধেয়ক সংৰক্ষণ কৰা, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন (৩৫৬ নং অনুচ্ছেদ) জাৰি কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া, আৰু কোনো এটা দলৰ স্পষ্ট সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নথকা অৱস্থাত মুখ্যমন্ত্ৰী নিয়োগ কৰা আদি অন্তৰ্ভুক্ত।

এই বিবেচনামূলক ক্ষমতাবোৰৰ প্ৰয়োগ প্ৰায়ে এক ৰাজনৈতিক সাঁথৰ (conundrum) হৈ পৰে। সাংবিধানিক ব্যৱস্থাসমূহৰ অন্তৰ্নিহিত অস্পষ্টতা (ambiguity) ই যথেষ্ট সুবিধা প্ৰদান কৰে, যাৰ ফলত পক্ষপাতমূলক আচৰণ আৰু সাংবিধানিক সীমা লঙ্ঘন (overreach) ৰ অভিযোগ উত্থাপিত হয়। সমালোচকসকলে যুক্তি দিয়ে যে এই পদটো কেতিয়াবা ৰাজ্যিক স্বায়ত্তশাসনক দুৰ্বল কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যাৰ ফলত ৰাজ্যপালে এজন নিৰপেক্ষ (impartial) সাংবিধানিক মুৰব্বী হিচাপে কাম কৰাৰ পৰিৱৰ্তে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কাৰ্যসূচীৰ অধীন (subservient) হৈ পৰে। সেয়েহে, প্ৰত্যাহ্বানটো হ'ল পদাধিকাৰীয়ে বিবেচনাপূৰ্ণ (judicious) সংযমেৰে কাম কৰা, সংবিধানৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় মনোভাৱক অক্ষুণ্ণ ৰখা। কেন্দ্ৰৰ এজেণ্ট আৰু ৰাজ্যৰ মুৰব্বী হোৱাৰ মাজৰ সূক্ষ্ম ভাৰসাম্যৰ বাবে সাংবিধানিক নৈতিকতাৰ গভীৰ বুজাবুজি আৰু গণতান্ত্ৰিক নীতিৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতাৰ প্ৰয়োজন, যিয়ে ৰাজ্যপালক ৰাজ্যৰ শাসনৰ বিঘ্নকাৰী নহয়, বৰঞ্চ অভিভাৱক হিচাপে কাম কৰাটো নিশ্চিত কৰে।