Daily Reading 17th January

Cooperative federalism is a model where the central, state, and local governments interact collaboratively to solve common problems. It is the cornerstone of India's quasi-federal structure, envisioning a horizontal relationship between the Centre and states rather than a rigid hierarchy. This model emphasizes synergy and partnership, where different levels of government are not competitors but partners in the national project of development. The primary objective is to achieve national goals through mutual collaboration, acknowledging India's vast diversity. This approach contrasts with competitive federalism, where states vie with each other for resources and investment, and dual federalism, which maintains a strict separation of spheres.

To foster this spirit of cooperation, the Indian Constitution has provided for several institutional mechanisms. Bodies like the NITI Aayog, the Inter-State Council, and Zonal Councils are designed to serve as platforms for regular deliberations between the Centre and the states. These forums are crucial for resolving contentious inter-state or Centre-state issues and preventing acrimonious disputes. The goal is to build a political consensus and ensure a harmonious relationship that is conducive to effective governance. Through these platforms, policies can be formulated with a better understanding of regional needs and aspirations, thereby strengthening the federal fabric of the nation.

Despite these mechanisms, the practice of cooperative federalism in India has faced significant challenges. Political differences often lead to an adversarial relationship rather than a cooperative one. Issues like fiscal devolution, the appointment and role of the Governor, and perceived encroachment by the Centre on state subjects frequently strain relations. It is, therefore, imperative for all stakeholders to eschew confrontational politics and embrace dialogue. Strengthening cooperative federalism requires genuine political will from the Centre to devolve more financial and administrative powers, and a commitment from the states to work together on national priorities. A robust cooperative framework is not just a constitutional ideal but a practical necessity for the progress and unity of a diverse India.

सहकारी (Cooperative) संघवाद एक ऐसा मॉडल है जहाँ केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारें आम समस्याओं को हल करने के लिए सहयोगात्मक रूप से बातचीत करती हैं। यह भारत की अर्ध-संघीय (quasi-federal) संरचना का आधार (cornerstone) है, जो केंद्र और राज्यों के बीच एक कठोर पदानुक्रम के बजाय एक क्षैतिज संबंध की परिकल्पना करता है। यह मॉडल सहक्रिया (synergy) और साझेदारी पर जोर देता है, जहाँ सरकार के विभिन्न स्तर प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि विकास के राष्ट्रीय प्रोजेक्ट में भागीदार होते हैं। प्राथमिक उद्देश्य भारत की विशाल विविधता को स्वीकार करते हुए आपसी सहयोग (collaboration) के माध्यम से राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करना है। यह दृष्टिकोण प्रतिस्पर्धी संघवाद, जहाँ राज्य संसाधनों और निवेश के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, और दोहरे संघवाद, जो क्षेत्रों का एक सख्त पृथक्करण बनाए रखता है, के विपरीत है।

सहयोग की इस भावना को बढ़ावा देने (foster) के लिए, भारतीय संविधान ने कई संस्थागत तंत्र प्रदान किए हैं। नीति आयोग, अंतर-राज्य परिषद और क्षेत्रीय परिषदों जैसे निकायों को केंद्र और राज्यों के बीच नियमित विचार-विमर्श (deliberations) के लिए एक मंच के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये मंच विवादास्पद (contentious) अंतर-राज्य या केंद्र-राज्य मुद्दों को हल करने और कटु (acrimonious) विवादों को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसका लक्ष्य एक राजनीतिक आम सहमति बनाना और एक सामंजस्यपूर्ण (harmonious) संबंध सुनिश्चित करना है जो प्रभावी शासन के लिए अनुकूल हो। इन मंचों के माध्यम से, नीतियों को क्षेत्रीय आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की बेहतर समझ के साथ तैयार किया जा सकता है, जिससे राष्ट्र के संघीय ताने-बाने को मजबूती मिलती है।

इन तंत्रों के बावजूद, भारत में सहकारी संघवाद के अभ्यास में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। राजनीतिक मतभेद अक्सर एक सहकारी के बजाय एक विरोधी (adversarial) संबंध का कारण बनते हैं। राजकोषीय हस्तांतरण (devolution), राज्यपाल की नियुक्ति और भूमिका, और राज्य के विषयों पर केंद्र द्वारा कथित अतिक्रमण (encroachment) जैसे मुद्दे अक्सर संबंधों में तनाव पैदा करते हैं। इसलिए, सभी हितधारकों के लिए यह अनिवार्य (imperative) है कि वे टकराव की राजनीति से बचें (eschew) और संवाद को अपनाएं। सहकारी संघवाद को मजबूत करने के लिए केंद्र से अधिक वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को हस्तांतरित करने की वास्तविक राजनीतिक इच्छाशक्ति और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर मिलकर काम करने के लिए राज्यों की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। एक मजबूत सहकारी ढाँचा केवल एक संवैधानिक आदर्श नहीं है, बल्कि विविध भारत की प्रगति और एकता के लिए एक व्यावहारिक आवश्यकता है।

সমবায় (Cooperative) যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদ এক এনে মডেল য'ত কেন্দ্ৰীয়, ৰাজ্যিক, আৰু স্থানীয় চৰকাৰসমূহে উমৈহতীয়া সমস্যা সমাধানৰ বাবে সহযোগিতামূলকভাৱে কাম কৰে। ই ভাৰতৰ অৰ্ধ-যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় (quasi-federal) গাঁথনিৰ আধাৰশিলা (cornerstone), য'ত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত এক কঠোৰ স্তৰবিন্যাসৰ পৰিৱৰ্তে এক আনুভূমিক সম্পৰ্কৰ কল্পনা কৰা হয়। এই মডেলটোৱে সমন্বয় (synergy) আৰু অংশীদাৰিত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে, য'ত চৰকাৰৰ বিভিন্ন স্তৰ প্ৰতিযোগী নহয় বৰঞ্চ উন্নয়নৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকল্পত অংশীদাৰ। ভাৰতৰ বিশাল বৈচিত্ৰ্যক স্বীকাৰ কৰি পাৰস্পৰিক সহযোগিতা (collaboration) ৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰীয় লক্ষ্যত উপনীত হোৱাটো ইয়াৰ প্ৰাথমিক উদ্দেশ্য। এই দৃষ্টিভংগী প্ৰতিযোগিতামূলক যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদ, য'ত ৰাজ্যসমূহে সম্পদ আৰু বিনিয়োগৰ বাবে ইটোৱে সিটোৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতা কৰে, আৰু দ্বৈত যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদ, যিয়ে কাৰ্যক্ষেত্ৰৰ কঠোৰ পৃথকীকৰণ বজাই ৰাখে, তাৰ বিপৰীত।

এই সহযোগিতাৰ মনোভাৱক উৎসাহিত কৰিবলৈ (foster), ভাৰতীয় সংবিধানে কেইবাটাও ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ব্যৱস্থাৰ যোগান ধৰিছে। নীতি আয়োগ, আন্তঃৰাজ্যিক পৰিষদ, আৰু আঞ্চলিক পৰিষদৰ দৰে সংস্থাসমূহক কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত নিয়মীয়া আলোচনা-বিলোচনা (deliberations) ৰ বাবে এক মঞ্চ হিচাপে কাম কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে। এই মঞ্চসমূহ বিতৰ্কিত (contentious) আন্তঃৰাজ্যিক বা কেন্দ্ৰ-ৰাজ্যিক বিষয়সমূহৰ সমাধান আৰু তিক্ত (acrimonious) বিবাদ প্ৰতিৰোধৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে এক ৰাজনৈতিক সহমত গঢ়ি তোলা আৰু এক সমন্বয়পূৰ্ণ (harmonious) সম্পৰ্ক নিশ্চিত কৰা যি কাৰ্যকৰী শাসনৰ বাবে অনুকূল। এই মঞ্চসমূহৰ জৰিয়তে, আঞ্চলিক প্ৰয়োজনীয়তা আৰু আকাংক্ষাসমূহৰ উন্নত বুজাবুজিৰে নীতি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰি, যাৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰৰ যুক্তৰaাষ্ট্ৰীয় গাঁথনি শক্তিশালী হয়।

এই ব্যৱস্থাসমূহ থকা সত্ত্বেও, ভাৰতত সমবায় যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদৰ অনুশীলনে গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে। ৰাজনৈতিক মতানৈক্যই প্ৰায়ে এক সহযোগিতামূলক সম্পৰ্কৰ পৰিৱৰ্তে এক বিৰোধী (adversarial) সম্পৰ্কৰ সৃষ্টি কৰে। বিত্তীয় ক্ষমতা হস্তান্তৰ (devolution), ৰাজ্যপালৰ নিযুক্তি আৰু ভূমিকা, আৰু ৰাজ্যিক বিষয়সমূহত কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা অনুভূত অতিক্ৰমণ (encroachment) ৰ দৰে বিষয়সমূহে প্ৰায়ে সম্পৰ্কত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰে। সেয়েহে, সকলো অংশীদাৰৰ বাবে সংঘৰ্ষৰ ৰাজনীতি ত্যাগ কৰাটো (eschew) আৰু আলোচনা গ্ৰহণ কৰাটো অত্যাৱশ্যক (imperative)। সমবায় যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদক শক্তিশালী কৰিবলৈ কেন্দ্ৰৰ পৰা অধিক বিত্তীয় আৰু প্ৰশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তৰ কৰাৰ প্ৰকৃত ৰাজনৈতিক ইচ্ছা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় অগ্ৰাধিকাৰত একেলগে কাম কৰাৰ বাবে ৰাজ্যসমূহৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ প্ৰয়োজন। এক শক্তিশালী সমবায় কাঠামো কেৱল এক সাংবিধানিক আদৰ্শই নহয়, বৰঞ্চ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ ভাৰতৰ উন্নতি আৰু ঐক্যৰ বাবে এক ব্যৱহাৰিক প্ৰয়োজনীয়তা।