Daily Reading 13th January

The Tenth Schedule of the Indian Constitution, popularly known as the Anti-Defection Law, was introduced in 1985 to address a deep-seated political malaise. Ostensibly, its objective was to curb the pernicious practice of political defections by legislators motivated by personal gain or political inducements, a phenomenon that had destabilized governments. The law was intended to bolster party discipline and ensure that candidates elected on a party's ticket remained loyal to that party's mandate. It sought to prevent elected representatives from betraying the trust of the electorate who voted for them based on their party affiliation.

However, over the decades, the law's efficacy has been severely questioned. It has been plagued by several loopholes that political parties have exploited with impunity. One of the most egregious issues is the role of the presiding officer (the Speaker), whose decision on disqualification is often criticized for being partisan. Instead of being a neutral arbiter, the Speaker sometimes acts to protect the interests of the ruling party. Another significant loophole is the provision that allows a merger of parties if two-thirds of the legislators of a party agree to "merge" with another party, which has been used to engineer mass defections legally. This allows legislators to circumvent the law's intent through collective action, making a mockery of its original purpose.

The law has also been criticized for stifling legitimate dissent within political parties, as it penalizes any member who votes against the party whip, regardless of their conscience or the interests of their constituents. The need for reform is therefore urgent. A key proposal is to take the power to adjudicate disqualification cases away from the Speaker's prerogative and assign it to an independent body like the Election Commission or a special judicial tribunal. This would ensure a more judicious and impartial process. The current law, in its attempt to cure the disease of defection, has inadvertently created new problems that subvert the very essence of representative democracy. A more nuanced approach is required to punish blatant acts of opportunistic defection while protecting the democratic right to dissent.

भारतीय संविधान की दसवीं अनुसूची, जिसे लोकप्रिय रूप से दलबदल विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है, 1985 में एक गहरी राजनीतिक बीमारी (malaise) को दूर करने के लिए पेश की गई थी। प्रतीततः (Ostensibly), इसका उद्देश्य व्यक्तिगत लाभ या राजनीतिक प्रलोभनों से प्रेरित विधायकों द्वारा राजनीतिक दलबदल की हानिकारक (pernicious) प्रथा पर अंकुश लगाना था, एक ऐसी घटना जिसने सरकारों को अस्थिर कर दिया था। इस कानून का उद्देश्य पार्टी अनुशासन को मजबूत करना (bolster) और यह सुनिश्चित करना था कि किसी पार्टी के टिकट पर चुने गए उम्मीदवार उस पार्टी के जनादेश (mandate) के प्रति वफादार रहें। इसने निर्वाचित प्रतिनिधियों को उन मतदाताओं के विश्वास को धोखा देने से रोकने की मांग की, जिन्होंने अपनी पार्टी संबद्धता के आधार पर उन्हें वोट दिया था।

हालांकि, दशकों से, कानून की प्रभावकारिता (efficacy) पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। यह कई खामियों से ग्रस्त है जिनका राजनीतिक दलों ने बेखौफ फायदा उठाया है। सबसे अनुचित (egregious) मुद्दों में से एक पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष) की भूमिका है, जिसके अयोग्यता पर निर्णय की अक्सर पक्षपातपूर्ण (partisan) होने के लिए आलोचना की जाती है। एक तटस्थ मध्यस्थ होने के बजाय, अध्यक्ष कभी-कभी सत्तारूढ़ दल के हितों की रक्षा के लिए कार्य करता है। एक और महत्वपूर्ण खामी (loophole) यह प्रावधान है जो पार्टियों के विलय की अनुमति देता है यदि किसी पार्टी के दो-तिहाई विधायक किसी अन्य पार्टी के साथ "विलय" करने के लिए सहमत होते हैं, जिसका उपयोग कानूनी रूप से बड़े पैमाने पर दलबदल को अंजाम देने के लिए किया गया है। यह विधायकों को सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से कानून के इरादे को दरकिनार (circumvent) करने की अनुमति देता है, जिससे इसके मूल उद्देश्य का मज़ाक बनता है।

इस कानून की राजनीतिक दलों के भीतर वैध असंतोष को दबाने (stifling) के लिए भी आलोचना की गई है, क्योंकि यह किसी भी सदस्य को दंडित करता है जो पार्टी व्हिप के खिलाफ वोट करता है, चाहे उनकी अंतरात्मा या उनके घटकों के हित कुछ भी हों। इसलिए सुधार की तत्काल आवश्यकता है। एक प्रमुख प्रस्ताव यह है कि अयोग्यता के मामलों पर निर्णय (adjudicate) करने की शक्ति अध्यक्ष के विशेषाधिकार (prerogative) से छीनकर चुनाव आयोग या एक विशेष न्यायिक न्यायाधिकरण जैसी एक स्वतंत्र संस्था को सौंप दी जाए। यह एक अधिक विवेकपूर्ण (judicious) और निष्पक्ष प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा। वर्तमान कानून, दलबदल की बीमारी को ठीक करने के अपने प्रयास में, अनजाने में नई समस्याएं पैदा कर दी हैं जो प्रतिनिधि लोकतंत्र के सार को ही नष्ट (subvert) करती हैं। असहमति के लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा करते हुए अवसरवादी दलबदल के खुले (blatant) कृत्यों को दंडित करने के लिए एक अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

ভাৰতীয় সংবিধানৰ দশম অনুসূচী, যাক জনপ্ৰিয়ভাৱে দল-ত্যাগ বিৰোধী আইন বুলি জনা যায়, ১৯৮৫ চনত এক গভীৰ ৰাজনৈতিক অসুস্থতা (malaise) ৰ সমাধানৰ বাবে প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল। প্ৰতীয়মানভাৱে (Ostensibly), ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল ব্যক্তিগত লাভ বা ৰাজনৈতিক প্ৰলোভনৰ দ্বাৰা প্ৰেৰিত বিধায়কসকলৰ ৰাজনৈতিক দল-ত্যাগৰ हानिकारक (pernicious) প্ৰথাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, যি এক পৰিঘটনাই চৰকাৰসমূহক অস্থিৰ কৰি তুলিছিল। এই আইনৰ উদ্দেশ্য আছিল দলীয় অনুশাসন শক্তিশালী কৰা (bolster) আৰু দলৰ টিকটত নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীসকল যাতে সেই দলৰ जनादेश (mandate) ৰ প্ৰতি অনুগত থাকে সেয়া নিশ্চিত কৰা। ই নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলক তেওঁলোকৰ দলীয় সম্বন্ধৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভোট দিয়া ভোটাৰসকলৰ বিশ্বাস ভংগ কৰাৰ পৰা ৰোধ কৰিব বিচাৰিছিল।

অৱশ্যে, দশক দশক ধৰি, এই আইনৰ কাৰ্যকাৰিতা (efficacy) ৰ ওপৰত গুৰুতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে। ই কেইবাটাও ফাঁকিৰে জৰজৰিত, যাৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহে নিৰ্ভয়ে সুযোগ লৈছে। আটাইতকৈ अनुचित (egregious) বিষয়সমূহৰ ভিতৰত এটা হ'ল অধ্যক্ষৰ ভূমিকা, যাৰ অযোগ্যতাৰ সিদ্ধান্তক প্ৰায়ে পক্ষপাতমূলক (partisan) বুলি সমালোচনা কৰা হয়। এজন নিৰপেক্ষ মধ্যস্থতাকাৰী হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে, অধ্যক্ষই কেতিয়াবা শাসকীয় দলৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ফাঁক (loophole) হ'ল সেই ব্যৱস্থা যিয়ে দলসমূহৰ একত্ৰীকৰণৰ অনুমতি দিয়ে যদিহে কোনো দলৰ দুই-তৃতীয়াংশ বিধায়কে আন এটা দলৰ সৈতে "একত্ৰিত" হ'বলৈ সন্মত হয়, যাক আইনীভাৱে বৃহৎ পৰিসৰৰ দল-ত্যাগ কৰাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। ই বিধায়কসকলক সামূহিক কাৰ্যৰ জৰিয়তে আইনৰ উদ্দেশ্যক এৰাই চলা (circumvent) ৰ অনুমতি দিয়ে, যাৰ ফলত ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যক উপহাস কৰা হয়।

এই আইনখনে ৰাজনৈতিক দলৰ ভিতৰত বৈধ মতবিৰোধ দমন কৰা (stifling) ৰ বাবেও সমালোচিত হৈছে, কিয়নো ই যিকোনো সদস্যক দলৰ হুইপৰ বিৰুদ্ধে ভোট দিলে শাস্তি দিয়ে, তেওঁলোকৰ বিবেক বা তেওঁলোকৰ সমষ্টিৰ স্বাৰ্থ যিয়েই নহওক। সেয়েহে সংস্কাৰৰ তৎকালীন প্ৰয়োজন। এক মুখ্য প্ৰস্তাৱ হ'ল অযোগ্যতাৰ গোচৰত বিচাৰ (adjudicate) কৰাৰ ক্ষমতা অধ্যক্ষৰ বিশেষাধিকাৰ (prerogative) ৰ পৰা আঁতৰাই নিৰ্বাচন আয়োগ বা এক বিশেষ ন্যায়িক ন্যায়াধিকৰণৰ দৰে এক স্বতন্ত্ৰ সংস্থাক অৰ্পণ কৰা। ই এক অধিক বিবেচনাপূৰ্ণ (judicious) আৰু নিৰপেক্ষ প্ৰক্ৰিয়া নিশ্চিত কৰিব। বৰ্তমানৰ আইনখনে, দল-ত্যাগৰ ৰোগ নিৰাময়ৰ প্ৰচেষ্টাত, অনিচ্ছাকৃতভাৱে নতুন সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে যিয়ে প্ৰতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্ৰৰ মূল সাৰাংশকে নষ্ট (subvert) কৰে। সুযোগসন্ধানী দল-ত্যাগৰ স্পষ্ট (blatant) কাৰ্যক শাস্তি দিয়াৰ লগতে মতবিৰোধৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ এক অধিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰয়োজন।