Daily Reading 24th January

The Right to Information (RTI) Act, 2005, is a landmark piece of legislation that has fundamentally altered the relationship between the citizen and the state in India. Ostensibly enacted to promote transparency and accountability in the working of every public authority, the Act is a powerful tool for citizen empowerment. It is the bedrock of a participatory democracy, allowing citizens to question government decisions and actions, thereby acting as a check on arbitrary power. The Act's core tenet is that an informed citizenry is better equipped to keep a necessary vigil on the instruments of governance and make the government more accountable to the governed.

The impact of the RTI has been profound. It has been instrumental in exposing numerous cases of corruption and mismanagement, from local village councils to high-level government departments. However, the journey of the RTI has been fraught with challenges that threaten to undermine its efficacy. One of the most pernicious issues is the bureaucratic resistance and a culture of secrecy that still pervades many government offices. This often manifests as delays, wrongful rejections of applications, or providing perfunctory and incomplete information. Furthermore, the safety of RTI activists is a grave concern, with numerous reports of harassment and attacks on those who seek to expose wrongdoing, often with impunity.

Another significant impediment is the large number of pending appeals and complaints with the Information Commissions at both the Centre and state levels. This backlog delays justice and can discourage citizens from using the Act. Moreover, recent amendments to the Act, which have been criticized for potentially diluting the autonomy of the Information Commissions, have raised concerns about the future of this vital legislation. For the RTI to remain a robust tool, it is imperative that the institutional independence of the Commissions is protected. Strengthening the law, ensuring the safety of activists, and fostering a proactive culture of disclosure within the government are essential steps to ensure this powerful instrument continues to serve the cause of democracy.

सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005, एक ऐतिहासिक (landmark) कानून है जिसने भारत में नागरिक और राज्य के बीच संबंधों को मौलिक रूप से बदल दिया है। प्रतीततः (Ostensibly) प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही (accountability) को बढ़ावा देने के लिए अधिनियमित, यह अधिनियम नागरिक सशक्तिकरण (empowerment) के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यह एक सहभागी लोकतंत्र का आधार (bedrock) है, जो नागरिकों को सरकारी निर्णयों और कार्यों पर सवाल उठाने की अनुमति देता है, इस प्रकार मनमानी शक्ति पर एक जांच के रूप में कार्य करता है। अधिनियम का मुख्य सिद्धांत (tenet) यह है कि एक सूचित नागरिक शासन के साधनों पर आवश्यक निगरानी रखने और सरकार को शासितों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित है।

आरटीआई का प्रभाव गहन (profound) रहा है। इसने स्थानीय ग्राम परिषदों से लेकर उच्च स्तरीय सरकारी विभागों तक, भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कई मामलों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालाँकि, आरटीआई की यात्रा चुनौतियों से भरी रही है जो इसकी प्रभावकारिता को कमजोर (undermine) करने का खतरा पैदा करती है। सबसे हानिकारक (pernicious) मुद्दों में से एक नौकरशाही (bureaucratic) प्रतिरोध और गोपनीयता की संस्कृति है जो अभी भी कई सरकारी कार्यालयों में व्याप्त है। यह अक्सर देरी, आवेदनों की गलत अस्वीकृति, या लापरवाहीपूर्ण (perfunctory) और अधूरी जानकारी प्रदान करने के रूप में प्रकट होता है। इसके अलावा, आरटीआई कार्यकर्ताओं की सुरक्षा एक गंभीर चिंता का विषय है, जिसमें गलत कामों को उजागर करने वालों पर उत्पीड़न (harassment) और हमलों की कई रिपोर्टें हैं, जो अक्सर दण्ड से मुक्ति (impunity) के साथ होती हैं।

एक और महत्वपूर्ण बाधा (impediment) केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सूचना आयोगों के पास बड़ी संख्या में लंबित अपीलें और शिकायतें हैं। यह बैकलॉग न्याय में देरी करता है और नागरिकों को अधिनियम का उपयोग करने से हतोत्साहित कर सकता है। इसके अलावा, अधिनियम में हाल के संशोधन, जिनकी सूचना आयोगों की स्वायत्तता (autonomy) को संभावित रूप से कमजोर करने के लिए आलोचना की गई है, ने इस महत्वपूर्ण कानून के भविष्य के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। आरटीआई को एक मजबूत उपकरण बनाए रखने के लिए, यह अनिवार्य (imperative) है कि आयोगों की संस्थागत स्वतंत्रता की रक्षा की जाए। कानून को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और सरकार के भीतर सक्रिय प्रकटीकरण की संस्कृति को बढ़ावा देना यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम हैं कि यह शक्तिशाली उपकरण लोकतंत्र के उद्देश्य की सेवा करता रहे।

তথ্য জনাৰ অধিকাৰ (RTI) আইন, ২০০৫, এক ঐতিহাসিক (landmark) আইন যিয়ে ভাৰতত নাগৰিক আৰু ৰাজ্যৰ মাজৰ সম্পৰ্কক মৌলিকভাৱে পৰিৱৰ্তন কৰিছে। প্ৰতীয়মানভাৱে (Ostensibly) প্ৰতিটো ৰাজহুৱা কৰ্তৃপক্ষৰ কাম-কাজত স্বচ্ছতা আৰু দায়বদ্ধতা (accountability) বৃদ্ধিৰ বাবে প্ৰণয়ন কৰা এই আইনখন নাগৰিক সশক্তিকৰণ (empowerment) ৰ বাবে এক শক্তিশালী সঁজুলি। ই এক অংশগ্ৰহণমূলক গণতন্ত্ৰৰ ভিত্তি (bedrock), যিয়ে নাগৰিকক চৰকাৰী সিদ্ধান্ত আৰু কাৰ্যৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰাৰ অনুমতি দিয়ে, যাৰ ফলত স্বেচ্ছাচাৰী ক্ষমতাৰ ওপৰত এক নিয়ন্ত্ৰণ হিচাপে কাম কৰে। আইনখনৰ মূল নীতি (tenet) হ'ল যে এজন তথ্যসমৃদ্ধ নাগৰিকে শাসনৰ সঁজুলিসমূহৰ ওপৰত প্ৰয়োজনীয় নজৰ ৰাখিবলৈ আৰু চৰকাৰক শাসিতসকলৰ প্ৰতি অধিক দায়বদ্ধ কৰিবলৈ উন্নতভাৱে সজ্জিত।

RTI ৰ প্ৰভাৱ গভীৰ (profound)। ই স্থানীয় গাওঁ পঞ্চায়তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উচ্চ পৰ্যায়ৰ চৰকাৰী বিভাগলৈকে দুৰ্নীতি আৰু অব্যৱস্থাৰ বহুতো ঘটনা উন্মোচন কৰাত সহায় কৰিছে। অৱশ্যে, RTI ৰ যাত্ৰা এনে প্ৰত্যাহ্বানেৰে ভৰি আছে যিয়ে ইয়াৰ কাৰ্যকাৰিতাক দুৰ্বল (undermine) কৰাৰ ভাবুকি দিয়ে। আটাইতকৈ हानिकारक (pernicious) বিষয়সমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে আমোলাতান্ত্ৰিক (bureaucratic) প্ৰতিৰোধ আৰু গোপনীয়তাৰ সংস্কৃতি যি এতিয়াও বহুতো চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত বিৰাজমান। ই প্ৰায়ে পলম, আবেদনৰ ভুল প্ৰত্যাখ্যান, বা অসাৱধান (perfunctory) আৰু অসম্পূৰ্ণ তথ্য প্ৰদানৰ ৰূপত প্ৰকাশ পায়। তদুপৰি, RTI কৰ্মীসকলৰ সুৰক্ষা এক গুৰুতৰ উদ্বেগৰ বিষয়, য'ত অন্যায় উন্মোচন কৰিবলৈ বিচৰাসকলৰ ওপৰত নিৰ্যাতন (harassment) আৰু আক্ৰমণৰ বহুতো খবৰ আছে, যি প্ৰায়ে দণ্ডহীনভাৱে (impunity) সংঘটিত হয়।

আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰতিবন্ধক (impediment) হ'ল কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যিক দুয়োটা পৰ্যায়তে তথ্য আয়োগৰ ওচৰত বৃহৎ সংখ্যক অমীমাংসিত আপীল আৰু অভিযোগ। এই বকেয়াই ন্যায়ত বিলম্ব কৰে আৰু নাগৰিকসকলক আইনখন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰা নিৰুৎসাহিত কৰিব পাৰে। তদুপৰি, আইনখনৰ শেহতীয়া সংশোধন, যাক তথ্য আয়োগৰ স্বায়ত্তশাসন (autonomy) ক সম্ভাৱ্যভাৱে দুৰ্বল কৰাৰ বাবে সমালোচনা কৰা হৈছে, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ আইনখনৰ ভৱিষ্যতৰ বিষয়ে উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিছে। RTI ক এক শক্তিশালী সঁজুলি হিচাপে বৰ্তাই ৰাখিবলৈ, আয়োগসমূহৰ ಸಾಂಸ್ಥিক স্বাধীনতা ৰক্ষা কৰাটো অত্যাৱশ্যক (imperative)। আইনখন শক্তিশালী কৰা, কৰ্মীসকলৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা, আৰু চৰকাৰৰ ভিতৰত সক্ৰিয়ভাৱে তথ্য প্ৰকাশৰ সংস্কৃতি গঢ়ি তোলাটো এই শক্তিশালী সঁজুলিটোৱে গণতন্ত্ৰৰ উদ্দেশ্য সাধন কৰি থকাটো নিশ্চিত কৰাৰ বাবে অপৰিহাৰ্য পদক্ষেপ।