Daily Reading 2nd January

The Preamble to the Constitution of India is an introductory statement that sets out the guiding purpose, principles, and philosophy of the document. Often described as the 'identity card' of the Constitution, it is the quintessence of its foundational values. The opening words, "WE, THE PEOPLE OF INDIA," signify that the ultimate authority rests with the citizenry, establishing India as a Sovereign nation, free from external control. The terms Socialist and Secular, added by the 42nd Amendment, reflect a commitment to social and economic equality and religious neutrality, respectively. These principles are not merely decorative; they form an indispensable part of the constitutional fabric.

The Preamble further declares India to be a Democratic Republic, ensuring that the government is elected by the people and the head of the state is an elected individual, not a hereditary monarch. The objectives enshrined within this legal manifesto are fourfold: Justice (social, economic, and political), Liberty (of thought, expression, belief, faith, and worship), Equality (of status and of opportunity), and Fraternity (assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation). This vision of fraternity is crucial for a diverse country like India, as it promotes a sense of common brotherhood among all citizens.

While the Preamble is non-justiciable, meaning its provisions are not enforceable in a court of law, its significance in constitutional jurisprudence is profound. The Supreme Court, particularly in the landmark Kesavananda Bharati case, held that the Preamble is part of the Constitution and can be used to interpret ambiguous provisions. It was clarified that the basic features of the Constitution, many of which are derived from the Preamble, cannot be altered by amendment. Therefore, the Preamble has a transcendental importance, serving as a moral and philosophical compass for the state. It guides the lawmakers and the judiciary in their deliberations, ensuring that the governance of the country aligns with the noble ideals laid down by the founding fathers. It is a promise of a future where every citizen's dignity is upheld, and national integrity is paramount.

भारत के संविधान की प्रस्तावना (Preamble) एक परिचयात्मक कथन है जो दस्तावेज़ के मार्गदर्शक उद्देश्य, सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित करता है। इसे अक्सर संविधान का 'पहचान पत्र' कहा जाता है, यह इसके मूलभूत मूल्यों का सार (quintessence) है। शुरुआती शब्द, "हम, भारत के लोग," यह दर्शाते हैं कि अंतिम अधिकार नागरिकों के पास है, जो भारत को एक संप्रभु (Sovereign) राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है, जो बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए समाजवादी (Socialist) और धर्मनिरपेक्ष (Secular) शब्द क्रमशः सामाजिक और आर्थिक समानता और धार्मिक तटस्थता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। ये सिद्धांत केवल सजावटी नहीं हैं; वे संवैधानिक ताने-बाने का एक अपरिहार्य (indispensable) हिस्सा हैं।

प्रस्तावना आगे भारत को एक लोकतांत्रिक (Democratic) गणराज्य (Republic) घोषित करती है, यह सुनिश्चित करती है कि सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है और राज्य का प्रमुख एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, न कि वंशानुगत राजा। इस कानूनी घोषणापत्र (manifesto) में निहित (enshrined) उद्देश्य चार हैं: न्याय (सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक), स्वतंत्रता (विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की), समानता (प्रतिष्ठा और अवसर की), और बंधुत्व (Fraternity) (व्यक्ति की गरिमा (dignity) और राष्ट्र की एकता और अखंडता (integrity) को सुनिश्चित करना)। बंधुत्व की यह दृष्टि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सभी नागरिकों के बीच आम भाईचारे की भावना को बढ़ावा देती है।

यद्यपि प्रस्तावना गैर-न्यायिक है, जिसका अर्थ है कि इसके प्रावधानों को किसी भी अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है, फिर भी संवैधानिक न्यायशास्त्र (jurisprudence) में इसका महत्व गहरा है। सर्वोच्च न्यायालय ने, विशेष रूप से ऐतिहासिक केशवानंद भारती मामले में, यह माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसका उपयोग अस्पष्ट प्रावधानों की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। यह स्पष्ट किया गया कि संविधान की मूल विशेषताओं, जिनमें से कई प्रस्तावना से ली गई हैं, को संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता है। इसलिए, प्रस्तावना का एक आध्यात्मिक (transcendental) महत्व है, जो राज्य के लिए एक नैतिक और दार्शनिक दिशा-सूचक के रूप में कार्य करता है। यह कानून निर्माताओं और न्यायपालिका को उनके विचार-विमर्श में मार्गदर्शन करता है, यह सुनिश्चित करता है कि देश का शासन संस्थापक पिताओं द्वारा निर्धारित महान आदर्शों के अनुरूप हो। यह एक ऐसे भविष्य का वादा है जहां प्रत्येक नागरिक की गरिमा को बनाए रखा जाता है, और राष्ट्रीय अखंडता सर्वोपरि है।

ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা (Preamble) হৈছে এক পৰিচয়মূলক বিবৃতি যিয়ে দস্তাবেজখনৰ পথপ্ৰদৰ্শক উদ্দেশ্য, নীতি আৰু দৰ্শন নিৰ্ধাৰণ কৰে। ইয়াক প্ৰায়েই সংবিধানৰ 'পৰিচয় পত্ৰ' বুলি কোৱা হয়, ই ইয়াৰ মৌলিক মূল্যবোধৰ সাৰাংশ (quintessence)। আৰম্ভণিৰ শব্দ, "আমি, ভাৰতৰ জনসাধাৰণ," ইয়াকে সূচায় যে চূড়ান্ত কৰ্তৃত্ব নাগৰিকৰ হাতত আছে, যিয়ে ভাৰতক এক সাৰ্বভৌম (Sovereign) ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰে, যি বাহ্যিক নিয়ন্ত্ৰণৰ পৰা মুক্ত। ৪২তম সংশোধনীৰ দ্বাৰা যোগ কৰা সমাজবাদী (Socialist) আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ (Secular) শব্দ দুটাই ক্ৰমে সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক সমতা আৰু ধৰ্মীয় নিৰপেক্ষতাৰ প্ৰতি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰতিফলিত কৰে। এই নীতিসমূহ কেৱল আলংকাৰিক নহয়; এইবোৰ সাংবিধানিক গাঁথনিৰ এক অত্যাৱশ্যকীয় (indispensable) অংশ।

প্ৰস্তাৱনাই ভাৰতক এক গণতান্ত্ৰিক (Democratic) গণৰাজ্য (Republic) বুলিও ঘোষণা কৰে, যিয়ে নিশ্চিত কৰে যে চৰকাৰ জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত হয় আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বী এজন নিৰ্বাচিত ব্যক্তি, বংশানুক্ৰমিক ৰজা নহয়। এই আইনী ঘোষণাপত্ৰ (manifesto)ত সন্নিৱিষ্ট (enshrined) চাৰিটা উদ্দেশ্য হ'ল: ন্যায় (সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু ৰাজনৈতিক), স্বাধীনতা (চিন্তা, প্ৰকাশ, বিশ্বাস, ধৰ্ম আৰু উপাসনাৰ), সমতা (মৰ্যাদা আৰু সুযোগৰ), আৰু ভাতৃত্ব (Fraternity) (व्यक्तिৰ মৰ্যাদা (dignity) আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ ঐক্য আৰু অখণ্ডতা (integrity) নিশ্চিত কৰা)। ভাতৃত্বৰ এই দৃষ্টিভংগী ভাৰতৰ দৰে এখন বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ দেশৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ, কাৰণ ই সকলো নাগৰিকৰ মাজত উমৈহতীয়া ভাতৃত্ববোধৰ প্ৰসাৰ কৰে।

যদিও প্ৰস্তাৱনা অ-ন্যায়িক, যাৰ অৰ্থ হ'ল ইয়াৰ ব্যৱস্থাসমূহ আইনৰ আদালতত বলবৎ কৰিব নোৱাৰি, সাংবিধানিক আইনশাস্ত্ৰ (jurisprudence)ত ইয়াৰ গুৰুত্ব গভীৰ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে, বিশেষকৈ ঐতিহাসিক কেশৱানন্দ ভাৰতী গোচৰত, এই সিদ্ধান্ত দিছিল যে প্ৰস্তাৱনা সংবিধানৰ অংশ আৰু ইয়াক অস্পষ্ট ব্যৱস্থাসমূহৰ ব্যাখ্যাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। এইটো স্পষ্ট কৰা হৈছিল যে সংবিধানৰ মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, যাৰ বহুতো প্ৰস্তাৱনাৰ পৰা আহৰণ কৰা হৈছে, সংশোধনীৰ দ্বাৰা পৰিৱৰ্তন কৰিব নোৱাৰি। সেয়েহে, প্ৰস্তাৱনাৰ এক অতিলৌকিক (transcendental) গুৰুত্ব আছে, যিয়ে ৰাজ্যৰ বাবে এক নৈতিক আৰু দাৰ্শনিক দিকনিৰ্ণায়ক হিচাপে কাম কৰে। ই আইন প্ৰণেতা আৰু ন্যায়পালিকাক তেওঁলোকৰ আলোচনা-বিলোচনাত পথ প্ৰদৰ্শন কৰে, যাতে দেশৰ শাসন ব্যৱস্থা প্ৰতিষ্ঠাপক পিতাসকলে নিৰ্ধাৰণ কৰা মহান আদৰ্শৰ সৈতে সংগতিপূৰ্ণ হয়। ই এনে এক ভৱিষ্যতৰ প্ৰতিশ্ৰুতি য'ত প্ৰতিজন নাগৰিকৰ মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰা হয়, আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় অখণ্ডতা সৰ্বোচ্চ হয়।