Daily Reading 20th January

The Election Commission of India (ECI) is a venerable and autonomous constitutional authority responsible for administering election processes in India. Established under Article 324 of the Constitution, its primary mandate is to ensure the conduct of free and fair elections. The impartiality of the ECI is the bedrock of India's democratic edifice, as it safeguards the very process through which the will of the people is translated into governance. Its role is absolutely pivotal in ensuring that the democratic principles enshrined in the Constitution are upheld in letter and spirit, making it one of the most significant institutions in the country.

The powers of the ECI are vast and comprehensive. The Constitution grants it the authority of superintendence, direction, and control over all elections. One of its most significant, albeit non-statutory, powers is to promulgate the Model Code of Conduct (MCC), a set of guidelines to be followed by political parties and candidates during elections. The ECI also possesses quasi-judicial functions, such as the power to adjudicate disputes related to party symbols and recognition. These seemingly unfettered powers are crucial for maintaining a level playing field. However, this authority is often tested by the pernicious influence of money and muscle power in politics, which the ECI continually strives to curb through various measures.

In recent years, the ECI's role has become increasingly contentious. Debates surrounding the reliability of Electronic Voting Machines (EVMs), the timing of election announcements, and perceived delays in acting against egregious violations of the MCC have put its credibility under scrutiny. Any attempt at the subversion of its autonomy by the executive is a grave threat to democracy. It is therefore imperative that the ECI's independence is protected and strengthened. This requires a transparent process for the appointment of Election Commissioners and the need to bolster its capacity to enforce its directives effectively. The ECI must remain a formidable bulwark against electoral malpractices to retain the faith of the citizenry in the democratic process.

भारत का चुनाव आयोग (ECI) भारत में चुनाव प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार एक सम्माननीय (venerable) और स्वायत्त (autonomous) संवैधानिक प्राधिकरण है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित, इसका प्राथमिक जनादेश (mandate) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का संचालन सुनिश्चित करना है। ECI की निष्पक्षता (impartiality) भारत के लोकतांत्रिक भवन की आधारशिला है, क्योंकि यह उस प्रक्रिया की रक्षा करता है जिसके माध्यम से लोगों की इच्छा शासन में परिवर्तित होती है। संविधान में निहित लोकतांत्रिक सिद्धांतों को अक्षरशः और भावना से बनाए रखने में इसकी भूमिका बिल्कुल महत्वपूर्ण (pivotal) है, जो इसे देश के सबसे महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक बनाती है।

ECI की शक्तियाँ विशाल और व्यापक हैं। संविधान इसे सभी चुनावों पर अधीक्षण (superintendence), निर्देशन और नियंत्रण का अधिकार देता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण, यद्यपि गैर-सांविधिक, शक्तियों में से एक आदर्श आचार संहिता (MCC) को प्रख्यापित (promulgate) करना है, जो चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों का एक समूह है। ECI के पास अर्ध-न्यायिक कार्य भी हैं, जैसे कि पार्टी प्रतीकों और मान्यता से संबंधित विवादों पर निर्णय (adjudicate) देने की शक्ति। ये प्रतीत होने वाली अनियंत्रित (unfettered) शक्तियाँ एक समान अवसर बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, इस अधिकार का अक्सर राजनीति में धन और बाहुबल के हानिकारक (pernicious) प्रभाव द्वारा परीक्षण किया जाता है, जिसे ECI विभिन्न उपायों के माध्यम से लगातार रोकने का प्रयास करता है।

हाल के वर्षों में, ECI की भूमिका तेजी से विवादास्पद (contentious) हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) की विश्वसनीयता, चुनाव घोषणाओं के समय, और MCC के घोर (egregious) उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई में कथित देरी के आसपास की बहसों ने इसकी विश्वसनीयता को जांच के दायरे में ला दिया है। कार्यपालिका द्वारा इसकी स्वायत्तता का कोई भी विध्वंस (subversion) लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा है। इसलिए यह अनिवार्य (imperative) है कि ECI की स्वतंत्रता की रक्षा और उसे मजबूत किया जाए। इसके लिए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक पारदर्शी प्रक्रिया और इसके निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने की अपनी क्षमता को मजबूत करने (bolster) की आवश्यकता है। ECI को चुनावी कदाचार के खिलाफ एक दुर्जेय रक्षक (bulwark) बने रहना चाहिए ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों का विश्वास बना रहे।

ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগ (ECI) ভাৰতত নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া পৰিচালনাৰ বাবে দায়বদ্ধ এক সন্মানীয় (venerable) আৰু স্বায়ত্তশাসিত (autonomous) সাংবিধানিক কৰ্তৃপক্ষ। সংবিধানৰ ৩২৪ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত স্থাপিত, ইয়াৰ প্ৰাথমিক जनादेश (mandate) হৈছে মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচনৰ পৰিচালনা নিশ্চিত কৰা। ECI ৰ নিৰপেক্ষতা (impartiality) ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক গাঁথনিৰ ভিত্তি, কিয়নো ই সেই প্ৰক্ৰিয়াটোক সুৰক্ষা দিয়ে যাৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণৰ ইচ্ছাক শাসনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয়। সংবিধানত সন্নিৱিষ্ট গণতান্ত্ৰিক নীতিসমূহক আখৰে আখৰে আৰু ভাৱেৰে বজাই ৰখাত ইয়াৰ ভূমিকা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ (pivotal), যাৰ ফলত ই দেশৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ অনুষ্ঠান হৈ পৰিছে।

ECI ৰ ক্ষমতা বিশাল আৰু ব্যাপক। সংবিধানে ইয়াক সকলো নিৰ্বাচনৰ ওপৰত তত্ত্বাৱধান (superintendence), নিৰ্দেশনা আৰু নিয়ন্ত্ৰণৰ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ, যদিও অ-বিধিবদ্ধ, ক্ষমতা হ'ল আদৰ্শ আচৰণ বিধি (MCC) প্ৰণয়ন (promulgate) কৰা, যি নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাজনৈতিক দল আৰু প্ৰাৰ্থীসকলে পালন কৰিবলগীয়া নিৰ্দেশনাৰ এক সংহিতা। ECI ৰ অৰ্ধ-ন্যায়িক কাৰ্যও আছে, যেনে দলীয় চিহ্ন আৰু স্বীকৃতি সম্পৰ্কীয় বিবাদত বিচাৰ (adjudicate) কৰাৰ ক্ষমতা। এই আপাতদৃষ্টিত অবাধ (unfettered) ক্ষমতাবোৰ এক সমান সুযোগ বজাই ৰখাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ। অৱশ্যে, এই কৰ্তৃত্বক প্ৰায়ে ৰাজনীতিত ধন আৰু পেশী শক্তিৰ हानिकारक (pernicious) প্ৰভাৱে পৰীক্ষা কৰে, যাক ECI এ বিভিন্ন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে নিৰন্তৰভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে।

শেহতীয়া বছৰবোৰত, ECI ৰ ভূমিকা ক্ৰমান্বয়ে বিতৰ্কিত (contentious) হৈ পৰিছে। ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং মেচিন (EVM)ৰ বিশ্বাসযোগ্যতা, নিৰ্বাচন ঘোষণাৰ সময়, আৰু MCC ৰ ঘোৰ (egregious) উলংঘনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণত অনুভূত বিলম্বৰ ওপৰত হোৱা বিতৰ্কই ইয়াৰ বিশ্বাসযোগ্যতাক পৰীক্ষাৰ অধীন কৰিছে। কাৰ্যপালিকাৰ দ্বাৰা ইয়াৰ স্বায়ত্তশাসনৰ যিকোনো ধ্বংস (subversion) গণতন্ত্ৰৰ বাবে এক গুৰুতৰ ভাবুকি। সেয়েহে ই অত্যাৱশ্যক (imperative) যে ECI ৰ স্বাধীনতা ৰক্ষা আৰু শক্তিশালী কৰা হওক। ইয়াৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়ুক্তসকলৰ নিযুক্তিৰ বাবে এক স্বচ্ছ প্ৰক্ৰিয়া আৰু ইয়াৰ নিৰ্দেশনাসমূহ কাৰ্যকৰীভাৱে বলবৎ কৰাৰ ক্ষমতা শক্তিশালী কৰা (bolster) ৰ প্ৰয়োজন। গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত নাগৰিকৰ বিশ্বাস বজাই ৰাখিবলৈ ECI নিৰ্বাচনী দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে এক শক্তিশালী প্ৰতিৰোধ (bulwark) হৈ থাকিব লাগিব।