Daily Reading 22nd January

Free and fair elections are the cornerstone of any democracy, serving as the primary mechanism through which citizens exercise their sovereign will. The venerable Election Commission of India (ECI) has been instrumental in upholding the integrity of the electoral process since the republic's inception. However, the democratic mandate is often tainted by a host of challenges that have evolved over time. While India has successfully conducted numerous elections, the process is not free from flaws that require urgent and comprehensive reforms to ensure that the electoral outcomes are a true reflection of the people's choice.

One of the most pernicious challenges is the role of money in politics. The exorbitant cost of contesting elections often creates an uneven playing field and can lead to corruption. Ostensibly, there are limits on campaign expenditure, but these are frequently violated with impunity through clandestine funding channels. This unholy nexus between money and politics can subvert the democratic process. Another deep-seated issue is the criminalization of politics, where candidates with criminal records use muscle power and coercion to influence voters. Furthermore, the misuse of government machinery by the ruling party during elections and blatant violations of the Model Code of Conduct are recurring problems that undermine the fairness of the contest.

Addressing these issues is imperative for strengthening democracy. Proponents of electoral reform have suggested several measures. One key proposal is state funding of elections to curb the influence of black money. Another is the enactment of more stringent laws to debar criminals from contesting elections permanently. The efficacy of the current laws is often questioned, highlighting the need for a more robust legal framework and a more empowered ECI. Creating a political consensus on these reforms is a formidable challenge, but it is necessary. The health and resilience of Indian democracy depend on the continuous effort to purify the electoral process, ensuring that every vote is cast freely and counted fairly.

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला (cornerstone) होते हैं, जो नागरिकों द्वारा अपनी संप्रभु इच्छा का प्रयोग करने के प्राथमिक तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। भारत का सम्माननीय (venerable) चुनाव आयोग (ECI) गणतंत्र की स्थापना के बाद से चुनावी प्रक्रिया की अखंडता (integrity) को बनाए रखने में सहायक रहा है। हालाँकि, लोकतांत्रिक जनादेश (mandate) अक्सर कई चुनौतियों से दूषित (tainted) हो जाता है जो समय के साथ विकसित हुई हैं। जबकि भारत ने सफलतापूर्वक कई चुनाव आयोजित किए हैं, यह प्रक्रिया उन खामियों से मुक्त नहीं है जिनके लिए तत्काल और व्यापक (comprehensive) सुधारों की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि चुनावी परिणाम वास्तव में लोगों की पसंद का प्रतिबिंब हों।

सबसे हानिकारक (pernicious) चुनौतियों में से एक राजनीति में धन की भूमिका है। चुनाव लड़ने की अत्यधिक लागत अक्सर एक असमान अवसर पैदा करती है और भ्रष्टाचार को जन्म दे सकती है। प्रतीततः (Ostensibly), अभियान व्यय पर सीमाएँ हैं, लेकिन गुप्त धन चैनलों के माध्यम से अक्सर दण्ड से मुक्ति के साथ उनका उल्लंघन किया जाता है। धन और राजनीति के बीच यह अपवित्र गठजोड़ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नष्ट (subvert) कर सकता है। एक और गहरी समस्या राजनीति का अपराधीकरण है, जहाँ आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवार मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बाहुबल और दबाव (coercion) का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, चुनावों के दौरान सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और आदर्श आचार संहिता का खुला (blatant) उल्लंघन आवर्ती समस्याएं हैं जो प्रतियोगिता की निष्पक्षता को कमजोर करती हैं।

लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इन मुद्दों का समाधान करना अनिवार्य (imperative) है। चुनावी सुधार के समर्थकों (proponents) ने कई उपाय सुझाए हैं। एक प्रमुख प्रस्ताव काले धन के प्रभाव को रोकने के लिए चुनावों का राज्य वित्तपोषण है। दूसरा अपराधियों को स्थायी रूप से चुनाव लड़ने से रोकने के लिए अधिक कठोर (stringent) कानून बनाना है। मौजूदा कानूनों की प्रभावकारिता (efficacy) पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं, जो एक अधिक मजबूत कानूनी ढांचे और एक अधिक सशक्त ECI की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इन सुधारों पर एक राजनीतिक आम सहमति (consensus) बनाना एक बड़ी चुनौती है, लेकिन यह आवश्यक है। भारतीय लोकतंत्र का स्वास्थ्य और लचीलापन चुनावी प्रक्रिया को शुद्ध करने के निरंतर प्रयास पर निर्भर करता है, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक वोट स्वतंत्र रूप से डाला जाए और निष्पक्ष रूप से गिना जाए।

মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচন যিকোনো গণতন্ত্ৰৰ আধাৰশিলা (cornerstone), যি নাগৰিকসকলে নিজৰ সাৰ্বভৌম ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰাৰ প্ৰাথমিক ব্যৱস্থা হিচাপে কাম কৰে। ভাৰতৰ সন্মানীয় (venerable) নিৰ্বাচন আয়োগে (ECI) গণৰাজ্যৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ অখণ্ডতা (integrity) বজাই ৰখাত সহায় কৰি আহিছে। অৱশ্যে, গণতান্ত্ৰিক जनादेश (mandate) প্ৰায়ে সময়ৰ লগে লগে বিকশিত হোৱা বহুতো প্ৰত্যাহ্বানৰ দ্বাৰা কলুষিত (tainted) হয়। যদিও ভাৰতে সফলতাৰে বহু নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিছে, এই প্ৰক্ৰিয়া ত্ৰুটিমুক্ত নহয় যাৰ বাবে তৎকালীন আৰু ব্যাপক (comprehensive) সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন, যাতে নিৰ্বাচনী ফলাফল জনসাধাৰণৰ পছন্দৰ প্ৰকৃত প্ৰতিফলন হয়।

আটাইতকৈ हानिकारक (pernicious) প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল ৰাজনীতিত ধনৰ ভূমিকা। নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ অত্যধিক খৰচে প্ৰায়ে এক অসম পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে আৰু দুৰ্নীতিৰ জন্ম দিব পাৰে। প্ৰতীয়মানভাৱে (Ostensibly), প্ৰচাৰ ব্যয়ৰ ওপৰত সীমা আছে, কিন্তু গোপন পুঁজিৰ জৰিয়তে প্ৰায়ে দণ্ডহীনভাৱে (impunity) এইবোৰ উলংঘা কৰা হয়। ধন আৰু ৰাজনীতিৰ এই অপবিত্ৰ সম্পৰ্কই গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াক নষ্ট (subvert) কৰিব পাৰে। আন এক গভীৰ সমস্যা হ'ল ৰাজনীতিৰ অপৰাধীকৰণ, য'ত অপৰাধমূলক অভিলেখ থকা প্ৰাৰ্থীসকলে ভোটাৰক প্ৰভাৱিত কৰিবলৈ পেশী শক্তি আৰু বলপ্ৰয়োগ (coercion) ৰ ব্যৱহাৰ কৰে। তদুপৰি, নিৰ্বাচনৰ সময়ত শাসকীয় দলৰ দ্বাৰা চৰকাৰী যন্ত্ৰৰ অপব্যৱহাৰ আৰু আদৰ্শ আচৰণ বিধিৰ স্পষ্ট (blatant) উলংঘন বাৰে বাৰে হোৱা সমস্যা যিয়ে প্ৰতিযোগিতাৰ নিকা স্বৰূপক দুৰ্বল কৰে।

গণতন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰিবলৈ এই বিষয়সমূহৰ সমাধান কৰাটো অত্যাৱশ্যক (imperative)। নিৰ্বাচনী সংস্কাৰৰ সমৰ্থকসকলে (proponents) কেইবাটাও ব্যৱস্থাৰ পৰামৰ্শ দিছে। এটা মুখ্য প্ৰস্তাৱ হ'ল ক'লা ধনৰ প্ৰভাৱ ৰোধ কৰিবলৈ নিৰ্বাচনৰ ৰাজ্যিক পুঁজি যোগান। আন এটা হ'ল অপৰাধীক স্থায়ীভাৱে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ পৰা বাধা দিবলৈ অধিক কঠোৰ (stringent) আইন প্ৰণয়ন কৰা। বৰ্তমানৰ আইনৰ কাৰ্যকাৰিতা (efficacy) ৰ ওপৰত প্ৰায়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন হয়, যিয়ে এক অধিক শক্তিশালী আইনী কাঠামো আৰু অধিক ক্ষমতাশালী ECI ৰ প্ৰয়োজনীয়তাক উজ্জ্বল কৰে। এই সংস্কাৰসমূহৰ ওপৰত এক ৰাজনৈতিক সৰ্বসন্মতি (consensus) গঢ়ি তোলাটো এক কঠিন প্ৰত্যাহ্বান, কিন্তু ই প্ৰয়োজনীয়। ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্য আৰু স্থিতিস্থাপকতা নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াক শুদ্ধ কৰাৰ নিৰন্তৰ প্ৰচেষ্টাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, যাতে প্ৰতিটো ভোট মুক্তভাৱে দিয়া হয় আৰু নিকাভাৱে গণনা কৰা হয়।