Daily Reading 11th January

The principle of bicameralism, or a two-chamber legislature, is a foundational feature of many modern democracies, including India. While the Lok Sabha (House of the People) represents the direct will of the citizens, the Rajya Sabha (Council of States) serves a distinct and equally vital purpose. Its relevance is often a subject of debate, with some viewing it as a superfluous body. However, a deeper analysis reveals its role as a chamber for revisiting legislation and engaging in deliberative discourse, which is crucial for a mature democracy. It provides a platform for a second, more considered look at laws passed by the Lok Sabha, often in the heat of political passion.

The Rajya Sabha's quintessential role is to represent the interests of the states in the federal structure, ensuring that regional concerns are not overlooked in national policymaking. Unlike the Lok Sabha, it is a permanent body, not subject to dissolution, which ensures legislative perpetuity. This continuity is vital, especially during political crises. One of its most important functions is to prevent hasty and ill-conceived legislation. It acts as a forum for dispassionate and detailed scrutiny of bills, away from the immediate electoral pressures that influence the Lok Sabha. Furthermore, it possesses special powers, such as authorizing Parliament to legislate on a matter in the State List (Article 249), which underscores its federal importance.

Despite these functions, the Rajya Sabha is not without its critics. Detractors often label it an impediment to swift legislative action, arguing that it can delay important reforms. They also claim it has been relegated to a house for political appointees or those who could not win direct elections. However, its proponents argue that this 'delay' is, in fact, a necessary process of reflection and improvement. An efficacious second chamber acts as a constitutional safeguard against the potential tyranny of a single-house majority. The debate over its relevance is a perennial one, but in a country as diverse and complex as India, the role of the Rajya Sabha in providing checks and balances, representing federal interests, and hosting informed debate remains indispensable for a robust and healthy democracy.

द्विसदनीयता (bicameralism) का सिद्धांत, या एक दो-कक्षीय विधायिका, भारत सहित कई आधुनिक लोकतंत्रों की एक मूलभूत विशेषता है। जबकि लोकसभा (लोगों का सदन) सीधे नागरिकों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा (राज्यों की परिषद) एक अलग और समान रूप से महत्वपूर्ण उद्देश्य पूरा करती है। इसकी प्रासंगिकता अक्सर बहस का विषय होती है, कुछ लोग इसे एक अनावश्यक (superfluous) निकाय के रूप में देखते हैं। हालाँकि, एक गहरा विश्लेषण कानून पर पुनर्विचार (revisiting) करने और विचार-विमर्श (deliberative) करने वाले सदन के रूप में इसकी भूमिका को उजागर करता है, जो एक परिपक्व लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है। यह लोकसभा द्वारा पारित कानूनों पर दूसरी, अधिक विचारशील नज़र डालने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जो अक्सर राजनीतिक जोश में पारित होते हैं।

राज्यसभा की सर्वोत्कृष्ट (quintessential) भूमिका संघीय ढांचे में राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करना है, यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय नीति-निर्माण में क्षेत्रीय चिंताओं की उपेक्षा न हो। लोकसभा के विपरीत, यह एक स्थायी निकाय है, जो विघटन के अधीन नहीं है, जो विधायी स्थायित्व (perpetuity) सुनिश्चित करता है। यह निरंतरता विशेष रूप से राजनीतिक संकटों के दौरान महत्वपूर्ण है। इसके सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक जल्दबाजी (hasty) में और schlecht सोचे-समझे कानून को रोकना है। यह लोकसभा को प्रभावित करने वाले तत्काल चुनावी दबावों से दूर, विधेयकों की निष्पक्ष (dispassionate) और विस्तृत जांच (scrutiny) के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, इसके पास विशेष शक्तियाँ हैं, जैसे कि संसद को राज्य सूची (अनुच्छेद 249) के किसी मामले पर कानून बनाने के लिए अधिकृत करना, जो इसके संघीय महत्व को रेखांकित करता है।

इन कार्यों के बावजूद, राज्यसभा की आलोचना भी होती है। आलोचक (Detractors) अक्सर इसे तीव्र विधायी कार्रवाई में एक बाधा (impediment) के रूप में लेबल करते हैं, यह तर्क देते हुए कि यह महत्वपूर्ण सुधारों में देरी कर सकता है। वे यह भी दावा करते हैं कि इसे राजनीतिक नियुक्तियों या उन लोगों के लिए एक सदन के रूप में कम कर दिया गया है (relegated) जो सीधे चुनाव नहीं जीत सके। हालाँकि, इसके समर्थक (proponents) तर्क देते हैं कि यह 'देरी' वास्तव में, प्रतिबिंब और सुधार की एक आवश्यक प्रक्रिया है। एक प्रभावी (efficacious) दूसरा सदन एक-सदन बहुमत के संभावित अत्याचार के खिलाफ एक संवैधानिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। इसकी प्रासंगिकता पर बहस एक बारहमासी (perennial) है, लेकिन भारत जैसे विविध और जटिल देश में, जांच और संतुलन प्रदान करने, संघीय हितों का प्रतिनिधित्व करने और सूचित बहस की मेजबानी करने में राज्यसभा की भूमिका एक मजबूत और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अपरिहार्य बनी हुई है।

দ্বিসদনবাদ (bicameralism)ৰ নীতি, বা দুই-সদনীয়া বিধানমণ্ডল, ভাৰতকে ধৰি বহুতো আধুনিক গণতন্ত্ৰৰ এক মৌলিক বৈশিষ্ট্য। যদিও লোকসভাই (জনসাধাৰণৰ সদন) নাগৰিকসকলৰ প্ৰত্যক্ষ ইচ্ছাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, ৰাজ্যসভাই (ৰাজ্যসমূহৰ পৰিষদ) এক পৃথক আৰু সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্দেশ্য সাধন কৰে। ইয়াৰ প্ৰাসংগিকতা প্ৰায়ে বিতৰ্কৰ বিষয়, কিছুমানে ইয়াক এক অনাৱশ্যক (superfluous) সংস্থা বুলি গণ্য কৰে। অৱশ্যে, এক গভীৰ বিশ্লেষণে আইনৰ পুনৰ্বিবেচনা (revisiting) কৰা আৰু বিবেচনামূলক (deliberative) আলোচনা-বিলোচনাত লিপ্ত হোৱাৰ বাবে এক সদন হিচাপে ইয়াৰ ভূমিকা প্ৰকাশ কৰে, যিটো এক পৰিপক্ক গণতন্ত্ৰৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ই লোকসভাই, প্ৰায়ে ৰাজনৈতিক আবেগৰ উত্তাপত, গৃহীত কৰা আইনসমূহৰ ওপৰত দ্বিতীয়, অধিক বিবেচিত দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰাৰ বাবে এক মঞ্চ প্ৰদান কৰে।

ৰাজ্যসভাৰ পৰম (quintessential) ভূমিকা হৈছে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় গাঁথনিত ৰাজ্যসমূহৰ স্বাৰ্থ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা, যাতে ৰাষ্ট্ৰীয় নীতি নিৰ্ধাৰণত আঞ্চলিক উদ্বেগসমূহ উপেক্ষা কৰা নহয়। লোকসভাৰ বিপৰীতে, ই এক স্থায়ী সংস্থা, যি ভংগৰ অধীন নহয়, আৰু ই বিধায়িনী স্থায়িত্ব (perpetuity) নিশ্চিত কৰে। এই নিৰন্তৰতা বিশেষকৈ ৰাজনৈতিক সংকটৰ সময়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য হৈছে খৰখেদা (hasty) আৰু অপৰিকল্পিত আইন প্ৰণয়ন ৰোধ কৰা। ই লোকসভাক প্ৰভাৱিত কৰা তৎকালীন নিৰ্বাচনী হেঁচাৰ পৰা আঁতৰত, বিধেয়কসমূহৰ নিৰপেক্ষ (dispassionate) আৰু বিতং পৰীক্ষা (scrutiny) ৰ বাবে এক মঞ্চ হিচাপে কাম কৰে। তদুপৰি, ইয়াৰ বিশেষ ক্ষমতা আছে, যেনে ৰাজ্যিক তালিকাত থকা কোনো বিষয়ত (অনুচ্ছেদ ২৪৯) আইন প্ৰণয়ন কৰিবলৈ সংসদক কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰা, যিয়ে ইয়াৰ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় গুৰুত্বক উজ্জ্বল কৰে।

এই কাৰ্যসমূহ সত্ত্বেও, ৰাজ্যসভা সমালোচনামুক্ত নহয়। সমালোচকসকলে (Detractors) প্ৰায়ে ইয়াক দ্ৰুত বিধায়িনী কাৰ্যত এক প্ৰতিবন্ধক (impediment) বুলি আখ্যা দিয়ে, আৰু যুক্তি দিয়ে যে ই গুৰুত্বপূৰ্ণ সংস্কাৰত বিলম্ব কৰিব পাৰে। তেওঁলোকে লগতে দাবী কৰে যে ইয়াক ৰাজনৈতিক নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত বা প্ৰত্যক্ষ নিৰ্বাচনত জয়ী হ'ব নোৱাৰা লোকসকলৰ বাবে এক সদনলৈ অৱনমিত (relegated) কৰা হৈছে। অৱশ্যে, ইয়াৰ সমৰ্থকসকলে (proponents) যুক্তি দিয়ে যে এই 'বিলম্ব' প্ৰকৃততে, প্ৰতিফলন আৰু উন্নতিৰ এক প্ৰয়োজনীয় প্ৰক্ৰিয়া। এক কাৰ্যকৰী (efficacious) দ্বিতীয় সদনে একক সদনৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ সম্ভাৱ্য অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে এক সাংবিধানিক সুৰক্ষা কৱচ হিচাপে কাম কৰে। ইয়াৰ প্ৰাসংগিকতাৰ ওপৰত বিতৰ্ক এক চিৰস্থায়ী (perennial) বিষয়, কিন্তু ভাৰতৰ দৰে এখন বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ আৰু জটিল দেশত, নিয়ন্ত্ৰণ আৰু সন্তুলন প্ৰদান, যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা, আৰু তথ্যপূৰ্ণ বিতৰ্কৰ আয়োজন কৰাত ৰাজ্যসভাৰ ভূমিকা এক শক্তিশালী আৰু সুস্থ গণতন্ত্ৰৰ বাবে অপৰিহাৰ্য হৈ আছে।