Daily Reading 19th January

The Finance Commission of India is a constitutionally mandated body established under Article 280. Its primary role is to act as a neutral arbiter for the devolution of financial resources between the Union and the states. This function is the linchpin of India's fiscal federalism, a perennial topic of political and economic discourse. The Commission's recommendations are designed to address the vertical fiscal imbalance—where the Centre has a preponderance of revenue-raising powers—and the horizontal imbalance, which relates to the differing fiscal capacities of the states. The ultimate goal is to ensure an equitable distribution of resources, enabling states to meet their expenditure needs and promoting balanced regional development.

The Commission's work is a substantive and complex exercise. It undertakes a comprehensive assessment of the finances of both the Union and the states. Based on this analysis, it recommends the share of central taxes to be distributed among the states (vertical devolution) and the principles that should govern the allocation of these funds among the states themselves (horizontal devolution). The criteria used for horizontal devolution are often contentious, involving factors like population, income distance, and fiscal discipline. The Commission also recommends the principles governing grants-in-aid and other statutory grants to the states. While its recommendations are not binding, they hold great weight and are generally accepted by the government, making the Commission a pivotal institution in Centre-state financial relations.

Despite its crucial role, the Finance Commission faces numerous challenges. Its work is often influenced by the prevailing political climate, leading to a dichotomy between its economic rationale and political compulsions. The accuracy of its projections can be undermined by economic volatility and unreliable data. Furthermore, the increasing use of cesses and surcharges by the Centre, which are not part of the divisible pool of taxes, is seen by many states as a way to circumvent the Commission's recommendations and erode the states' fiscal autonomy. To bolster its efficacy, there is a need for greater transparency in its functioning and a stronger commitment from all stakeholders to uphold the spirit of cooperative federalism. Ensuring its recommendations are respected is imperative for maintaining a healthy federal balance.

भारत का वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित एक संवैधानिक रूप से अनिवार्य (mandated) निकाय है। इसकी प्राथमिक भूमिका संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के हस्तांतरण (devolution) के लिए एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में कार्य करना है। यह कार्य भारत के राजकोषीय संघवाद की धुरी (linchpin) है, जो राजनीतिक और आर्थिक विमर्श का एक स्थायी (perennial) विषय है। आयोग की सिफारिशें ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन (imbalance) को दूर करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं - जहाँ केंद्र के पास राजस्व जुटाने की शक्तियों की अधिकता (preponderance) है - और क्षैतिज असंतुलन, जो राज्यों की विभिन्न राजकोषीय क्षमताओं से संबंधित है। अंतिम लक्ष्य संसाधनों का एक न्यायसंगत (equitable) वितरण सुनिश्चित करना है, जिससे राज्य अपने व्यय की जरूरतों को पूरा कर सकें और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा दे सकें।

आयोग का कार्य एक महत्वपूर्ण (substantive) और जटिल अभ्यास है। यह संघ और राज्यों दोनों के वित्त का व्यापक मूल्यांकन करता है। इस विश्लेषण के आधार पर, यह राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले केंद्रीय करों के हिस्से (ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण) और उन सिद्धांतों की सिफारिश करता है जो इन निधियों के राज्यों के बीच आवंटन को नियंत्रित करने चाहिए (क्षैतिज हस्तांतरण)। क्षैतिज हस्तांतरण के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंड अक्सर विवादास्पद (contentious) होते हैं, जिसमें जनसंख्या, आय दूरी और राजकोषीय अनुशासन जैसे कारक शामिल होते हैं। आयोग राज्यों को सहायता अनुदान और अन्य वैधानिक (statutory) अनुदानों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों की भी सिफारिश करता है। यद्यपि इसकी सिफारिशें बाध्यकारी नहीं हैं, वे बहुत महत्व रखती हैं और आमतौर पर सरकार द्वारा स्वीकार की जाती हैं, जिससे आयोग केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों में एक मुख्य (pivotal) संस्था बन जाता है।

अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, वित्त आयोग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसका कार्य अक्सर प्रचलित राजनीतिक माहौल से प्रभावित होता है, जिससे इसके आर्थिक तर्क और राजनीतिक मजबूरियों के बीच एक द्विभाजन (dichotomy) पैदा होता है। आर्थिक अस्थिरता और अविश्वसनीय डेटा से इसके अनुमानों की सटीकता कमजोर हो सकती है। इसके अलावा, केंद्र द्वारा उपकर और अधिभार का बढ़ता उपयोग, जो करों के विभाज्य पूल का हिस्सा नहीं हैं, को कई राज्यों द्वारा आयोग की सिफारिशों को दरकिनार (circumvent) करने और राज्यों की राजकोषीय स्वायत्तता (autonomy) को कम करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है। इसकी प्रभावकारिता को मजबूत करने (bolster) के लिए, इसके कामकाज में अधिक पारदर्शिता और सहकारी संघवाद की भावना को बनाए रखने के लिए सभी हितधारकों से एक मजबूत प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना कि इसकी सिफारिशों का सम्मान किया जाए, एक स्वस्थ संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य (imperative) है।

ভাৰতৰ বিত্ত আয়োগ সংবিধানৰ ২৮০ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত स्थापित এক সাংবিধানিকভাবে আদিষ্ট (mandated) সংস্থা। ইয়াৰ প্ৰাথমিক ভূমিকা হ'ল কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যসমূহৰ মাজত বিত্তীয় সম্পদৰ হস্তান্তৰ (devolution) ৰ বাবে এক নিৰপেক্ষ মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে কাম কৰা। এই কাৰ্য ভাৰতৰ ৰাজকোষীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদৰ মূল ভিত্তি (linchpin), যিটো ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক আলোচনাৰ এক চিৰস্থায়ী (perennial) বিষয়। আয়োগৰ পৰামৰ্শসমূহ উলম্ব বিত্তীয় ভাৰসাম্যহীনতা (imbalance)—য'ত কেন্দ্ৰৰ ৰাজহ সংগ্ৰহৰ ক্ষমতাৰ প্ৰাধান্য (preponderance) থাকে—আৰু আনুভূমিক ভাৰসাম্যহীনতা, যি ৰাজ্যসমূহৰ বিভিন্ন বিত্তীয় ক্ষমতাৰ সৈতে জড়িত, সেইবোৰৰ সমাধানৰ বাবে ডিজাইন কৰা হয়। চূড়ান্ত লক্ষ্য হ'ল সম্পদৰ এক ন্যায্য (equitable) বিতৰণ নিশ্চিত কৰা, যাৰ ফলত ৰাজ্যসমূহে নিজৰ ব্যয়ৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব পাৰে আৰু সন্তুলিত আঞ্চলিক উন্নয়নক উৎসাহিত কৰিব পাৰে।

আয়োগৰ কাম এক গুৰুত্বপূৰ্ণ (substantive) আৰু জটিল অনুশীলন। ই কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য উভয়ৰে বিত্তৰ এক ব্যাপক মূল্যায়ন কৰে। এই বিশ্লেষণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, ই ৰাজ্যসমূহৰ মাজত বিতৰণ কৰিবলগীয়া কেন্দ্ৰীয় কৰৰ অংশ (উলম্ব হস্তান্তৰ) আৰু সেই পুঁজি ৰাজ্যসমূহৰ মাজত আৱণ্টন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলগীয়া নীতিসমূহৰ (আনুভূমিক হস্তান্তৰ) পৰামৰ্শ দিয়ে। আনুভূমিক হস্তান্তৰৰ বাবে ব্যৱহৃত মাপকাঠিবোৰ প্ৰায়ে বিতৰ্কিত (contentious) হয়, য'ত জনসংখ্যা, আয়ৰ দূৰত্ব আৰু বিত্তীয় অনুশাসনৰ দৰে কাৰক জড়িত থাকে। আয়োগে ৰাজ্যসমূহক সাহায্য অনুদান আৰু অন্যান্য বৈधानिक (statutory) অনুদান নিয়ন্ত্ৰণ কৰা নীতিসমূহৰো পৰামৰ্শ দিয়ে। যদিও ইয়াৰ পৰামৰ্শসমূহ বাধ্যতামূলক নহয়, তথাপিও ইয়াৰ যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে আৰু সাধাৰণতে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰে, যাৰ ফলত আয়োগ কেন্দ্ৰ-ৰাজ্য বিত্তীয় সম্পৰ্কত এক কেন্দ্ৰীয় (pivotal) অনুষ্ঠান হৈ পৰে।

ইয়াৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা সত্ত্বেও, বিত্ত আয়োগে বহুতো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হয়। ইয়াৰ কাম প্ৰায়ে প্ৰচলিত ৰাজনৈতিক পৰিৱেশৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয়, যাৰ ফলত ইয়াৰ অৰ্থনৈতিক যুক্তি আৰু ৰাজনৈতিক বাধ্যবাধকতাৰ মাজত এক দ্বৈততা (dichotomy) ৰ সৃষ্টি হয়। অৰ্থনৈতিক अस्थिरতা আৰু अविश्वसनीय তথ্যৰ ফলত ইয়াৰ অনুমানৰ শুদ্ধতা দুৰ্বল হ'ব পাৰে। তদুপৰি, কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা উপকৰ আৰু अधिभारৰ বৰ্ধিত ব্যৱহাৰ, যিবোৰ বিভাজ্য কৰৰ অংশ নহয়, বহুতো ৰাজ্যই আয়োগৰ পৰামৰ্শসমূহ এৰাই চলা (circumvent) ৰ আৰু ৰাজ্যসমূহৰ বিত্তীয় স্বায়ত্তশাসন (autonomy) ক খৰ্ব কৰাৰ এক উপায় হিচাপে চায়। ইয়াৰ কাৰ্যকাৰিতা শক্তিশালী কৰিবলৈ (bolster), ইয়াৰ কাম-কাজত অধিক স্বচ্ছতা আৰু সমবায় যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদৰ মনোভাৱক বজাই ৰখাৰ বাবে সকলো অংশীদাৰৰ পৰা এক শক্তিশালী প্ৰতিশ্ৰুতিৰ প্ৰয়োজন। ইয়াৰ পৰামৰ্শসমূহক সন্মান কৰাটো নিশ্চিত কৰা এক সুস্থ যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ভাৰসাম্য বজাই ৰখাৰ বাবে অত্যাৱশ্যক (imperative)।