Daily Reading 23rd January

The advent of the digital age has brought about a paradigm shift in governance worldwide, and India is no exception. E-Governance, or electronic governance, is the application of Information and Communication Technology (ICT) for delivering government services. Ostensibly, its goal is to create a SMART government: Simple, Moral, Accountable, Responsive, and Transparent. The ubiquitous reach of the internet and mobile technology presents a monumental opportunity to ameliorate public service delivery, enhance transparency, and ensure citizen participation. Initiatives under the Digital India mission are a testament to the government's commitment to leveraging technology for this transformation.

However, the path to a fully digital governance model is fraught with significant impediments. The most critical barrier is the 'digital divide'—the gap between those who have access to technology and those who do not. This divide is not merely about access but also about digital literacy. A pervasive lack of digital skills, especially in rural and elderly populations, hinders the effective uptake of e-services. Another major challenge is the bureaucratic lethargy and resistance to change from within the administrative machinery. The infrastructure for cybersecurity is still in a nascent stage, raising valid concerns about data privacy and security. A robust legal framework to protect citizen data is therefore essential.

Overcoming these barriers requires a holistic and multi-pronged strategy. Achieving true synergy between various government departments is crucial for integrated service delivery. It is imperative to invest in digital literacy programs and ensure affordable internet access across the country to bridge the digital divide. The efficacy of e-governance projects will ultimately depend on their ability to be inclusive and citizen-centric. While technology is a powerful tool, it is not a panacea. Successful e-governance requires a combination of technological innovation, process re-engineering, and, most importantly, a political and administrative will to create a truly accountable and transparent system for the benefit of all citizens.

डिजिटल युग के आगमन (advent) ने दुनिया भर में शासन में एक प्रतिमान (paradigm) बदलाव लाया है, और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। ई-गवर्नेंस, या इलेक्ट्रॉनिक शासन, सरकारी सेवाओं को प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का अनुप्रयोग है। प्रतीततः (Ostensibly), इसका लक्ष्य एक स्मार्ट सरकार बनाना है: सरल, नैतिक, जवाबदेह, उत्तरदायी और पारदर्शी। इंटरनेट और मोबाइल प्रौद्योगिकी की सर्वव्यापी (ubiquitous) पहुंच सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार (ameliorate), पारदर्शिता बढ़ाने और नागरिक भागीदारी सुनिश्चित करने का एक स्मारकीय अवसर प्रस्तुत करती है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत पहल इस परिवर्तन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।

हालांकि, एक पूरी तरह से डिजिटल शासन मॉडल का मार्ग महत्वपूर्ण बाधाओं (impediments) से भरा है। सबसे महत्वपूर्ण बाधा 'डिजिटल डिवाइड' है - जिनके पास प्रौद्योगिकी तक पहुंच है और जिनके पास नहीं है, उनके बीच का अंतर। यह विभाजन केवल पहुंच के बारे में नहीं है, बल्कि डिजिटल साक्षरता के बारे में भी है। विशेष रूप से ग्रामीण और बुजुर्ग आबादी में डिजिटल कौशल की व्यापक (pervasive) कमी ई-सेवाओं के प्रभावी उपयोग में बाधा डालती है। एक और बड़ी चुनौती प्रशासनिक मशीनरी के भीतर से नौकरशाही (bureaucratic) सुस्ती (lethargy) और परिवर्तन का प्रतिरोध है। साइबर सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचा अभी भी प्रारंभिक (nascent) अवस्था में है, जिससे डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के बारे में वैध चिंताएं पैदा होती हैं। इसलिए नागरिक डेटा की सुरक्षा के लिए एक मजबूत (robust) कानूनी ढांचा आवश्यक है।

इन बाधाओं को दूर करने के लिए एक समग्र (holistic) और बहु-आयामी रणनीति की आवश्यकता है। एकीकृत सेवा वितरण के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सच्ची तालमेल (synergy) हासिल करना महत्वपूर्ण है। डिजिटल डिवाइड को पाटने के लिए देश भर में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों में निवेश करना और सस्ती इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करना अनिवार्य (imperative) है। ई-गवर्नेंस परियोजनाओं की प्रभावकारिता (efficacy) अंततः समावेशी और नागरिक-केंद्रित होने की उनकी क्षमता पर निर्भर करेगी। जबकि प्रौद्योगिकी एक शक्तिशाली उपकरण है, यह कोई रामबाण नहीं है। सफल ई-गवर्नेंस के लिए तकनीकी नवाचार, प्रक्रिया पुनर्रचना, और सबसे महत्वपूर्ण, सभी नागरिकों के लाभ के लिए वास्तव में जवाबदेह और पारदर्शी प्रणाली बनाने के लिए एक राजनीतिक और प्रशासनिक इच्छाशक्ति के संयोजन की आवश्यकता होती है।

ডিজিটেল যুগৰ আবিৰ্ভাৱ (advent) এ বিশ্বজুৰি শাসন ব্যৱস্থাত এক আদৰ্শ (paradigm) পৰিৱৰ্তন আনিছে, আৰু ভাৰত ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। ই-গভৰ্নেন্স, বা ইলেক্ট্ৰনিক শাসন, হৈছে চৰকাৰী সেৱা প্ৰদানৰ বাবে তথ্য আৰু যোগাযোগ প্ৰযুক্তি (ICT)ৰ প্ৰয়োগ। প্ৰতীয়মানভাৱে (Ostensibly), ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে এক স্মাৰ্ট চৰকাৰ গঠন কৰা: সৰল, নৈতিক, দায়বদ্ধ, সঁহাৰিজনক, আৰু স্বচ্ছ। ইণ্টাৰনেট আৰু মোবাইল প্ৰযুক্তিৰ সৰ্বব্যাপী (ubiquitous) উপস্থিতিয়ে ৰাজহুৱা সেৱা প্ৰদান উন্নত (ameliorate) কৰা, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি কৰা, আৰু নাগৰিকৰ অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰাৰ এক বিশাল সুযোগ প্ৰদান কৰে। ডিজিটেল ইণ্ডিয়া মিছনৰ অধীনৰ পদক্ষেপসমূহ এই পৰিৱৰ্তনৰ বাবে প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ প্ৰমাণ।

অৱশ্যে, এক সম্পূৰ্ণ ডিজিটেল শাসন মডেলৰ পথত গুৰুত্বপূৰ্ণ বাধাসমূহ (impediments) আছে। আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাধা হৈছে 'ডিজিটেল বিভাজন'—যিসকলৰ প্ৰযুক্তিৰ সুবিধা আছে আৰু যিসকলৰ নাই, তেওঁলোকৰ মাজৰ ব্যৱধান। এই বিভাজন কেৱল সুবিধাৰ ক্ষেত্ৰতে নহয়, ডিজিটেল সাক্ষৰতাৰ ক্ষেত্ৰতো। ডিজিটেল দক্ষতাৰ এক ব্যাপক (pervasive) অভাৱ, বিশেষকৈ গ্ৰাম্য আৰু বয়সীয়াল লোকসকলৰ মাজত, ই-সেৱাৰ কাৰ্যকৰী গ্ৰহণত বাধা দিয়ে। আন এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈছে প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাৰ ভিতৰৰ পৰা আমোলাতান্ত্ৰিক (bureaucratic) অলসতা (lethargy) আৰু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতিৰোধ। চাইবাৰ সুৰক্ষাৰ আন্তঃগাঁথনি এতিয়াও এক প্ৰাৰম্ভিক (nascent) পৰ্যায়ত আছে, যিয়ে তথ্যৰ গোপনীয়তা আৰু সুৰক্ষাৰ বিষয়ে বৈধ উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰে। সেয়েহে নাগৰিকৰ তথ্য সুৰক্ষিত কৰিবলৈ এক শক্তিশালী (robust) আইনী কাঠামো অপৰিহাৰ্য।

এই বাধাসমূহ অতিক্ৰম কৰিবলৈ এক সামগ্ৰিক (holistic) আৰু বহুমাত্রিক কৌশলৰ প্ৰয়োজন। একত্ৰিত সেৱা প্ৰদানৰ বাবে বিভিন্ন চৰকাৰী বিভাগৰ মাজত প্ৰকৃত সমন্বয় (synergy) স্থাপন কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। ডিজিটেল বিভাজন দূৰ কৰিবলৈ সমগ্ৰ দেশতে ডিজিটেল সাক্ষৰতা কাৰ্যসূচীত বিনিয়োগ কৰা আৰু সুলভ ইণ্টাৰনেটৰ সুবিধা নিশ্চিত কৰাটো অত্যাৱশ্যক (imperative)। ই-গভৰ্নেন্স প্ৰকল্পসমূহৰ কাৰ্যকাৰিতা (efficacy) শেষত সৰ্বাংগীন আৰু নাগৰিক-কেন্দ্ৰিক হোৱাৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। যদিও প্ৰযুক্তি এক শক্তিশালী সঁজুলি, ই সৰ্বৰোগহাৰী ঔষধ নহয়। সফল ই-গভৰ্নেন্সৰ বাবে প্ৰযুক্তিগত উদ্ভাৱন, প্ৰক্ৰিয়াৰ পুনৰ্নিৰ্মাণ, আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে, সকলো নাগৰিকৰ লাভৰ বাবে এক প্ৰকৃত দায়বদ্ধ আৰু স্বচ্ছ ব্যৱস্থা সৃষ্টি কৰাৰ বাবে এক ৰাজনৈতিক আৰু প্ৰশাসনিক ইচ্ছাৰ প্ৰয়োজন।