Daily Reading 25th January

The civil services in India, often referred to as the 'steel frame' of the nation's governance, are the linchpin of the administrative machinery. This permanent executive is responsible for the implementation of laws and policies, and it provides continuity to the administration, which is particularly crucial in a parliamentary democracy with changing governments. The apparatus of the civil service is vast and ubiquitous, extending from the highest echelons of central government to the grassroots level. The core principles of the civil services are political neutrality, anonymity, and impartiality, which are imperative for ensuring that governance serves the people without bias or political favor.

However, the role and functioning of the civil services are not without significant challenges. One of the most pernicious issues is political interference, which can undermine the autonomy and neutrality of civil servants, making them subservient to political masters rather than to the rule of law. This often leads to a nexus between politicians and some bureaucrats, fostering corruption and diluting accountability. Another critical problem is the issue of bureaucratic lethargy, where a risk-averse and rule-bound culture can stifle innovation and delay decision-making. This procedural rigidity often becomes an impediment to rapid economic and social development, preventing the government from being responsive to the evolving needs of the citizenry.

To address these challenges and ameliorate the functioning of the civil services, comprehensive reforms are essential. There is a need for a paradigm shift from a culture of a ruler to one of a facilitator and service provider. It is vital to insulate civil servants from arbitrary political transfers and pressures, thereby allowing them to make decisions based on merit and the public interest. Strengthening mechanisms for ensuring probity and accountability is crucial to combat corruption. The ultimate goal is to make the civil services more efficacious, citizen-centric, and dynamic. A reformed and resilient civil service is the quintessential requirement for translating the government's policies into tangible benefits for the people and strengthening the foundations of Indian democracy.

भारत में सिविल सेवाएं, जिन्हें अक्सर राष्ट्र के शासन का 'स्टील फ्रेम' कहा जाता है, प्रशासनिक मशीनरी की धुरी (linchpin) हैं। यह स्थायी कार्यपालिका कानूनों और नीतियों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है, और यह प्रशासन को निरंतरता प्रदान करती है, जो विशेष रूप से बदलते gouvernements के साथ एक संसदीय लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है। सिविल सेवा का तंत्र (apparatus) विशाल और सर्वव्यापी (ubiquitous) है, जो केंद्र सरकार के उच्चतम स्तरों से लेकर जमीनी स्तर तक फैला हुआ है। सिविल सेवाओं के मूल सिद्धांत राजनीतिक तटस्थता, गुमनामी और निष्पक्षता (impartiality) हैं, जो यह सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य (imperative) हैं कि शासन बिना किसी पूर्वाग्रह या राजनीतिक पक्षपात के लोगों की सेवा करे।

हालांकि, सिविल सेवाओं की भूमिका और कामकाज महत्वपूर्ण चुनौतियों से रहित नहीं हैं। सबसे हानिकारक (pernicious) मुद्दों में से एक राजनीतिक हस्तक्षेप है, जो सिविल सेवकों की स्वायत्तता और तटस्थता को कमजोर (undermine) कर सकता है, जिससे वे कानून के शासन के बजाय राजनीतिक आकाओं के अधीन (subservient) हो जाते हैं। यह अक्सर राजनेताओं और कुछ नौकरशाहों के बीच एक सांठगांठ (nexus) की ओर ले जाता है, जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है और जवाबदेही को कम करता है। एक और महत्वपूर्ण समस्या नौकरशाही सुस्ती (bureaucratic lethargy) का मुद्दा है, जहाँ एक जोखिम-से-बचने वाली और नियम-बद्ध संस्कृति नवाचार को रोक सकती है और निर्णय लेने में देरी कर सकती है। यह प्रक्रियात्मक कठोरता अक्सर तीव्र आर्थिक और सामाजिक विकास में एक बाधा (impediment) बन जाती है, जो सरकार को नागरिकों की बदलती जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होने से रोकती है।

इन चुनौतियों का सामना करने और सिविल सेवाओं के कामकाज में सुधार (ameliorate) करने के लिए, व्यापक सुधार आवश्यक हैं। एक शासक की संस्कृति से एक सुविधाप्रदाता और सेवा प्रदाता की संस्कृति में एक प्रतिमान बदलाव की आवश्यकता है। सिविल सेवकों को मनमाने राजनीतिक तबादलों और दबावों से बचाना (insulate) महत्वपूर्ण है, जिससे वे योग्यता और जनहित के आधार पर निर्णय ले सकें। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए ईमानदारी (probity) और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तंत्र को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। अंतिम लक्ष्य सिविल सेवाओं को अधिक प्रभावी (efficacious), नागरिक-केंद्रित और गतिशील बनाना है। एक सुधारित और लचीली सिविल सेवा सरकार की नीतियों को लोगों के लिए ठोस लाभों में बदलने और भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए सर्वोत्कृष्ट आवश्यकता है।

ভাৰতৰ নাগৰিক সেৱাসমূহক, যাক প্ৰায়ে ৰাষ্ট্ৰৰ শাসনৰ 'ষ্টীল ফ্ৰেম' বুলি কোৱা হয়, প্ৰশাসনিক যন্ত্ৰৰ মূল ভিত্তি (linchpin)। এই স্থায়ী কাৰ্যপালিকা আইন আৰু নীতিসমূহৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ বাবে দায়বদ্ধ, আৰু ই প্ৰশাসনক নিৰন্তৰতা প্ৰদান কৰে, যিটো বিশেষকৈ পৰিৱৰ্তনশীল চৰকাৰ থকা সংসদীয় গণতন্ত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ। নাগৰিক সেৱাৰ যন্ত্ৰ (apparatus) বিশাল আৰু সৰ্বব্যাপী (ubiquitous), যি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উচ্চতম স্তৰৰ পৰা তৃণমূল পৰ্যায়লৈকে বিস্তৃত। নাগৰিক সেৱাৰ মূল নীতিসমূহ হ'ল ৰাজনৈতিক নিৰপেক্ষতা, নামহীনতা, আৰু নিৰপেক্ষতা (impartiality), যিবোৰ শাসনে কোনো পক্ষপাত বা ৰাজনৈতিক অনুগ্ৰহ অবিহনে জনসাধাৰণৰ সেৱা কৰাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ অত্যাৱশ্যক (imperative)।

অৱশ্যে, নাগৰিক সেৱাৰ ভূমিকা আৰু কাৰ্যকলাপ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্যাহ্বানৰ পৰা মুক্ত নহয়। আটাইতকৈ हानिकारक (pernicious) বিষয়সমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, যিয়ে নাগৰিক সেৱকসকলৰ স্বায়ত্তশাসন আৰু নিৰপেক্ষতাক দুৰ্বল (undermine) কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত তেওঁলোক আইনৰ শাসনৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজনৈতিক মালিকৰ অধীন (subservient) হৈ পৰে। ই প্ৰায়ে ৰাজনীতিবিদ আৰু কিছুমান আমোলাৰ মাজত এক সম্পৰ্ক (nexus) ৰ সৃষ্টি কৰে, যিয়ে দুৰ্নীতি বৃদ্ধি কৰে আৰু দায়বদ্ধতা হ্ৰাস কৰে। আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা হ'ল আমোলাতান্ত্ৰিক আলস্য (bureaucratic lethargy) ৰ সমস্যা, য'ত এক বিপদাশংকা-বিমুখ আৰু নিয়ম-बद्ध সংস্কৃতিয়ে উদ্ভাৱনক বাধা দিব পাৰে আৰু সিদ্ধান্ত গ্ৰহণত পলম কৰিব পাৰে। এই প্ৰক্ৰিয়াগত কঠোৰতাই প্ৰায়ে দ্ৰুত অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক বিকাশত এক প্ৰতিবন্ধক (impediment) হৈ পৰে, যিয়ে চৰকাৰক নাগৰিকৰ পৰিৱৰ্তনশীল প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱাত বাধা দিয়ে।

এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ আৰু নাগৰিক সেৱাৰ কাৰ্যকলাপ উন্নত (ameliorate) কৰিবলৈ, ব্যাপক সংস্কাৰ অপৰিহাৰ্য। শাসকৰ সংস্কৃতিৰ পৰা সহায়ক আৰু সেৱা প্ৰদানকাৰীৰ সংস্কৃতিলৈ এক আদৰ্শ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰয়োজন। নাগৰিক সেৱকসকলক স্বেচ্ছাচাৰী ৰাজনৈতিক বদলি আৰু হেঁচাৰ পৰা সুৰক্ষিত (insulate) কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ, যাৰ ফলত তেওঁলোকে যোগ্যতা আৰু জনস্বাৰ্থৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে। দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সততা (probity) আৰু দায়বদ্ধতা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থাসমূহ শক্তিশালী কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। চূড়ান্ত লক্ষ্য হ'ল নাগৰিক সেৱাক অধিক কাৰ্যকৰী (efficacious), নাগৰিক-কেন্দ্ৰিক, আৰু গতিশীল কৰি তোলা। এক সংস্কাৰিত আৰু স্থিতিস্থাপক নাগৰিক সেৱা চৰকাৰৰ নীতিসমূহক জনসাধাৰণৰ বাবে মূৰ্ত লাভলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা আৰু ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে এক অপৰিহাৰ্য প্ৰয়োজনীয়তা।