Daily Reading 18th January

The establishment of the National Institution for Transforming India (NITI) Aayog in 2015 marked a significant paradigm shift in the country's approach to policy-making. It replaced the erstwhile Planning Commission, which had been a central feature of India's economic governance for over six decades. The Planning Commission was often criticized for its top-down, centralized approach, where national plans were formulated with limited input from the states. NITI Aayog was subsumed with the mandate to foster cooperative federalism, moving away from the often adversarial relationship that characterized Centre-state dynamics. It was conceived as a premier policy think tank of the Government of India, providing both directional and policy inputs.

The core philosophy of NITI Aayog is its commitment to a bottom-up approach, ensuring that policy formulation is a collaborative process involving all stakeholders, particularly the states. It aims to act as a catalyst for change, promoting a spirit of partnership and synergy between the Union and the states. Unlike the Planning Commission, NITI Aayog does not have the power to allocate funds, a function now vested with the Finance Ministry. This functional separation is intended to make it a more impartial and credible advisory body. Its role includes designing strategic long-term policy frameworks, monitoring program implementation, and encouraging the use of technology and innovation in governance. The efficacy of this new model depends on its ability to genuinely facilitate the devolution of power and resources.

Despite its noble objectives, the role of NITI Aayog is still in a nascent stage and faces challenges. Critics argue that without the power of financial allocation, its recommendations lack the necessary authority to be implemented effectively. There are concerns that it might become just another bureaucratic layer. However, its proponents argue that its strength lies in its advisory and intellectual capacity. By adopting a holistic and pragmatic approach, NITI Aayog can guide India towards sustainable and inclusive development. Its success will ultimately be measured by its ability to transform the landscape of Indian governance from a system of dependency to one of genuine partnership, ensuring that policies are both nationally cohesive and regionally responsive.

2015 में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (NITI) आयोग की स्थापना ने देश की नीति-निर्माण के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण प्रतिमान (paradigm) परिवर्तन को चिह्नित किया। इसने पूर्ववर्ती (erstwhile) योजना आयोग का स्थान लिया, जो छह दशकों से अधिक समय से भारत के आर्थिक शासन की एक केंद्रीय विशेषता थी। योजना आयोग की अक्सर इसकी ऊपर-से-नीचे, केंद्रीकृत दृष्टिकोण के लिए आलोचना की जाती थी, जहाँ राज्यों से सीमित इनपुट के साथ राष्ट्रीय योजनाएँ तैयार की जाती थीं। नीति आयोग को सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने (foster) के जनादेश (mandate) के साथ समाहित (subsumed) किया गया था, जो अक्सर केंद्र-राज्य की गतिशीलता की विशेषता वाले विरोधी (adversarial) संबंध से दूर जा रहा था। इसे भारत सरकार के एक प्रमुख नीति थिंक टैंक के रूप में कल्पना की गई थी, जो दिशात्मक और नीतिगत दोनों इनपुट प्रदान करता है।

नीति आयोग का मूल दर्शन नीचे-से-ऊपर (bottom-up) के दृष्टिकोण के प्रति इसकी प्रतिबद्धता है, यह सुनिश्चित करना कि नीति निर्माण एक सहयोगी प्रक्रिया है जिसमें सभी हितधारक (stakeholders), विशेष रूप से राज्य शामिल हैं। इसका उद्देश्य परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक (catalyst) के रूप में कार्य करना है, संघ और राज्यों के बीच साझेदारी और तालमेल (synergy) की भावना को बढ़ावा देना है। योजना आयोग के विपरीत, नीति आयोग के पास धन आवंटित करने की शक्ति नहीं है, यह एक कार्य अब वित्त मंत्रालय के पास है। इस कार्यात्मक पृथक्करण का उद्देश्य इसे एक अधिक निष्पक्ष और विश्वसनीय सलाहकार निकाय बनाना है। इसकी भूमिका में रणनीतिक दीर्घकालिक नीतिगत ढाँचे तैयार करना, कार्यक्रम कार्यान्वयन की निगरानी करना और शासन में प्रौद्योगिकी और नवाचार के उपयोग को प्रोत्साहित करना शामिल है। इस नए मॉडल की प्रभावकारिता (efficacy) शक्ति और संसाधनों के हस्तांतरण (devolution) को वास्तव में सुगम बनाने की इसकी क्षमता पर निर्भर करती है।

इसके महान उद्देश्यों के बावजूद, नीति आयोग की भूमिका अभी भी प्रारंभिक (nascent) अवस्था में है और चुनौतियों का सामना कर रही है। आलोचकों का तर्क है कि वित्तीय आवंटन की शक्ति के बिना, इसकी सिफारिशों में प्रभावी ढंग से लागू होने के लिए आवश्यक अधिकार की कमी है। ऐसी चिंताएँ हैं कि यह केवल एक और नौकरशाही परत बन सकती है। हालाँकि, इसके समर्थक तर्क देते हैं कि इसकी ताकत इसकी सलाहकार और बौद्धिक क्षमता में निहित है। एक समग्र (holistic) और व्यावहारिक (pragmatic) दृष्टिकोण अपनाकर, नीति आयोग भारत को सतत और समावेशी विकास की ओर मार्गदर्शन कर सकता है। इसकी सफलता अंततः भारतीय शासन के परिदृश्य को निर्भरता की प्रणाली से वास्तविक साझेदारी में बदलने की इसकी क्षमता से मापी जाएगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि नीतियां राष्ट्रीय रूप से एकजुट और क्षेत्रीय रूप से उत्तरदायी दोनों हों।

২০১৫ চনত ৰাষ্ট্ৰীয় ভাৰত পৰিৱৰ্তন প্ৰতিষ্ঠান (NITI) আয়োগৰ প্ৰতিষ্ঠাই দেশৰ নীতি-নিৰ্ধাৰণৰ পদ্ধতিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আদৰ্শ (paradigm) পৰিৱৰ্তনৰ সূচনা কৰিলে। ই পূৰ্বৰ (erstwhile) পৰিকল্পনা আয়োগৰ স্থান ল'লে, যি ছয় দশকতকৈও অধিক সময় ধৰি ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক শাসনৰ এক কেন্দ্ৰীয় বৈশিষ্ট্য আছিল। পৰিকল্পনা আয়োগক প্ৰায়ে ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা তললৈ, কেন্দ্ৰীভূত দৃষ্টিভংগীৰ বাবে সমালোচনা কৰা হৈছিল, য'ত ৰাজ্যসমূহৰ পৰা সীমিত ইনপুট লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। নীতি আয়োগক সমবায় যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদক উৎসাহিত কৰাৰ (foster) जनादेश (mandate) ৰ সৈতে অন্তৰ্ভুক্ত (subsumed) কৰা হৈছিল, যি কেন্দ্ৰ-ৰাজ্যৰ মাজৰ প্ৰায়ে বিৰোধী (adversarial) সম্পৰ্কৰ পৰা আঁতৰি আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। ইয়াক ভাৰত চৰকাৰৰ এক মুখ্য নীতিগত থিংক টেংক হিচাপে কল্পনা কৰা হৈছিল, যিয়ে দিশগত আৰু নীতিগত দুয়ো ধৰণৰ ইনপুট প্ৰদান কৰে।

নীতি আয়োগৰ মূল দৰ্শন হৈছে তলৰ পৰা ওপৰলৈ (bottom-up) দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰতি ইয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি, যিয়ে নিশ্চিত কৰে যে নীতি নিৰ্ধাৰণ এক সহযোগিতামূলক প্ৰক্ৰিয়া য'ত সকলো অংশীদাৰ (stakeholders), বিশেষকৈ ৰাজ্যসমূহ জড়িত থাকে। ই পৰিৱৰ্তনৰ বাবে এক অনুঘটক (catalyst) হিচাপে কাম কৰাৰ লক্ষ্য ৰাখে, সংঘ আৰু ৰাজ্যসমূহৰ মাজত অংশীদাৰিত্ব আৰু সমন্বয় (synergy) ৰ মনোভাৱক উৎসাহিত কৰে। পৰিকল্পনা আয়োগৰ বিপৰীতে, নীতি আয়োগৰ পুঁজি আৱণ্টনৰ ক্ষমতা নাই, যিটো কাৰ্য এতিয়া বিত্ত মন্ত্ৰালয়ৰ হাতত আছে। এই কাৰ্য্যকৰী পৃথকীকৰণৰ উদ্দেশ্য হৈছে ইয়াক এক অধিক নিৰপেক্ষ আৰু বিশ্বাসযোগ্য উপদেষ্টা সংস্থা হিচাপে গঢ়ি তোলা। ইয়াৰ ভূমিকাৰ ভিতৰত আছে কৌশলগত দীৰ্ঘম্যাদী নীতিৰ কাঠামো ডিজাইন কৰা, কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণৰ নিৰীক্ষণ কৰা, আৰু শাসনত প্ৰযুক্তি আৰু উদ্ভাৱনৰ ব্যৱহাৰক উৎসাহিত কৰা। এই নতুন মডেলৰ কাৰ্যকাৰিতা (efficacy) ক্ষমতা আৰু সম্পদৰ হস্তান্তৰ (devolution) ক প্ৰকৃততে সুচল কৰাৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে।

ইয়াৰ মহান উদ্দেশ্য সত্ত্বেও, নীতি আয়োগৰ ভূমিকা এতিয়াও এক প্ৰাৰম্ভিক (nascent) পৰ্যায়ত আছে আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে। সমালোচকসকলে যুক্তি দিয়ে যে বিত্তীয় আৱণ্টনৰ ক্ষমতা অবিহনে, ইয়াৰ পৰামৰ্শসমূহ কাৰ্যকৰীভাৱে ৰূপায়ণ কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় কৰ্তৃত্বৰ অভাৱ। এনেকুৱা উদ্বেগ আছে যে ই কেৱল আন এক আমোলাতান্ত্ৰিক স্তৰ হৈ পৰিব পাৰে। অৱশ্যে, ইয়াৰ সমৰ্থকসকলে যুক্তি দিয়ে যে ইয়াৰ শক্তি ইয়াৰ উপদেষ্টা আৰু বৌদ্ধিক ক্ষমতাত নিহিত আছে। এক সামগ্ৰিক (holistic) আৰু ব্যৱহাৰিক (pragmatic) দৃষ্টিভংগী গ্ৰহণ কৰি, নীতি আয়োগে ভাৰতক বহনক্ষম আৰু সৰ্বাংগীন বিকাশৰ দিশত পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে। ইয়াৰ সফলতা শেষত ভাৰতীয় শাসনৰ পৰিৱেশক নিৰ্ভৰশীলতাৰ এক প্ৰণালীৰ পৰা প্ৰকৃত অংশীদাৰিত্বলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ ক্ষমতাৰ দ্বাৰা জুখিব পৰা যাব, যিয়ে নিশ্চিত কৰিব যে নীতিসমূহ ৰাষ্ট্ৰীয়ভাৱে সুসংগত আৰু আঞ্চলিকভাৱে সঁহাৰিজনক দুয়োটাই হয়।