Daily Reading 10th January

The choice of a system of governance is a quintessential decision for any nation, forming the very edifice of its political structure. Modern democracies predominantly follow one of two models: the parliamentary or the presidential system. The core dichotomy between these two lies in the relationship between the executive and the legislature. The parliamentary system, seen in India and the United Kingdom, is defined by a fusion of powers, where the executive is drawn from and accountable to the legislature. In juxtaposition, the presidential system, exemplified by the United States, is based on a strict separation of powers, creating distinct and independent branches of government.

In a parliamentary system, the executive and legislature have a symbiotic relationship. The head of government (Prime Minister) and the Council of Ministers are members of the legislature, ensuring a coherent legislative agenda as the executive typically commands a majority. This structure enhances accountability, as the government can be removed from office through a vote of no-confidence, forcing a dissolution of the house or a change in leadership. However, this also means the government's tenure is not fixed and depends on maintaining legislative support. Proponents argue this system is more responsive to public opinion, while detractors point to potential instability if majorities are slim or coalitions are fragile.

Conversely, the presidential system is characterized by stability. The President, who is both the head of state and government, is usually elected directly by the people for a fixed term and is not a member of the legislature. This clear separation can, however, lead to political gridlock if the President and the legislative majority are from opposing political parties. Such a stalemate can paralyze governance and make policymaking extremely difficult. The system is lauded for its stability and checks on power, but it is also criticized for its potential rigidity and the difficulty in removing an unpopular or ineffective president before their term ends. The resilient nature of a country's political culture is often tested by these inherent structural challenges.

शासन प्रणाली का चुनाव किसी भी राष्ट्र के लिए एक सर्वोत्कृष्ट (quintessential) निर्णय होता है, जो उसकी राजनीतिक संरचना की पूरी इमारत (edifice) का निर्माण करता है। आधुनिक लोकतंत्र मुख्य रूप से दो मॉडलों में से एक का पालन करते हैं: संसदीय या अध्यक्षीय प्रणाली। इन दोनों के बीच मुख्य द्विभाजन (dichotomy) कार्यपालिका और विधायिका के बीच के संबंध में निहित है। भारत और यूनाइटेड किंगडम में देखी जाने वाली संसदीय प्रणाली, शक्तियों के संलयन (fusion) द्वारा परिभाषित है, जहाँ कार्यपालिका विधायिका से ली जाती है और उसके प्रति जवाबदेह होती है। इसके विपरीत (juxtaposition), संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा उदाहरण दी गई अध्यक्षीय प्रणाली, शक्तियों के सख्त पृथक्करण (separation) पर आधारित है, जो सरकार की अलग और स्वतंत्र शाखाएँ बनाती है।

एक संसदीय प्रणाली में, कार्यपालिका और विधायिका के बीच एक सहजीवी (symbiotic) संबंध होता है। सरकार का प्रमुख (प्रधानमंत्री) और मंत्रिपरिषद विधायिका के सदस्य होते हैं, जो एक सुसंगत (coherent) विधायी एजेंडा सुनिश्चित करता है क्योंकि कार्यपालिका को आमतौर पर बहुमत प्राप्त होता है। यह संरचना जवाबदेही (accountability) को बढ़ाती है, क्योंकि सरकार को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है, जिससे सदन का विघटन (dissolution) होता है या नेतृत्व में परिवर्तन होता है। हालांकि, इसका यह भी अर्थ है कि सरकार का कार्यकाल (tenure) निश्चित नहीं होता है और यह विधायी समर्थन बनाए रखने पर निर्भर करता है। समर्थक (Proponents) तर्क देते हैं कि यह प्रणाली जनमत के प्रति अधिक उत्तरदायी है, जबकि आलोचक (detractors) संभावित अस्थिरता की ओर इशारा करते हैं यदि बहुमत कम हो या गठबंधन नाजुक हो।

इसके विपरीत, अध्यक्षीय प्रणाली की विशेषता स्थिरता है। अध्यक्ष, जो राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख होता है, आमतौर पर जनता द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए सीधे चुना जाता है और वह विधायिका का सदस्य नहीं होता है। यह स्पष्ट पृथक्करण, हालांकि, राजनीतिक गतिरोध (gridlock) का कारण बन सकता है यदि अध्यक्ष और विधायी बहुमत विरोधी राजनीतिक दलों से हों। ऐसा गतिरोध शासन को पंगु बना सकता है और नीति-निर्माण को अत्यंत कठिन बना सकता है। इस प्रणाली की स्थिरता और शक्तियों पर नियंत्रण के लिए प्रशंसा की जाती है, लेकिन इसकी संभावित कठोरता और एक अलोकप्रिय या अप्रभावी अध्यक्ष को उनके कार्यकाल से पहले हटाने में कठिनाई के लिए भी इसकी आलोचना की जाती है। किसी देश की राजनीतिक संस्कृति की लचीली (resilient) प्रकृति का अक्सर इन अंतर्निहित संरचनात्मक चुनौतियों द्वारा परीक्षण किया जाता है।

শাসন ব্যৱস্থাৰ নিৰ্বাচন যিকোনো ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে এক পৰম (quintessential) সিদ্ধান্ত, যিয়ে ইয়াৰ ৰাজনৈতিক গাঁথনিৰ সম্পূৰ্ণ অট্টালিকা (edifice) গঠন কৰে। আধুনিক গণতন্ত্ৰই প্ৰধানকৈ দুটা মডেলৰ এটা অনুসৰণ কৰে: সংসদীয় বা ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণালী। এই দুয়োটাৰ মাজৰ মূল দ্বৈততা (dichotomy) কাৰ্যপালিকা আৰু বিধানপালিকাৰ মাজৰ সম্পৰ্কত নিহিত আছে। ভাৰত আৰু যুক্তৰাজ্যত দেখা সংসদীয় প্ৰণালী ক্ষমতাৰ সংমিশ্ৰণ (fusion) ৰ দ্বাৰা সংজ্ঞায়িত, য'ত কাৰ্যপালিকা বিধানপালিকাৰ পৰা লোৱা হয় আৰু ইয়াৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ। ইয়াৰ বিপৰীতে (juxtaposition), আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ উদাহৰণস্বৰূপ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণালী ক্ষমতাৰ কঠোৰ পৃথকীকৰণ (separation) ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি গঢ় লৈ উঠিছে, যিয়ে চৰকাৰৰ পৃথক আৰু স্বাধীন শাখা সৃষ্টি কৰে।

সংসদীয় প্ৰণালীত কাৰ্যপালিকা আৰু বিধানপালিকাৰ মাজত এক সহজীৱী (symbiotic) সম্পৰ্ক থাকে। চৰকাৰৰ মুৰব্বী (প্ৰধানমন্ত্ৰী) আৰু মন্ত্ৰী পৰিষদ বিধানপালিকাৰ সদস্য, যিয়ে এক সুসংগত (coherent) বিধায়িনী কাৰ্যসূচী নিশ্চিত কৰে কাৰণ কাৰ্যপালিকাই সাধাৰণতে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰে। এই গাঁথনিয়ে দায়বদ্ধতা (accountability) বৃদ্ধি কৰে, কিয়নো অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ জৰিয়তে চৰকাৰক পদৰ পৰা আঁতৰাব পাৰি, যাৰ ফলত সদনৰ বিঘটন (dissolution) হয় বা নেতৃত্বৰ পৰিৱৰ্তন হয়। অৱশ্যে, ইয়াৰ অৰ্থ এয়াও যে চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল (tenure) নিৰ্দিষ্ট নহয় আৰু ই বিধায়িনী সমৰ্থন বজাই ৰখাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। সমৰ্থকসকলে (Proponents) যুক্তি দিয়ে যে এই প্ৰণালী জনমতৰ প্ৰতি অধিক সঁহাৰিজনক, আনহাতে সমালোচকসকলে (detractors) সম্ভাৱ্য অস্থিৰতাৰ দিশটো আঙুলিয়াই দিয়ে যদি সংখ্যাগৰিষ্ঠতা কম হয় বা মিত্ৰজোঁট দুৰ্বল হয়।

ইয়াৰ বিপৰীতে, ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰণালীৰ বৈশিষ্ট্য হৈছে স্থিৰতা। ৰাষ্ট্ৰপতি, যি ৰাষ্ট্ৰ আৰু চৰকাৰ উভয়ৰে মুৰব্বী, সাধাৰণতে জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা এক নিৰ্দিষ্ট কাৰ্যকালৰ বাবে পোনপটীয়াকৈ নিৰ্বাচিত হয় আৰু তেওঁ বিধানপালিকাৰ সদস্য নহয়। এই স্পষ্ট পৃথকীকৰণে, অৱশ্যে, ৰাজনৈতিক অচলাৱস্থা (gridlock) ৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে যদিহে ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু বিধানপালিকাৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা বিপক্ষ ৰাজনৈতিক দলৰ হয়। এনে অচল অৱস্থাই শাসন ব্যৱস্থাক পংগু কৰি তুলিব পাৰে আৰু নীতি নিৰ্ধাৰণ অত্যন্ত কঠিন কৰি তুলিব পাৰে। এই প্ৰণালীক ইয়াৰ স্থিৰতা আৰু ক্ষমতাৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে প্ৰশংসা কৰা হয়, কিন্তু ইয়াৰ সম্ভাৱ্য অনমনীয়তা আৰু এজন অজনপ্ৰিয় বা অকাৰ্যকৰী ৰাষ্ট্ৰপতিক তেওঁৰ কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ আগতে আঁতৰোৱাৰ জটিলতাৰ বাবেও সমালোচনা কৰা হয়। এখন দেশৰ ৰাজনৈতিক সংস্কৃতিৰ স্থিতিস্থাপক (resilient) প্ৰকৃতিক প্ৰায়ে এই অন্তৰ্নিহিত গাঁথনিগত প্ৰত্যাহ্বানসমূহে পৰীক্ষা কৰে।