Daily Reading 12th January

The office of the Speaker of the Lok Sabha holds a pivotal position in India's parliamentary democracy. As the presiding officer of the lower house, the Speaker is the guardian of its powers and privileges. The eminence of this office is contingent upon the absolute and unwavering impartiality of the incumbent. The Speaker's primary responsibility is to maintain the dignity and decorum of the House, ensuring that parliamentary business is conducted smoothly and in accordance with the rules. This constitutional role demands a complete detachment from party politics, a principle that is fundamental to preserving the sanctity of the legislative process and the trust of the people in this democratic institution.

The powers vested in the Speaker are extensive. One of the most significant and unfettered powers is the authority to certify whether a bill is a Money Bill or not; this decision is final and cannot be challenged in any court. The Speaker also has the quasi-judicial power to adjudicate on the disqualification of a member of the Lok Sabha under the Tenth Schedule (anti-defection law). This function requires careful and unbiased judgment. Furthermore, the Speaker's prerogative extends to allowing motions and resolutions, deciding the agenda for discussion, and exercising a casting vote in the event of a tie. The effective stewardship of various parliamentary committees, many of which are chaired by the Speaker or their nominees, is also a crucial aspect of their role in ensuring legislative oversight.

Despite the constitutional ideal of a non-partisan Speaker, the role has often become controversial. A recurring criticism is that the Speaker, despite formally resigning from their party, often exhibits partisan leanings, favouring the ruling party. Such perceptions can erode the inviolable trust that the office is supposed to command. The exercise of discretionary powers, particularly in matters of disqualification and allowing debates, is frequently under scrutiny. Maintaining a balance between the efficient functioning of the House and allowing the opposition adequate space for dissent is a delicate task. Ultimately, the Speaker must rise above political affiliations and act as a neutral arbiter, safeguarding the democratic traditions and ensuring that the House functions as a forum for constructive debate, not partisan conflict.

लोकसभा अध्यक्ष का पद भारत के संसदीय लोकतंत्र में एक निर्णायक (pivotal) स्थान रखता है। निचले सदन के पीठासीन (presiding) अधिकारी के रूप में, अध्यक्ष इसकी शक्तियों और विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। इस पद की प्रतिष्ठा (eminence) पदधारी की पूर्ण और अटूट निष्पक्षता (impartiality) पर निर्भर करती है। अध्यक्ष की प्राथमिक जिम्मेदारी सदन की गरिमा (dignity) और शिष्टता (decorum) बनाए रखना है, यह सुनिश्चित करना कि संसदीय कार्य सुचारू रूप से और नियमों के अनुसार संचालित हो। यह संवैधानिक भूमिका दलीय राजनीति से पूर्ण अलगाव की मांग करती है, एक सिद्धांत जो विधायी प्रक्रिया की पवित्रता (sanctity) और इस लोकतांत्रिक संस्था में लोगों के विश्वास को बनाए रखने के लिए मौलिक है।

अध्यक्ष में निहित शक्तियाँ व्यापक हैं। सबसे महत्वपूर्ण और अनियंत्रित (unfettered) शक्तियों में से एक यह प्रमाणित करने का अधिकार है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं; यह निर्णय अंतिम होता है और इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अध्यक्ष के पास दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय (adjudicate) देने की अर्ध-न्यायिक शक्ति भी है। इस कार्य के लिए सावधानीपूर्वक और निष्पक्ष निर्णय की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, अध्यक्ष का विशेषाधिकार (prerogative) प्रस्तावों और संकल्पों की अनुमति देने, चर्चा के लिए एजेंडा तय करने और बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग करने तक फैला हुआ है। विभिन्न संसदीय समितियों का प्रभावी प्रबंधन (stewardship), जिनमें से कई की अध्यक्षता अध्यक्ष या उनके नामितों द्वारा की जाती है, विधायी निरीक्षण सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका का एक महत्वपूर्ण पहलू है।

एक गैर-पक्षपातपूर्ण अध्यक्ष के संवैधानिक आदर्श के बावजूद, यह भूमिका अक्सर विवादास्पद (controversial) हो गई है। एक आवर्ती आलोचना यह है कि अध्यक्ष, अपनी पार्टी से औपचारिक रूप से इस्तीफा देने के बावजूद, अक्सर पक्षपातपूर्ण (partisan) झुकाव प्रदर्शित करते हैं, जो सत्तारूढ़ दल का पक्ष लेते हैं। ऐसी धारणाएं उस अनुल्लंघनीय (inviolable) विश्वास को खत्म कर सकती हैं जो इस पद से अपेक्षित है। विवेकाधीन (discretionary) शक्तियों का प्रयोग, विशेष रूप से अयोग्यता और बहसों की अनुमति के मामलों में, अक्सर जांच के दायरे में रहता है। सदन के कुशल कामकाज और विपक्ष को असहमति के लिए पर्याप्त स्थान देने के बीच संतुलन बनाए रखना एक नाजुक कार्य है। अंततः, अध्यक्ष को राजनीतिक संबद्धताओं से ऊपर उठना चाहिए और एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में कार्य करना चाहिए, लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सदन पक्षपातपूर्ण संघर्ष के लिए नहीं, बल्कि रचनात्मक बहस के लिए एक मंच के रूप में कार्य करे।

লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ পদটোৱে ভাৰতৰ সংসদীয় গণতন্ত্ৰত এক কেন্দ্ৰীয় (pivotal) স্থান দখল কৰে। নিম্ন সদনৰ অধ্যক্ষ (presiding) বিষয়া হিচাপে, অধ্যক্ষই ইয়াৰ ক্ষমতা আৰু বিশেষাধিকাৰৰ ৰক্ষক। এই পদৰ মর্যাদা (eminence) পদাধিকাৰীৰ সম্পূৰ্ণ আৰু অটল নিৰপেক্ষতা (impartiality) ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। অধ্যক্ষৰ প্ৰাথমিক দায়িত্ব হৈছে সদনৰ মৰ্যাদা (dignity) আৰু শালীনতা (decorum) বজাই ৰখা, যাতে সংসদীয় কাম-কাজ সুচাৰুৰূপে আৰু নিয়ম অনুসৰি পৰিচালিত হয়। এই সাংবিধানিক ভূমিকাই দলীয় ৰাজনীতিৰ পৰা সম্পূৰ্ণ নিৰপেক্ষতা দাবী কৰে, যিটো নীতিয়ে বিধায়িনী প্ৰক্ৰিয়াৰ পৱিত্ৰতা (sanctity) আৰু এই গণতান্ত্ৰিক অনুষ্ঠানত জনসাধাৰণৰ বিশ্বাস বজাই ৰখাৰ বাবে মৌলিক।

অধ্যক্ষক প্ৰদান কৰা ক্ষমতাসমূহ ব্যাপক। অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অবাধ (unfettered) ক্ষমতা হৈছে কোনো এখন বিধেয়ক ধন বিধেয়ক হয় নে নহয় সেইটো প্ৰমাণিত কৰাৰ কৰ্তৃত্ব; এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত আৰু ইয়াক কোনো আদালতত প্ৰত্যাহ্বান জনাব নোৱাৰি। অধ্যক্ষৰ দশম অনুসূচী (দল-ত্যাগ বিৰোধী আইন)ৰ অধীনত লোকসভাৰ কোনো সদস্যৰ অযোগ্যতাৰ ওপৰত বিচাৰ (adjudicate) কৰাৰ অৰ্ধ-ন্যায়িক ক্ষমতাও আছে। এই কাৰ্যৰ বাবে সাৱধান আৰু নিৰপেক্ষ বিচাৰৰ প্ৰয়োজন। তদুপৰি, অধ্যক্ষৰ বিশেষাধিকাৰ (prerogative) প্ৰস্তাৱ আৰু সংকল্পৰ অনুমতি দিয়া, আলোচনাৰ বাবে কাৰ্যসূচী নিৰ্ধাৰণ কৰা, আৰু টাই হ'লে নিৰ্ণায়ক ভোট প্ৰদান কৰালৈকে বিস্তৃত। বিভিন্ন সংসদীয় সমিতিৰ কাৰ্যকৰী পৰিচালনা (stewardship), যাৰ বহুতো সমিতিৰ অধ্যক্ষ অধ্যক্ষ বা তেওঁৰ মনোনীত ব্যক্তি হয়, বিধায়িনী পৰ্যবেক্ষণ নিশ্চিত কৰাত তেওঁৰ ভূমিকাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ।

অ-দলীয় অধ্যক্ষৰ সাংবিধানিক আদৰ্শ সত্ত্বেও, এই ভূমিকা প্ৰায়ে বিতৰ্কিত (controversial) হৈ পৰিছে। এক বাৰে বাৰে উত্থাপিত সমালোচনা হ'ল যে অধ্যক্ষই, আনুষ্ঠানিকভাৱে নিজৰ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰা সত্ত্বেও, প্ৰায়ে দলীয় (partisan) মনোভাৱ প্ৰদৰ্শন কৰে, যিয়ে শাসকীয় দলক সহায় কৰে। এনে ধাৰণাই সেই অলংঘনীয় (inviolable) বিশ্বাসক খৰ্ব কৰিব পাৰে যিটো এই পদৰ পৰা আশা কৰা হয়। বিবেচনামূলক (discretionary) ক্ষমতাৰ প্ৰয়োগ, বিশেষকৈ অযোগ্যতা আৰু বিতৰ্কৰ অনুমতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, প্ৰায়ে পৰীক্ষাৰ অধীন হয়। সদনৰ কাৰ্যকৰী পৰিচালনা আৰু বিৰোধীক মতবিৰোধৰ বাবে পৰ্যাপ্ত স্থান দিয়াৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰাটো এক সূক্ষ্ম কাম। শেষত, অধ্যক্ষই ৰাজনৈতিক সম্পৰ্কৰ উৰ্ধত থাকি এজন নিৰপেক্ষ মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে কাম কৰিব লাগিব, গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰাক ৰক্ষা কৰিব লাগিব আৰু সদন যাতে দলীয় সংঘাতৰ বাবে নহয়, বৰঞ্চ গঠনমূলক বিতৰ্কৰ এক মঞ্চ হিচাপে কাম কৰে সেয়া নিশ্চিত কৰিব লাগিব।