Daily Reading 5th January

While the discourse on constitutional rights is often prominent, the Fundamental Duties, codified in Article 51A of the Indian Constitution, represent a crucial aspect of a citizen's role in the nation. Introduced through the 42nd Amendment in 1976 on the recommendations of the Swaran Singh Committee, these duties serve as a moral and civic compass. They are a logical corollary to the Fundamental Rights; the enjoyment of rights is intrinsically linked to the performance of duties. It's imperative to note that, unlike Fundamental Rights, these duties are non-justiciable, meaning they cannot be enforced by a court of law. However, this does not diminish their significance. They act as a constant reminder to every citizen that while the Constitution confers upon them certain rights, it also expects them to observe basic norms of democratic conduct and behavior.

The core purpose of the Fundamental Duties is to inculcate a sense of responsibility and discipline among citizens. They promote a spirit of patriotism and uphold the unity and integrity of India. The duties encompass a wide range of responsibilities, from respecting the Constitution and its ideals to promoting harmony and the spirit of common brotherhood. They emphasize environmental stewardship, the development of a scientific temper, and the safeguarding of public property. The ultimate goal is to foster an egalitarian society where citizens are not just passive recipients of rights but active participants in nation-building. This active participation is a salient feature of a mature democracy, elevating the public discourse from mere entitlement to constructive contribution.

The juxtaposition of rights and duties has led to a profound evolution in constitutional interpretation. While non-enforceable, courts have often used Fundamental Duties as a pragmatic tool to interpret the scope and ambiguity of certain Fundamental Rights. For instance, the duty to protect the environment has been used to strengthen the interpretation of the Right to Life under Article 21. Citizens are expected to venerate the rich heritage of our composite culture and eschew violence. These duties, therefore, provide a framework for responsible citizenship. They are not mere platitudes but are foundational principles that guide a citizen's interaction with society and the state, encouraging a harmonious balance between individual freedom and social responsibility.

संवैधानिक अधिकारों पर चर्चा अक्सर प्रमुख होती है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में संहिताबद्ध (codified) मौलिक कर्तव्य, राष्ट्र में एक नागरिक की भूमिका के एक महत्वपूर्ण पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर 42वें संशोधन के माध्यम से पेश किए गए ये कर्तव्य एक नैतिक और नागरिक दिशा-सूचक के रूप में कार्य करते हैं। वे मौलिक अधिकारों का एक तार्किक उपसिद्धान्त (corollary) हैं; अधिकारों का आनंद कर्तव्यों के प्रदर्शन से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। यह ध्यान रखना अनिवार्य (imperative) है कि, मौलिक अधिकारों के विपरीत, ये कर्तव्य गैर-न्यायिक (non-justiciable) हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें कानून की अदालत द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि, यह उनके महत्व को कम नहीं करता है। वे प्रत्येक नागरिक को एक निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि जबकि संविधान उन्हें कुछ अधिकार प्रदान करता है, यह उनसे लोकतांत्रिक आचरण और व्यवहार के बुनियादी मानदंडों का पालन करने की भी अपेक्षा करता है।

मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना को स्थापित करना (inculcate) है। वे देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देते हैं और भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखते हैं। कर्तव्यों में जिम्मेदारियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिसमें संविधान और उसके आदर्शों का सम्मान करने से लेकर सद्भाव और सामान्य भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना शामिल है। वे पर्यावरणीय संरक्षण (stewardship), वैज्ञानिक स्वभाव के विकास और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा पर जोर देते हैं। अंतिम लक्ष्य एक समतावादी (egalitarian) समाज को बढ़ावा देना है जहां नागरिक केवल अधिकारों के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र-निर्माण में सक्रिय भागीदार हैं। यह सक्रिय भागीदारी एक परिपक्व लोकतंत्र की एक मुख्य (salient) विशेषता है, जो सार्वजनिक विमर्श (discourse) को केवल अधिकारिता से रचनात्मक योगदान तक बढ़ाती है।

अधिकारों और कर्तव्यों का समीपता (juxtaposition) संवैधानिक व्याख्या में एक गहन (profound) विकास का कारण बना है। गैर-प्रवर्तनीय होते हुए भी, अदालतों ने अक्सर कुछ मौलिक अधिकारों के दायरे और अस्पष्टता (ambiguity) की व्याख्या करने के लिए मौलिक कर्तव्यों का एक व्यावहारिक (pragmatic) उपकरण के रूप में उपयोग किया है। उदाहरण के लिए, पर्यावरण की रक्षा के कर्तव्य का उपयोग अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्याख्या को मजबूत करने के लिए किया गया है। नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत का सम्मान करें (venerate) और हिंसा का त्याग करें (eschew)। इसलिए, ये कर्तव्य जिम्मेदार नागरिकता के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं। वे केवल सामान्य कथन नहीं हैं, बल्कि वे मूलभूत सिद्धांत हैं जो समाज और राज्य के साथ एक नागरिक की बातचीत का मार्गदर्शन करते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच एक सामंजस्यपूर्ण संतुलन को प्रोत्साहित करते हैं।

যদিও সাংবিধানিক অধিকাৰৰ ওপৰত আলোচনা প্ৰায়ে মুখ্য হয়, ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৫১ক অনুচ্ছেদত সংহিতাবদ্ধ (codified) মৌলিক কৰ্তব্যসমূহে ৰাষ্ট্ৰত এজন নাগৰিকৰ ভূমিকাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। ১৯৭৬ চনত স্বৰণ সিং সমিতিৰ পৰামৰ্শ মতে ৪২তম সংশোধনীৰ জৰিয়তে প্ৰৱৰ্তন কৰা এই কৰ্তব্যসমূহে এক নৈতিক আৰু নাগৰিক দিকনিৰ্ণায়ক হিচাপে কাম কৰে। এইবোৰ মৌলিক অধিকাৰৰ এক যৌক্তিক উপসিদ্ধান্ত (corollary); অধিকাৰৰ উপভোগ কৰ্তব্য পালনৰ সৈতে অন্তৰ্নিহিতভাৱে জড়িত। এইটো মন কৰাটো অত্যাৱশ্যক (imperative) যে, মৌলিক অধিকাৰৰ বিপৰীতে, এই কৰ্তব্যসমূহ অ-ন্যায়িক (non-justiciable), অৰ্থাৎ এইবোৰক কোনো আইনৰ আদালতৰ দ্বাৰা বলবৎ কৰিব নোৱাৰি। অৱশ্যে, ই ইয়াৰ গুৰুত্ব হ্ৰাস নকৰে। এইবোৰে প্ৰতিজন নাগৰিকক নিৰন্তৰ মনত পেলাই দিয়ে যে যদিও সংবিধানে তেওঁলোকক কিছুমান অধিকাৰ প্ৰদান কৰে, ই তেওঁলোকৰ পৰা গণতান্ত্ৰিক আচৰণ আৰু ব্যৱহাৰৰ মৌলিক নীতি-নিয়ম পালন কৰাৰো আশা কৰে।

মৌলিক কৰ্তব্যসমূহৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে নাগৰিকৰ মাজত দায়িত্ব আৰু অনুশাসনৰ ভাৱনা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা (inculcate)। এইবোৰে দেশপ্ৰেমৰ ভাৱনা বৃদ্ধি কৰে আৰু ভাৰতৰ ঐক্য আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰে। এই কৰ্তব্যসমূহে সংবিধান আৰু ইয়াৰ আদৰ্শক সন্মান কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমন্বয় আৰু উমৈহতীয়া ভাতৃত্বৰ ভাৱনা বৃদ্ধি কৰালৈকে এক বিশাল পৰিসৰৰ দায়িত্ব সামৰি লয়। এইবোৰে পৰিৱেশৰ পৰিচালনা (stewardship), বৈজ্ঞানিক মনোভাৱৰ বিকাশ, আৰু ৰাজহুৱা সম্পত্তিৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। চূড়ান্ত লক্ষ্য হৈছে এক সমতাবাদী (egalitarian) সমাজ গঢ়ি তোলা য'ত নাগৰিকসকল কেৱল অধিকাৰৰ নিষ্ক্ৰিয় গ্ৰহণকাৰী নহয়, বৰঞ্চ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণকাৰী। এই সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ এক পৰিপক্ক গণতন্ত্ৰৰ এক মুখ্য (salient) বৈশিষ্ট্য, যিয়ে ৰাজহুৱা আলোচনা (discourse) ক কেৱল অধিকাৰৰ পৰা গঠনমূলক অৱদানলৈ উন্নীত কৰে।

অধিকাৰ আৰু কৰ্তব্যৰ সান্নিধ্য (juxtaposition) ই সাংবিধানিক ব্যাখ্যাত এক গভীৰ (profound) বিৱৰ্তন আনিছে। বলবৎযোগ্য নহ'লেও, আদালতে প্ৰায়ে কিছুমান মৌলিক অধিকাৰৰ পৰিসৰ আৰু অস্পষ্টতা (ambiguity) ৰ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ মৌলিক কৰ্তব্যসমূহক এক ব্যৱহাৰিক (pragmatic) সঁজুলি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে। উদাহৰণস্বৰূপে, পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ কৰ্তব্যক ২১ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত জীৱনৰ অধিকাৰৰ ব্যাখ্যা শক্তিশালী কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। নাগৰিকসকলে আমাৰ মিশ্ৰিত সংস্কৃতিৰ সমৃদ্ধ ঐতিহ্যক সন্মান কৰা (venerate) আৰু হিংসা ত্যাগ কৰা (eschew) উচিত। সেয়েহে, এই কৰ্তব্যসমূহে দায়িত্বশীল নাগৰিকত্বৰ বাবে এক কাঠামো প্ৰদান কৰে। এইবোৰ কেৱল সাধাৰণ উক্তি নহয়, বৰঞ্চ সেইবোৰ মৌলিক নীতি যিয়ে সমাজ আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে এজন নাগৰিকৰ পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াক নিৰ্দেশনা দিয়ে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা আৰু সামাজিক দায়িত্বৰ মাজত এক সমন্বয়পূৰ্ণ ভাৰসাম্য উৎসাহিত কৰে।