Daily Reading 16th January

Fiscal federalism delineates the financial relations between different levels of government in a federal system. In the Indian context, it forms the bedrock of Centre-State relations and is a subject of perennial debate. The framers of the Constitution were aware of India's vast diversity and adopted an asymmetrical model with a strong centralizing tendency. This was a pragmatic decision to safeguard national unity. However, this design has led to a persistent vertical fiscal imbalance, where the Union government has a preponderance of revenue-raising powers, while the states bear the bulk of developmental expenditure responsibilities. This dynamic is a core feature of India's quasi-federal structure.

The primary challenge stems from this structural imbalance, often making states financially subservient to the Centre. The Goods and Services Tax (GST) regime, while intended to streamline taxation, has become a contentious issue, especially regarding the compensation promised to states. Another point of friction is the proliferation of Centrally Sponsored Schemes (CSS), which are often viewed as an encroachment upon the states' legislative and executive autonomy. Such policies can lead to acrimonious disputes, undermining the spirit of cooperative federalism. Institutions like the Finance Commission are crucial for recommending the devolution of funds, but their recommendations are not always fully implemented, further straining relations.

To bolster the federal fabric, meaningful reforms are imperative. A more equitable distribution of financial resources that respects the states' prerogative is essential. This requires a political consensus on granting states greater fiscal freedom and reducing their dependence on discretionary grants from the Centre. Strengthening the institutional mechanisms for dialogue and dispute resolution between the Centre and states is crucial. A healthy fiscal federalism is not merely an economic arrangement; it is a fundamental prerequisite for maintaining the political and social cohesion of a diverse nation like India. It ensures that regional aspirations are met without compromising national integrity.

राजकोषीय (Fiscal) संघवाद एक संघीय प्रणाली में सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच वित्तीय संबंधों को चित्रित करता है। भारतीय संदर्भ में, यह केंद्र-राज्य संबंधों का आधार बनता है और एक स्थायी (perennial) बहस का विषय है। संविधान के निर्माता भारत की विशाल विविधता से अवगत थे और उन्होंने एक मजबूत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के साथ एक विषम (asymmetrical) मॉडल अपनाया। यह राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए एक व्यावहारिक (pragmatic) निर्णय था। हालाँकि, इस डिजाइन ने एक स्थायी ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन (imbalance) को जन्म दिया है, जहाँ केंद्र सरकार के पास राजस्व जुटाने की शक्तियों की अधिकता है, जबकि राज्यों पर विकासात्मक व्यय की जिम्मेदारियों का बड़ा हिस्सा है। यह गतिशीलता भारत की अर्ध-संघीय (quasi-federal) संरचना की एक मुख्य विशेषता है।

प्राथमिक चुनौती इस संरचनात्मक असंतुलन से उत्पन्न होती है, जो अक्सर राज्यों को केंद्र के प्रति आर्थिक रूप से अधीन (subservient) बना देती है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था, जिसका उद्देश्य कराधान को सुव्यवस्थित करना था, एक विवादास्पद (contentious) मुद्दा बन गया है, खासकर राज्यों को दिए जाने वाले मुआवजे के संबंध में। घर्षण का एक और बिंदु केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) का प्रसार है, जिन्हें अक्सर राज्यों की विधायी और कार्यकारी स्वायत्तता (autonomy) पर अतिक्रमण (encroachment) के रूप में देखा जाता है। ऐसी नीतियां कटु (acrimonious) विवादों को जन्म दे सकती हैं, जो सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर करती हैं। वित्त आयोग जैसी संस्थाएं धन के हस्तांतरण (devolution) की सिफारिश करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनकी सिफारिशें हमेशा पूरी तरह से लागू नहीं होती हैं, जिससे संबंध और तनावपूर्ण हो जाते हैं।

संघीय ताने-बाने को मजबूत करने (bolster) के लिए, सार्थक सुधार अनिवार्य (imperative) हैं। वित्तीय संसाधनों का एक अधिक न्यायसंगत (equitable) वितरण जो राज्यों के विशेषाधिकार (prerogative) का सम्मान करता है, आवश्यक है। इसके लिए राज्यों को अधिक राजकोषीय स्वतंत्रता देने और केंद्र से विवेकाधीन अनुदानों पर उनकी निर्भरता कम करने पर एक राजनीतिक आम सहमति (consensus) की आवश्यकता है। केंद्र और राज्यों के बीच संवाद और विवाद समाधान के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करना महत्वपूर्ण है। एक स्वस्थ राजकोषीय संघवाद केवल एक आर्थिक व्यवस्था नहीं है; यह भारत जैसे विविध राष्ट्र के राजनीतिक और सामाजिक सामंजस्य को बनाए रखने के लिए एक मौलिक शर्त है। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रीय अखंडता से समझौता किए बिना क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा किया जाए।

ৰাজকোষীয় (Fiscal) যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদে এক যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাত চৰকাৰৰ বিভিন্ন স্তৰৰ মাজৰ বিত্তীয় সম্পৰ্কক বৰ্ণনা কৰে। ভাৰতীয় প্ৰসংগত, ই কেন্দ্ৰ-ৰাজ্য সম্পৰ্কৰ ভিত্তি গঠন কৰে আৰু এক চিৰস্থায়ী (perennial) বিতৰ্কৰ বিষয়। সংবিধানৰ প্ৰণেতাসকলে ভাৰতৰ বিশাল বৈচিত্ৰ্যৰ বিষয়ে অৱগত আছিল আৰু এক শক্তিশালী কেন্দ্ৰীভূত প্ৰৱণতাৰে এক অসমমিত (asymmetrical) মডেল গ্ৰহণ কৰিছিল। ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য ৰক্ষা কৰিবলৈ এয়া এক ব্যৱহাৰিক (pragmatic) সিদ্ধান্ত আছিল। অৱশ্যে, এই ডিজাইনে এক স্থায়ী উলম্ব বিত্তীয় ভাৰসাম্যহীনতা (imbalance) ৰ সৃষ্টি কৰিছে, য'ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হাতত ৰাজহ সংগ্ৰহৰ ক্ষমতা অধিক, আনহাতে ৰাজ্যসমূহৰ ওপৰত উন্নয়নমূলক ব্যয়ৰ দায়িত্বৰ বৃহৎ অংশ থাকে। এই গতিশীলতা ভাৰতৰ অৰ্ধ-যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় (quasi-federal) গাঁথনিৰ এক মুখ্য বৈশিষ্ট্য।

প্ৰাথমিক প্ৰত্যাহ্বানটো এই গাঁথনিগত ভাৰসাম্যহীনতাৰ পৰাই উদ্ভৱ হয়, যিয়ে প্ৰায়ে ৰাজ্যসমূহক কেন্দ্ৰৰ বিত্তীয়ভাৱে অধীন (subservient) কৰি তোলে। সামগ্ৰী আৰু সেৱা কৰ (জিএছটি) ব্যৱস্থা, যাৰ উদ্দেশ্য আছিল কৰ ব্যৱস্থা সুশৃংখল কৰা, এক বিতৰ্কিত (contentious) বিষয় হৈ পৰিছে, বিশেষকৈ ৰাজ্যসমূহক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া ক্ষতিপূৰণৰ সন্দৰ্ভত। সংঘাতৰ আন এটা দিশ হ'ল কেন্দ্ৰীয়ভাৱে প্ৰযোজিত আঁচনিসমূহৰ (চিএছএছ) প্ৰসাৰ, যাক প্ৰায়ে ৰাজ্যসমূহৰ বিধায়িনী আৰু কাৰ্যবাহী স্বায়ত্তশাসন (autonomy) ৰ ওপৰত অতিক্ৰমণ (encroachment) হিচাপে গণ্য কৰা হয়। এনে নীতিয়ে তিক্ত (acrimonious) বিবাদৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, যাৰ ফলত সমবায় যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদৰ মনোভাৱ দুৰ্বল হয়। বিত্ত আয়োগৰ দৰে অনুষ্ঠানে পুঁজিৰ হস্তান্তৰ (devolution) ৰ বাবে পৰামৰ্শ দিয়াত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে, কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শসমূহ সদায় সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী কৰা নহয়, যাৰ ফলত সম্পৰ্ক অধিক জটিল হৈ পৰে।

যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় গাঁথনিক শক্তিশালী কৰিবলৈ (bolster), অৰ্থপূৰ্ণ সংস্কাৰ অত্যাৱশ্যক (imperative)। বিত্তীয় সম্পদৰ এক অধিক ন্যায্য (equitable) বিতৰণ যিয়ে ৰাজ্যসমূহৰ বিশেষাধিকাৰ (prerogative) ক সন্মান কৰে, সেয়া অপৰিহাৰ্য। ইয়াৰ বাবে ৰাজ্যসমূহক অধিক বিত্তীয় স্বাধীনতা প্ৰদান আৰু কেন্দ্ৰৰ পৰা বিবেচনামূলক অনুদানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰাৰ বাবে এক ৰাজনৈতিক সৰ্বসন্মতি (consensus) ৰ প্ৰয়োজন। কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ মাজত আলোচনা আৰু বিবাদ নিষ্পত্তিৰ বাবে ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ব্যৱস্থাক শক্তিশালী কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ। এক সুস্থ ৰাজকোষীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদ কেৱল এক অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা নহয়; ই ভাৰতৰ দৰে এখন বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক সংহতি বজাই ৰখাৰ বাবে এক মৌলিক পূৰ্বচৰ্ত। ই নিশ্চিত কৰে যে ৰাষ্ট্ৰীয় অখণ্ডতাৰ সৈতে আপোচ নকৰাকৈ আঞ্চলিক আকাংক্ষাসমূহ পূৰণ কৰা হয়।