Daily Reading 21st January

Free and fair elections are the undisputed bedrock of a vibrant democracy. In India, the Election Commission (ECI) is entrusted with upholding the impartiality and integrity of this sacred process. However, the electoral landscape is fraught with formidable challenges that threaten to vitiate the democratic will of the people. These challenges are not new, but their nature and scale have evolved, demanding constant adaptation and reform.

Among the most deep-seated issues is the pernicious influence of money power. The use of clandestine funding and the distribution of illicit inducements to voters fundamentally undermine the principle of a level playing field. Alongside this is the persistent problem of muscle power, where voters face intimidation and coercion. Furthermore, the unholy nexus between criminals and politicians allows individuals with criminal records to contest and win elections, thereby corrupting the legislative bodies from within.

The digital age has introduced a new set of challenges, most notably the rapid proliferation and dissemination of misinformation and fake news through social media. This can manipulate public opinion and subvert the electoral outcome. The Model Code of Conduct (MCC), designed to regulate the behavior of political parties, often witnesses egregious violations, and there are concerns about delays in enforcement. These issues raise questions about the institutional autonomy of the ECI and its ability to act without fear or favour.

Addressing these multifaceted challenges is imperative for the health of Indian democracy. This requires a multi-pronged approach: enacting stringent laws on campaign finance, empowering the ECI with more authority to punish violators, and fostering digital literacy to combat misinformation. A vigilant citizenry, aware of its rights and responsibilities, is the ultimate safeguard. Upholding the sanctity of the electoral process is a collective responsibility, crucial for ensuring that governance truly reflects the sovereign will of the people.

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक जीवंत लोकतंत्र की निर्विवाद आधारशिला (bedrock) हैं। भारत में, चुनाव आयोग (ECI) को इस पवित्र प्रक्रिया की निष्पक्षता (impartiality) और अखंडता को बनाए रखने का जिम्मा सौंपा गया है। हालाँकि, चुनावी परिदृश्य विकट चुनौतियों से भरा है जो लोगों की लोकतांत्रिक इच्छा को दूषित (vitiate) करने का खतरा पैदा करती हैं। ये चुनौतियाँ नई नहीं हैं, लेकिन उनकी प्रकृति और पैमाना विकसित हुआ है, जिसके लिए निरंतर अनुकूलन और सुधार की आवश्यकता है।

सबसे गहरी समस्याओं में से एक धन-बल का हानिकारक (pernicious) प्रभाव है। गुप्त (clandestine) धन का उपयोग और मतदाताओं को अवैध प्रलोभनों का वितरण समान अवसर के सिद्धांत को मौलिक रूप से कमजोर करता है। इसके साथ ही बाहुबल की लगातार समस्या है, जहाँ मतदाताओं को धमकी और दबाव (coercion) का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, अपराधियों और राजनेताओं के बीच अपवित्र सांठगांठ (nexus) आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने और जीतने की अनुमति देती है, जिससे विधायी निकायों को भीतर से भ्रष्ट किया जाता है।

डिजिटल युग ने चुनौतियों का एक नया सेट पेश किया है, जिसमें सबसे उल्लेखनीय सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना और फर्जी खबरों का तेजी से प्रसार (proliferation) और फैलाव (dissemination) है। यह जनमत में हेरफेर कर सकता है और चुनावी परिणाम को पलट (subvert) सकता है। आदर्श आचार संहिता (MCC), जो राजनीतिक दलों के व्यवहार को विनियमित करने के लिए डिज़ाइन की गई है, अक्सर घोर (egregious) उल्लंघनों का गवाह बनती है, और प्रवर्तन में देरी के बारे में चिंताएँ हैं। ये मुद्दे ECI की संस्थागत स्वायत्तता (autonomy) और बिना किसी डर या पक्षपात के कार्य करने की उसकी क्षमता पर सवाल उठाते हैं।

इन बहुआयामी चुनौतियों का समाधान करना भारतीय लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य (imperative) है। इसके लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है: अभियान वित्त पर कठोर (stringent) कानून बनाना, उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने के लिए ECI को अधिक अधिकार के साथ सशक्त बनाना, और गलत सूचना से निपटने के लिए डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। एक सतर्क (vigilant) नागरिक, जो अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक है, अंतिम सुरक्षा कवच है। चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखना एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि शासन वास्तव में लोगों की संप्रभु इच्छा को दर्शाता है।

মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচন এক জীৱন্ত গণতন্ত্ৰৰ অবিসংবাদিত ভিত্তি (bedrock)। ভাৰতত, নিৰ্বাচন আয়োগক (ECI) এই পৱিত্ৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ নিৰপেক্ষতা (impartiality) আৰু অখণ্ডতা বজাই ৰখাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে। অৱশ্যে, নিৰ্বাচনী পৰিৱেশ এনেকুৱা ভয়ংকৰ প্ৰত্যাহ্বানেৰে ভৰি আছে যিয়ে জনসাধাৰণৰ গণতান্ত্ৰিক ইচ্ছাক दूषित (vitiate) কৰাৰ ভাবুকি দিয়ে। এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহ নতুন নহয়, কিন্তু ইয়াৰ প্ৰকৃতি আৰু পৰিসৰ বিকশিত হৈছে, যাৰ বাবে নিৰন্তৰ অভিযোজন আৰু সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন।

আটাইতকৈ গভীৰ সমস্যাসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে ধন শক্তিৰ हानिकारक (pernicious) প্ৰভাৱ। गुप्त (clandestine) পুঁজিৰ ব্যৱহাৰ আৰু ভোটাৰক অবৈধ প্ৰলোভন বিতৰণে এক সমান সুযোগৰ নীতিক মৌলিকভাৱে দুৰ্বল কৰে। ইয়াৰ লগতে আছে পেশী শক্তিৰ স্থায়ী সমস্যা, য'ত ভোটাৰে ভাবুকি আৰু বলপ্ৰয়োগ (coercion) ৰ সন্মুখীন হয়। তদুপৰি, অপৰাধী আৰু ৰাজনীতিবিদৰ মাজৰ অপবিত্ৰ সম্পৰ্ক (nexus) ই অপৰাধমূলক অভিলেখ থকা ব্যক্তিক নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ আৰু জয়ী হ'বলৈ অনুমতি দিয়ে, যাৰ ফলত বিধায়িনী সংস্থাসমূহ ভিতৰৰ পৰা দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত হয়।

ডিজিটেল যুগে এক নতুন প্ৰত্যাহ্বানৰ সূচনা কৰিছে, যাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য হৈছে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ভুল তথ্য আৰু ভুৱা বাতৰিৰ দ্ৰুত বৃদ্ধি (proliferation) আৰু প্ৰচাৰ (dissemination)। ই জনমতক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে আৰু নিৰ্বাচনী ফলাফলক उलटा (subvert) কৰিব পাৰে। আদৰ্শ আচৰণ বিধি (MCC), যি ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে, প্ৰায়ে ঘোৰ (egregious) উলংঘনৰ সাক্ষী হয়, আৰু ইয়াক বলবৎ কৰাত পলম হোৱাৰ বিষয়ে উদ্বেগ আছে। এই বিষয়সমূহে ECI ৰ ಸಾಂಸ್ಥিক স্বায়ত্তশাসন (autonomy) আৰু ভয় বা পক্ষপাতিত্ব অবিহনে কাম কৰাৰ ক্ষমতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে।

এই বহুমাত্রিক প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সমাধান কৰাটো ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অত্যাৱশ্যক (imperative)। ইয়াৰ বাবে এক বহু দিশযুক্ত দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰয়োজন: প্ৰচাৰ পুঁজিৰ ওপৰত কঠোৰ (stringent) আইন প্ৰণয়ন কৰা, উলংঘনকাৰীক শাস্তি দিবলৈ ECI ক অধিক কৰ্তৃত্বৰে শক্তিশালী কৰা, আৰু ভুল তথ্যৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ডিজিটেল সাক্ষৰতাক উৎসাহিত কৰা। এজন সতৰ্ক (vigilant) নাগৰিক, যি নিজৰ অধিকাৰ আৰু দায়িত্বৰ প্ৰতি সচেতন, সৰ্বশেষ সুৰক্ষা কৱচ। নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ পৱিত্ৰতা বজাই ৰখাটো এক সামূহিক দায়িত্ব, যিয়ে শাসন ব্যৱস্থাই প্ৰকৃততে জনসাধাৰণৰ সাৰ্বভৌম ইচ্ছাক প্ৰতিফলিত কৰাটো নিশ্চিত কৰাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ।