Daily Reading 14th January

Parliamentary Committees are often referred to as 'mini-Parliaments' and play a pivotal role in the Indian legislative process. Given the sheer volume and complexity of the work that Parliament is expected to handle, detailed discussion on all matters is not feasible on the floor of the House. Therefore, a significant portion of legislative business is devolved to these committees. They provide a forum for detailed and forensic scrutiny of bills, budgets, and policies, away from the glare of public and media attention. This allows for a more substantive and less politically charged examination of often arcane legislative and financial matters, ensuring better governance and legislative oversight.

These committees are broadly classified into Standing Committees, which are permanent and constituted every year, and Ad-hoc Committees, which are appointed for a specific purpose and cease to exist once they complete their task. Their functions are diverse. Financial Committees, like the Public Accounts Committee, are instrumental in ensuring executive accountability by examining public expenditure. Departmentally Related Standing Committees (DRSCs) examine bills pertaining to their respective ministries, engage in policy discussions, and review ministry demands for grants. The deliberations within these committees are often bipartisan, allowing for a genuine exchange of ideas and the building of a political consensus on complex issues.

However, the efficacy of these committees is not without its challenges. There is a growing concern that their work is becoming increasingly perfunctory due to lack of time, resources, and expert support. Recommendations made by the committees are advisory in nature and not binding on the government, which sometimes leads to their being ignored. The increasing trend of passing important legislation without referring it to a committee undermines their purpose and can lead to flawed laws. To expedite reforms and strengthen their role, it is imperative that their recommendations are given greater weight, their proceedings are more transparent, and they are provided with adequate research support. Bolstering these committees is essential to strengthen Indian democracy.

संसदीय समितियों को अक्सर 'लघु-संसद' कहा जाता है और वे भारतीय विधायी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण (pivotal) भूमिका निभाती हैं। संसद से जिस विशाल मात्रा और जटिलता के काम को संभालने की उम्मीद की जाती है, उसे देखते हुए, सदन के पटल पर सभी मामलों पर विस्तृत चर्चा संभव नहीं है। इसलिए, विधायी कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इन समितियों को सौंपा (devolved) जाता है। वे सार्वजनिक और मीडिया के ध्यान से दूर, विधेयकों, बजटों और नीतियों की विस्तृत और सूक्ष्म (forensic) जांच (scrutiny) के लिए एक मंच प्रदान करती हैं। यह अक्सर जटिल (arcane) विधायी और वित्तीय मामलों की अधिक ठोस (substantive) और कम राजनीतिक रूप से आवेशित परीक्षा की अनुमति देता है, जिससे बेहतर शासन और विधायी निगरानी (oversight) सुनिश्चित होती है।

इन समितियों को मोटे तौर पर स्थायी समितियों, जो स्थायी होती हैं और हर साल गठित की जाती हैं, और तदर्थ समितियों, जो एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए नियुक्त की जाती हैं और अपना कार्य पूरा करने के बाद समाप्त हो जाती हैं, में वर्गीकृत किया जाता है। उनके कार्य विविध हैं। वित्तीय समितियाँ, जैसे कि लोक लेखा समिति, सार्वजनिक व्यय की जाँच करके कार्यकारी जवाबदेही (accountability) सुनिश्चित करने में सहायक (instrumental) होती हैं। विभागीय संबंधित स्थायी समितियाँ (DRSCs) अपने संबंधित मंत्रालयों से संबंधित विधेयकों की जाँच करती हैं, नीतिगत चर्चाओं में संलग्न होती हैं, और अनुदान के लिए मंत्रालय की मांगों की समीक्षा करती हैं। इन समितियों के भीतर विचार-विमर्श (deliberations) अक्सर द्विदलीय (bipartisan) होते हैं, जिससे विचारों का वास्तविक आदान-प्रदान होता है और जटिल मुद्दों पर राजनीतिक आम सहमति (consensus) बनती है।

हालांकि, इन समितियों की प्रभावकारिता (efficacy) चुनौतियों से रहित नहीं है। यह एक बढ़ती हुई चिंता है कि समय, संसाधनों और विशेषज्ञ सहायता की कमी के कारण उनका काम तेजी से लापरवाहीपूर्ण (perfunctory) होता जा रहा है। समितियों द्वारा की गई सिफारिशें सलाहकार प्रकृति की होती हैं और सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं, जिससे कभी-कभी उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। महत्वपूर्ण विधानों को किसी समिति को भेजे बिना पारित करने की बढ़ती प्रवृत्ति उनके उद्देश्य को कमजोर करती है और त्रुटिपूर्ण कानूनों को जन्म दे सकती है। सुधारों में तेजी लाने (expedite) और उनकी भूमिका को मजबूत करने के लिए, यह अनिवार्य है कि उनकी सिफारिशों को अधिक महत्व दिया जाए, उनकी कार्यवाही अधिक पारदर्शी हो, और उन्हें पर्याप्त अनुसंधान सहायता प्रदान की जाए। इन समितियों को मजबूत करना भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आवश्यक है।

সংসদীয় সমিতিসমূহক প্ৰায়ে 'ক্ষুদ্ৰ-সংসদ' বুলি কোৱা হয় আৰু এইবোৰে ভাৰতীয় বিধায়িনী প্ৰক্ৰিয়াত এক কেন্দ্ৰীয় (pivotal) ভূমিকা পালন কৰে। সংসদে যি বৃহৎ পৰিমাণৰ আৰু জটিল কাম কৰিব বুলি আশা কৰা হয়, সেইবোৰৰ সকলো বিষয়ৰ ওপৰত সদনৰ মজিয়াত বিতং আলোচনা সম্ভৱ নহয়। সেয়েহে, বিধায়িনী কাম-কাজৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ এই সমিতিসমূহক অৰ্পণ (devolved) কৰা হয়। এইবোৰে জনসাধাৰণ আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ দৃষ্টিৰ পৰা আঁতৰত বিধেয়ক, বাজেট আৰু নীতিসমূহৰ বিতং আৰু सूक्ष्म (forensic) পৰীক্ষা (scrutiny) ৰ বাবে এক মঞ্চ প্ৰদান কৰে। ইয়াৰ ফলত প্ৰায়ে জটিল (arcane) বিধায়িনী আৰু বিত্তীয় বিষয়সমূহৰ অধিক মূল্যবান (substantive) আৰু কম ৰাজনৈতিকভাৱে উত্তপ্ত পৰীক্ষা সম্ভৱ হয়, যাৰ দ্বাৰা উন্নত শাসন আৰু বিধায়িনী তত্ত্বাৱধান (oversight) নিশ্চিত হয়।

এই সমিতিসমূহক বহলভাৱে স্থায়ী সমিতি, যিবোৰ স্থায়ী আৰু প্ৰতি বছৰে গঠন কৰা হয়, আৰু তদৰ্থ সমিতি, যিবোৰ এক বিশেষ উদ্দেশ্যৰ বাবে নিযুক্ত কৰা হয় আৰু কাম শেষ হ'লে অস্তিত্বহীন হৈ পৰে, এই দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে। ইহঁতৰ কাৰ্য্য বিভিন্ন। বিত্তীয় সমিতি, যেনে লোক হিচাপ সমিতি, ৰাজহুৱা ব্যয় পৰীক্ষা কৰি কাৰ্যবাহী দায়বদ্ধতা (accountability) নিশ্চিত কৰাত সহায়ক (instrumental) হয়। বিভাগীয় সম্পৰ্কীয় স্থায়ী সমিতিসমূহে (DRSCs) নিজ নিজ মন্ত্ৰালয়ৰ সৈতে জড়িত বিধেয়কসমূহ পৰীক্ষা কৰে, নীতিগত আলোচনাত লিপ্ত হয়, আৰু অনুদানৰ বাবে মন্ত্ৰালয়ৰ দাবীসমূহ পুনৰীক্ষণ কৰে। এই সমিতিসমূহৰ ভিতৰত হোৱা আলোচনা-বিলোচনা (deliberations) প্ৰায়ে দ্বিদলীয় (bipartisan) হয়, যাৰ ফলত জটিল বিষয়সমূহত ধাৰণাৰ প্ৰকৃত আদান-প্ৰদান আৰু ৰাজনৈতিক সৰ্বসন্মতি (consensus) গঢ়ি উঠে।

অৱশ্যে, এই সমিতিসমূহৰ কাৰ্যকাৰিতা (efficacy) প্ৰত্যাহ্বানৰ পৰা মুক্ত নহয়। সময়, সম্পদ আৰু বিশেষজ্ঞৰ সহায়ৰ অভাৱৰ বাবে ইহঁতৰ কাম ক্ৰমান্বয়ে অসাৱধান (perfunctory) হৈ পৰিছে বুলি এক উদ্বেগ বাঢ়িছে। সমিতিসমূহে কৰা পৰামৰ্শসমূহ উপদেষ্টা মূলক আৰু চৰকাৰৰ বাবে বাধ্যতামূলক নহয়, যাৰ ফলত কেতিয়াবা সেইবোৰক অৱহেলা কৰা হয়। গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন কোনো সমিতিলৈ নপঠিওৱাকৈ গৃহীত কৰাৰ বৰ্ধিত প্ৰৱণতাই ইহঁতৰ উদ্দেশ্যক দুৰ্বল কৰে আৰু ত্ৰুটিপূৰ্ণ আইনৰ জন্ম দিব পাৰে। সংস্কাৰ দ্ৰুত কৰিবলৈ (expedite) আৰু ইহঁতৰ ভূমিকা শক্তিশালী কৰিবলৈ, ইয়াৰ পৰামৰ্শসমূহক অধিক গুৰুত্ব দিয়া, ইয়াৰ কাৰ্য্যক্ৰম অধিক স্বচ্ছ কৰা, আৰু পৰ্যাপ্ত গৱেষণাৰ সহায় প্ৰদান কৰা অতি প্ৰয়োজনীয়। এই সমিতিসমূহক শক্তিশালী কৰাটো ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰক শক্তিশালী কৰাৰ বাবে অপৰিহাৰ্য।