Daily Reading 15th January

Indian federalism is a unique and asymmetrical model, often described as a quasi-federal system. Unlike a classical federation, it has a strong centralizing tendency, a feature deliberately embedded by the framers of the Constitution to safeguard the unity and integrity of a newly independent nation that lacked cultural and linguistic homogeneity. This structure was designed as a bulwark against fissiparous tendencies that could lead to balkanization. The juxtaposition of cooperative federalism, where the Centre and states work in partnership, and competitive federalism, where states compete for investment and resources, defines its dynamic nature. However, this delicate balance faces numerous challenges that threaten to alter its foundational principles.

One of the most perennial and contentious issues is that of fiscal federalism. The concentration of revenue-raising powers with the Centre, while states are burdened with significant developmental expenditure, creates a vertical fiscal imbalance. States often feel that their financial autonomy is being undermined, making them subservient to the Union for funds. The politicization of the Governor's office is another pernicious trend that challenges the federal structure. Governors, who are meant to be impartial constitutional heads, are sometimes perceived as acting on behalf of the central government, leading to an erosion of trust and cooperation between the Centre and states ruled by opposition parties. This can lead to a situation where the substantive autonomy of states is compromised.

Furthermore, the increasing trend towards centralization, where the Union government legislates on subjects traditionally within the state's domain, raises serious questions. Policies like 'One Nation, One Market' or 'One Nation, One Ration Card', while well-intentioned, are seen by some as an encroachment on the states' prerogative. For Indian federalism to remain resilient, it is imperative to address these challenges. There is a need for genuine fiscal devolution, institutional reforms to ensure the Governor's office remains apolitical, and a commitment to eschew policies that weaken state autonomy. Strengthening federalism is not a concession but a necessity for governing a country as diverse as India, ensuring that regional aspirations are addressed within a unified national framework.

भारतीय संघवाद एक अद्वितीय और विषम (asymmetrical) मॉडल है, जिसे अक्सर अर्ध-संघीय (quasi-federal) प्रणाली के रूप में वर्णित किया जाता है। एक शास्त्रीय संघ के विपरीत, इसमें एक मजबूत केंद्रीकरण की प्रवृत्ति है, एक ऐसी विशेषता जिसे संविधान के निर्माताओं द्वारा जानबूझकर एक नव स्वतंत्र राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए शामिल किया गया था जिसमें सांस्कृतिक और भाषाई समरूपता (homogeneity) का अभाव था। इस संरचना को विखंडनकारी प्रवृत्तियों के खिलाफ एक सुरक्षा (bulwark) के रूप में डिजाइन किया गया था जो बाल्कनीकरण (balkanization) का कारण बन सकती थीं। सहकारी संघवाद, जहां केंद्र और राज्य साझेदारी में काम करते हैं, और प्रतिस्पर्धी संघवाद, जहां राज्य निवेश और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, का समीपता (juxtaposition) इसकी गतिशील प्रकृति को परिभाषित करता है। हालांकि, यह नाजुक संतुलन कई चुनौतियों का सामना करता है जो इसके मूलभूत सिद्धांतों को बदलने का खतरा पैदा करती हैं।

सबसे स्थायी (perennial) और विवादास्पद (contentious) मुद्दों में से एक राजकोषीय संघवाद है। केंद्र के पास राजस्व जुटाने की शक्तियों का संकेंद्रण, जबकि राज्यों पर महत्वपूर्ण विकासात्मक व्यय का बोझ है, एक ऊर्ध्वाधर राजकोषीय असंतुलन पैदा करता है। राज्य अक्सर महसूस करते हैं कि उनकी वित्तीय स्वायत्तता को कमजोर किया जा रहा है, जिससे वे धन के लिए संघ के अधीन (subservient) हो जाते हैं। राज्यपाल के पद का राजनीतिकरण एक और हानिकारक (pernicious) प्रवृत्ति है जो संघीय ढांचे को चुनौती देती है। राज्यपाल, जिन्हें निष्पक्ष संवैधानिक प्रमुख माना जाता है, कभी-कभी केंद्र सरकार की ओर से कार्य करते हुए देखे जाते हैं, जिससे केंद्र और विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों के बीच विश्वास और सहयोग का क्षरण (erosion) होता है। इससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां राज्यों की वास्तविक (substantive) स्वायत्तता से समझौता हो जाता है।

इसके अलावा, केंद्रीकरण (centralization) की बढ़ती प्रवृत्ति, जहां केंद्र सरकार पारंपरिक रूप से राज्य के अधिकार क्षेत्र के विषयों पर कानून बनाती है, गंभीर सवाल खड़े करती है। 'एक राष्ट्र, एक बाजार' या 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' जैसी नीतियां, हालांकि अच्छी मंशा वाली हैं, कुछ लोगों द्वारा राज्यों के विशेषाधिकार (prerogative) पर अतिक्रमण के रूप में देखी जाती हैं। भारतीय संघवाद को लचीला बनाए रखने के लिए, इन चुनौतियों का समाधान करना अनिवार्य है। वास्तविक राजकोषीय हस्तांतरण, राज्यपाल के पद को अराजनीतिक बनाए रखने के लिए संस्थागत सुधार, और राज्य की स्वायत्तता को कमजोर करने वाली नीतियों से बचने (eschew) की प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। संघवाद को मजबूत करना कोई रियायत नहीं है, बल्कि भारत जैसे विविध देश पर शासन करने के लिए एक आवश्यकता है, यह सुनिश्चित करना कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं को एक एकीकृत राष्ट्रीय ढांचे के भीतर संबोधित किया जाए।

ভাৰতীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদ এক অনন্য আৰু অসমমিত (asymmetrical) মডেল, যাক প্ৰায়ে এক অৰ্ধ-যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় (quasi-federal) ব্যৱস্থা বুলি বৰ্ণনা কৰা হয়। এক শাস্ত্ৰীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বিপৰীতে, ইয়াৰ এক শক্তিশালী কেন্দ্ৰীভূত প্ৰৱণতা আছে, যিটো বৈশিষ্ট্য সংবিধানৰ প্ৰণেতাসকলে সাংস্কৃতিক আৰু ভাষিক সমৰূপতা (homogeneity) ৰ অভাৱ থকা এখন নতুনকৈ স্বাধীন হোৱা ৰাষ্ট্ৰৰ ঐক্য আৰু অখণ্ডতা ৰক্ষা কৰিবলৈ ইচ্ছাকৃতভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল। এই গাঁথনিটো বিভেদকামী প্ৰৱণতাৰ বিৰুদ্ধে এক প্ৰতিৰক্ষা (bulwark) হিচাপে ডিজাইন কৰা হৈছিল যিয়ে বালকানাইজেচন (balkanization) ৰ দিশে লৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন। সমবায় যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদ, য'ত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যই অংশীদাৰিত্বত কাম কৰে, আৰু প্ৰতিযোগিতামূলক যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদ, য'ত ৰাজ্যসমূহে বিনিয়োগ আৰু সম্পদৰ বাবে প্ৰতিযোগিতা কৰে, ইয়াৰ সান্নিধ্য (juxtaposition) ই ইয়াৰ গতিশীল প্ৰকৃতিক সংজ্ঞায়িত কৰে। অৱশ্যে, এই সূক্ষ্ম ভাৰসাম্যই বহুতো প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে যিয়ে ইয়াৰ মৌলিক নীতিসমূহক পৰিৱৰ্তন কৰাৰ ভাবুকি দিয়ে।

আটাইতকৈ চিৰস্থায়ী (perennial) আৰু বিতৰ্কিত (contentious) বিষয়সমূহৰ ভিতৰত এটা হ'ল বিত্তীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদ। কেন্দ্ৰৰ হাতত ৰাজহ সংগ্ৰহৰ ক্ষমতাৰ কেন্দ্ৰীভূতকৰণ, আনহাতে ৰাজ্যসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ উন্নয়নমূলক ব্যয়ৰ বোজা, এক উলম্ব বিত্তীয় ভাৰসাম্যহীনতাৰ সৃষ্টি কৰে। ৰাজ্যসমূহে প্ৰায়ে অনুভৱ কৰে যে তেওঁলোকৰ বিত্তীয় স্বায়ত্তশাসনক দুৰ্বল কৰা হৈছে, যাৰ ফলত তেওঁলোক পুঁজিৰ বাবে সংঘৰ অধীন (subservient) হৈ পৰে। ৰাজ্যপালৰ পদৰ ৰাজনীতিকৰণ আন এক हानिकारक (pernicious) প্ৰৱণতা যিয়ে যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় গাঁথনিক প্ৰত্যাহ্বান জনায়। ৰাজ্যপালসকল, যিসকলক নিৰপেক্ষ সাংবিধানিক মুৰব্বী হ'ব লাগে, কেতিয়াবা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হৈ কাম কৰা দেখা যায়, যাৰ ফলত কেন্দ্ৰ আৰু বিৰোধী দল শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ মাজত বিশ্বাস আৰু সহযোগিতাৰ খহনীয়া (erosion) হয়। ই এনে এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে য'ত ৰাজ্যসমূহৰ বাস্তৱিক (substantive) স্বায়ত্তশাসনৰ সৈতে আপোচ কৰা হয়।

তদুপৰি, কেন্দ্ৰীভূতকৰণ (centralization) ৰ বৰ্ধিত প্ৰৱণতাই, য'ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পৰম্পৰাগতভাৱে ৰাজ্যৰ অধিকাৰক্ষেত্ৰৰ ভিতৰত থকা বিষয়সমূহৰ ওপৰত আইন প্ৰণয়ন কৰে, গুৰুতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে। 'এক ৰাষ্ট্ৰ, এক বজাৰ' বা 'এক ৰাষ্ট্ৰ, এক ৰেচন কাৰ্ড'ৰ দৰে নীতিসমূহ, যদিও ভাল উদ্দেশ্যৰে কৰা, কিছুমানে ৰাজ্যসমূহৰ বিশেষাধিকাৰ (prerogative) ৰ ওপৰত अतिक्रमण হিচাপে চায়। ভাৰতীয় যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদক স্থিতিস্থাপক কৰি ৰাখিবলৈ, এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সমাধান কৰাটো অপৰিহাৰ্য। প্ৰকৃত বিত্তীয় বিকেন্দ্ৰীকৰণ, ৰাজ্যপালৰ পদক অৰাজনৈতিক কৰি ৰখাৰ বাবে ಸಾಂಸ್ಥಿಕ সংস্কাৰ, আৰু ৰাজ্যিক স্বায়ত্তশাসনক দুৰ্বল কৰা নীতি পৰিহাৰ কৰা (eschew) ৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ প্ৰয়োজন। যুক্তৰাষ্ট্ৰবাদক শক্তিশালী কৰাটো কোনো ৰেহাই নহয়, বৰঞ্চ ভাৰতৰ দৰে এখন বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ দেশ শাসন কৰাৰ বাবে এক প্ৰয়োজনীয়তা, যিয়ে এক একত্ৰিত ৰাষ্ট্ৰীয় কাঠামোৰ ভিতৰত আঞ্চলিক আকাংক্ষাসমূহক সমাধান কৰাটো নিশ্চিত কৰে।