Daily Reading 8th January

The President of India, as the head of the state, holds a position of immense dignity and is the quintessential symbol of the nation's unity, integrity, and solidarity. However, the Indian parliamentary system has established the President as a titular and nominal executive. The role envisaged by the framers of the Constitution was not that of a ruler with unfettered power, but of a constitutional head who acts on the aid and advice of the Council of Ministers, headed by the Prime Minister. This makes the President more than a mere figurehead but less than an active ruler, occupying a venerable office that combines authority with a duty of constitutional stewardship.

The President's powers are vast and varied, spanning executive, legislative, financial, judicial, and military domains. A key legislative power is giving assent to bills passed by the Parliament, without which they cannot become law. The President can also promulgate ordinances when Parliament is not in session. In the judicial sphere, the President possesses the power of clemency under Article 72, which includes the ability to grant pardons, reprieves, and remissions of punishment. While these powers appear extensive, they are, in most cases, exercised on the advice of the government. The President's role is not to govern but to ensure that the government is carried on in accordance with the Constitution.

Despite the constitutional binding to act on ministerial advice, the President is not entirely without influence. The office holds certain discretionary powers, often referred to as situational discretion. This presidential prerogative becomes crucial in politically ambiguous situations, such as appointing a Prime Minister when no party has a clear majority, dismissing a ministry that has lost confidence but refuses to resign, or dissolving the Lok Sabha. Furthermore, the President's power to return a bill for reconsideration or to hold it in abeyance (pocket veto) represents a significant check on hasty legislation. The judicious exercise of these powers is vital for maintaining the delicate balance of the Indian polity and ensuring that the executive remains accountable, thereby preventing any slide towards authoritarianism.

भारत के राष्ट्रपति, राज्य के प्रमुख के रूप में, अत्यधिक सम्मान का पद धारण करते हैं और राष्ट्र की एकता, अखंडता और एकजुटता का सर्वोत्कृष्ट (quintessential) प्रतीक हैं। हालांकि, भारतीय संसदीय प्रणाली ने राष्ट्रपति को एक नाममात्र (titular) और सांकेतिक (nominal) कार्यकारी के रूप में स्थापित किया है। संविधान के निर्माताओं द्वारा परिकल्पित (envisaged) भूमिका अनियंत्रित (unfettered) शक्ति वाले शासक की नहीं, बल्कि एक संवैधानिक प्रमुख की थी जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर कार्य करता है। यह राष्ट्रपति को केवल एक मुखौटा (figurehead) से अधिक लेकिन एक सक्रिय शासक से कम बनाता है, जो एक सम्माननीय (venerable) पद पर आसीन है जो अधिकार को संवैधानिक संरक्षण (stewardship) के कर्तव्य के साथ जोड़ता है।

राष्ट्रपति की शक्तियाँ विशाल और विविध हैं, जो कार्यकारी, विधायी, वित्तीय, न्यायिक और सैन्य क्षेत्रों में फैली हुई हैं। एक प्रमुख विधायी शक्ति संसद द्वारा पारित विधेयकों को सहमति (assent) देना है, जिसके बिना वे कानून नहीं बन सकते। जब संसद सत्र में नहीं होती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी (promulgate) कर सकते हैं। न्यायिक क्षेत्र में, राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान (clemency) की शक्ति है, जिसमें क्षमा, प्रविलंबन और सजा में छूट देने की क्षमता शामिल है। यद्यपि ये शक्तियाँ व्यापक प्रतीत होती हैं, अधिकांश मामलों में, उनका प्रयोग सरकार की सलाह पर किया जाता है। राष्ट्रपति की भूमिका शासन करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि सरकार संविधान के अनुसार चले।

मंत्रिस्तरीय सलाह पर कार्य करने की संवैधानिक बाध्यता के बावजूद, राष्ट्रपति पूरी तरह से प्रभावहीन नहीं हैं। इस पद के पास कुछ विवेकाधीन (discretionary) शक्तियाँ हैं, जिन्हें अक्सर स्थितिजन्य विवेक कहा जाता है। यह राष्ट्रपतीय विशेषाधिकार (prerogative) राजनीतिक रूप से अस्पष्ट स्थितियों में महत्वपूर्ण हो जाता है, जैसे कि जब किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, विश्वास खो चुकी लेकिन इस्तीफा देने से इनकार करने वाली सरकार को बर्खास्त करना, या लोकसभा को भंग करना। इसके अलावा, किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाने या उसे स्थगित (abeyance) रखने (पॉकेट वीटो) की राष्ट्रपति की शक्ति जल्दबाजी में बने कानून पर एक महत्वपूर्ण जांच का प्रतिनिधित्व करती है। इन शक्तियों का विवेकपूर्ण (judicious) प्रयोग भारतीय राजनीति के नाजुक संतुलन को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि कार्यपालिका जवाबदेह बनी रहे, जिससे सत्तावाद की ओर किसी भी फिसलन को रोका जा सके।

ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, ৰাজ্যৰ মুৰব্বী হিচাপে, এক অত্যন্ত মৰ্যদাপূৰ্ণ পদত অধিষ্ঠিত আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ ঐক্য, অখণ্ডতা আৰু সংহতিৰ পৰম (quintessential) প্ৰতীক। অৱশ্যে, ভাৰতীয় সংসদীয় প্ৰণালীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতিক এক উপাধিধাৰী (titular) আৰু নামমাত্ৰ (nominal) কাৰ্যবাহী হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। সংবিধানৰ প্ৰণেতাসকলে পৰিকল্পনা কৰা (envisaged) ভূমিকাটো অবাধ (unfettered) ক্ষমতা থকা शासকৰ নাছিল, বৰঞ্চ এক সাংবিধানিক মুৰব্বীৰ আছিল যিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত থকা মন্ত্ৰী পৰিষদৰ সহায় আৰু পৰামৰ্শ মতে কাম কৰে। ই ৰাষ্ট্ৰপতিক কেৱল এজন নামকেৱাস্তে মুৰব্বী (figurehead) তকৈ অধিক কিন্তু এজন সক্ৰিয় शासকতকৈ কম কৰি তোলে, যিয়ে এক সন্মানীয় (venerable) পদত অধিষ্ঠিত হৈ সাংবিধানিক দায়িত্ব (stewardship) ৰ সৈতে কৰ্তৃত্বক সংযুক্ত কৰে।

ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ক্ষমতা বিশাল আৰু বিভিন্ন, যাৰ ভিতৰত কাৰ্যবাহী, বিধায়িনী, বিত্তীয়, ন্যায়িক আৰু সামৰিক ক্ষেত্ৰ অন্তৰ্ভুক্ত। এক মুখ্য বিধায়িনী ক্ষমতা হ'ল সংসদত গৃহীত বিধেয়কত সন্মতি (assent) প্ৰদান কৰা, যাৰ অবিহনে সেইবোৰ আইনত পৰিণত হ'ব নোৱাৰে। যেতিয়া সংসদ অধিৱেশনত নাথাকে, ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে অধ্যাদেশ জাৰি (promulgate) কৰিব পাৰে। ন্যায়িক ক্ষেত্ৰত, ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ৭২ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত ক্ষমা (clemency) ৰ ক্ষমতা আছে, যাৰ ভিতৰত ক্ষমা, দণ্ড স্থগিত ৰখা, আৰু শাস্তি হ্ৰাস কৰাৰ ক্ষমতা অন্তৰ্ভুক্ত। যদিও এই ক্ষমতাবোৰ ব্যাপক যেন লাগে, বেছিভাগ ক্ষেত্ৰতে, সেইবোৰ চৰকাৰৰ পৰামৰ্শ মতেহে প্ৰয়োগ কৰা হয়। ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভূমিকা শাসন কৰা নহয়, বৰঞ্চ চৰকাৰ যাতে সংবিধান অনুসৰি চলে সেয়া নিশ্চিত কৰা।

মন্ত্ৰী পৰিষদৰ পৰামৰ্শ মতে কাম কৰাৰ সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা সত্ত্বেও, ৰাষ্ট্ৰপতি সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰভাৱহীন নহয়। এই পদত কিছুমান বিবেচনামূলক (discretionary) ক্ষমতা আছে, যাক প্ৰায়ে পৰিস্থিতিগত विवेक বুলি কোৱা হয়। এই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিশেষাধিকাৰ (prerogative) ৰাজনৈতিকভাৱে অস্পষ্ট পৰিস্থিতিত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে, যেনে কোনো দলৰ স্পষ্ট সংখ্যাগৰিষ্ঠতা নথকা অৱস্থাত প্ৰধানমন্ত্ৰী নিয়োগ কৰা, আস্থা হেৰুওৱা কিন্তু পদত্যাগ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰা মন্ত্ৰীসভাক বৰ্খাস্ত কৰা, বা লোকসভা ভংগ কৰা। তদুপৰি, কোনো বিধেয়ক পুনৰ্বিবেচনাৰ বাবে ঘূৰাই পঠোৱা বা তাক স্থগিত (abeyance) ৰখাৰ (pocket veto) ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ক্ষমতা খৰখেদাকৈ কৰা আইনৰ ওপৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণ। এই ক্ষমতাবোৰৰ বিবেচনাপূৰ্ণ (judicious) প্ৰয়োগ ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ সূক্ষ্ম ভাৰসাম্য বজাই ৰখাৰ বাবে আৰু কাৰ্যপালিকা যাতে দায়বদ্ধ হৈ থাকে সেয়া নিশ্চিত কৰাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ, যাৰ ফলত একনায়কত্ববাদৰ দিশে যোৱাৰ পৰা ৰোধ কৰিব পাৰি।